ओलीबाट पलाएको आशा

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हालेका छन् । नयाँ गणतान्त्रिक संबिधान जारी भएपछिका पहिला प्रधानमन्त्री भएका कारण अब संबिधानको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने अभिभारा उनको काँधमा आएको छ । यो अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा उनले प्राविधिक प्रतिनिधि पात्रका रुपमा मात्र आफूलाई प्रस्तुत गरेमा संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदै जाने छ र यो संविधानसंग गरिएको अपेक्षा पुरा नहुन सक्छ । संबिधानको अभ्यास गर्दै सरकार सञ्चालनका समयमा उनले संबिधानको मर्म, भावना र त्यसले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तीको मार्गलाई पछ्याउने कुरालाई आत्मसात गर्ने सकेमा मात्र उनी पनि सफल हुने छन् र संबिधानको सकारात्मकताको उपयोग गर्दै देशलाई संबिधानले अपेक्षा गरेबमोजिम अगाडि बढाउन सकिन्छ । संविधानले नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । संविधानका अक्षरहरुको व्याख्या गर्दै आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्ने परम्पराले संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाउछ र संविधान क्रमशः खोक्रो बन्दै जान्छ । ०७ सालको क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गरिंदै गर्दा संविधानसभा मार्फत संविधान बनाएर मुलुक सञ्चालन गर्ने भन्ने एजेण्डा तय भएको थियो । यो ऐजेण्डा बल्ल पुरा भएको छ । जनताले संबिधान बनाउनैका लागि भनेर निर्वाचित गरेको संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएको छ । त्यो संविधानमा जनताको अपनत्व जोडिएको छ । संविधानले आफूहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर एकथरी सडकमा छन् । संविधान संशोधन मार्फत उनीहरुलाई समेत संवोधन गरी सबै नागरिकले संविधानमा अपनत्व महसूस गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने काम अझै बाँकी छ । सर्वप्रथम यो दायित्व पुरा गरी संविधानलाई आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या नगरी त्यसको मर्म र भावनालाई पछ्याउने नविन संस्कृतिको थालनी गर्नु यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाहमा ओली कति सफल हुन्छन्, त्यसले देशलाई उनले सकारात्मक बाटो देखाउछन् कि जन्जालमै राखिराख्छन् भन्ने कुराको निर्धारण हुने छ । यो कुराको पहिलो परीक्षण मन्त्रीमण्डल गठनका सन्दर्भमा नै देखिने छ । संविधानमा संघीय नेपालको मन्त्रीमण्डल २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रादेशिक सरकार नबनिसकेकाले संघीय सरकारका रुपमा यो सरकार नहुने हुँदा त्यो प्राबधान बाध्यकारी हुने छैन भन्ने तर्क केही ‘विद्धान’हरुले गरेको सुन्नमा आएको छ । ओली पनि यही तर्कलाई समातेर संयुक्त सरकार सञ्चालनका बाध्यता भन्दै २५ भन्दा ठूलो आकारको मन्त्रीपरिषद बनाउन उद्दत भएभने उनको असफलताको कडीको शुरुवात त भएको मान्न सकिन्छ नै, संगसंगै नयाँ संबिधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै संविधानलाई आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्ने परम्पराको थालनी पनि हुन जान्छ । यो त, एउटा उदाहरण मात्र हो । गणतन्त्रको अभ्यासको शुरुवात भएकाले राष्ट्रपतिसंगको सम्बन्ध, संघीयताको अभ्यास भएकाले प्रादेशिक सरकारहरुसंगको सम्बन्ध, सीमा निर्धारणमा संघीय सरकारको कुन तहसम्मको संलग्नता रहने, धर्म निरपेक्षताको अभ्यासका क्रममा धर्म परिवर्तन गराउँदै हिंड्नेलाई के गर्ने भन्ने जस्ता विलकुल नयाँ विषयहरु यतिबेला जोडिएर आएका छन् । यी विषयहरुमा संविधानका अक्षर वा शब्दको व्याख्या गर्ने कि संविधानको मूल मर्म के हो भन्ने कुरालाई हेरेर काम गर्ने ? यी कुराहरुमा ओलीले कुन बाटो पछ्याउछन् भन्ने कुराले यो संविधानले अपेक्षित नयाँ संस्कृतिको थालनी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको सन्देश दिने छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओली संविधान निर्माणको क्रममा पनि संलग्न नेता हुन् । यसप्रकारको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माणको संघर्षमा सामेल एक नेता पनि हुन् । यो संबिधानको मर्मसंग उनी साक्षात्कार पनि छन् । त्यसकारण यो तहको नेताले नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनको अगुवाई गरिरहँदा संविधानको मर्मलाई प्राथमिकता दिन्छन् र नयाँ संविधानको अभ्याससंगै देशमा नयाँ संस्कृतिको विकास गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।