नेपालको संविधान जारी भएपछि अब संघीयताको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष बनेर उभिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई उत्तरी छिमेकी चीनले खुलेर स्वागत गरे पनि दक्षिणी भारतले घुमाउरो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफ्नो असहमतीको संकेत दिएको छ । मधेश आन्दोलनसंग जोडेर उसले २४ घण्टामा दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरी सकेको छ । अहिले पनि मधेसी र थारूहरू आन्दोलनमा छन् । आदिवासी, जनजाति लगायतका अन्य समुदायको गुनासो पनि कायम नै छन । हिन्दू राष्ट्रका नाममा पनि असन्तुष्टि आन्दोलन भइरहेका नै छन । हुन त यी सवै दवाव संविधान निर्माणमा आफ्ना स्वार्थ अनुसारका थिए । कैलाली र मधेसका घटनालाई पनि त्यसरी नै वुझ्नु पर्दछ । तर तराईमा पछिल्ला दिनमा देखिएको प्रवृतिले अर्कै संकेत गरिरहेको छ । वास्तवमा मुलुक विखण्डन गराउन तराईमा बिउ रोप्ने कोशिस हुदैछ । त्यहाँ यतिवेला प्रदेश होइन, देश मागिएको छ । त्यहाँ पहाडे राष्ट्रवाद र ब्राह्मण वा क्षेत्रीहरूले, खस आर्यले चलाएको राज्य भन्दै आन्दोलन गरिएको छ । सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गर्दा मधेसमा अधिकार खोज्न भनेर मानिस बोलाइएको छ तर अधिकार के हो भन्ने एजेन्डा नै छैन । सिधा नागरिकलाई तिमीहरू अहिले सडकमा आएनौ भने कहिल्यै पनि अधिकार पाउँदैनौ भन्दै झाडा बटुले जसरी आन्दोलन गरिएको छ । आन्दोलनको स्पष्ट खाका नहुदाँ आन्दोलनमा किन जाने, के पाउने, कहाँ जाने भन्न सकिने अवस्था छैन । वास्तवमा यस्तै खाले आन्दोलनले नै जातिवादी र विखण्डनवादी स्वरूप लिने गरेको इतिहास भेटिन्छ । पहिचान वा भेगीय मुद्दामा आधारित आन्दोलनले अहिले मुलुकमा आन्तरिक सुरक्षामा पनि समस्या थपिएका छन । विभिन्न माग भएका संसदभित्रका शक्ति र संविधानको प्रक्रियामा सुरुदेखि नै बाहिरिएकाहरू एकै ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था आयो भने त्यो झन ठूलो समस्या वन्न सक्दछ । अहिले उपेन्द्र यादवसहितको मधेसी मोर्चा, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीका एजेन्डाहरु फरक फरक छन तर उनीहरुले एकले अर्काेसंग सहकार्य गर्ने खतरा देखिएको छ । मधेसीको आन्दोलन त राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनभन्दा पनि इगो को विषय बन्दै गइरहेको छ । अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी छन्, सभामुख जनजाति छन् । संविधान जारी भइसकेको अवको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक सत्तासमिकरणमा ठ्याक्कै यस्तै खालको समीकरण स्थापित नहुन पनि सक्दछ । यसले पनि संघियतामा समस्या थप्ने काम गर्न सक्दछ । स्वशासन नै संघीयताको मर्म भएकाले सबै प्रदेशले ल एन्ड अर्डरका लागि आफ्नै सुरक्षा निकाय बनाउने, भर्ना लिने, प्रशासनिक संरचना नयाँ खडा गर्ने भएकाले त्यसको ब्यवस्थापनमा पनि जटिलता छन । केन्द्रले विकासमा पछाडि परेको प्रदेशलाई स्रोत बढी उपलब्ध नगराएको स्थितिमा समस्या थपिन सक्छन । त्यसैले पनि संघियता ब्यवस्थापन अहिले मुलुकको मुख्य चूनौती बनेर आएको छ । यी चूनौतीलाई पार लगाउन अहिलेदेखि नै सवैपक्ष सुझवुझपूर्ण रुपमा लाग्न जरुरी छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment