इन्धन पहु“चवालाको हातमा

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले थलिएको व्यवसायलाई सुधार्ने र पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाउने विषय राष्ट्रिय समस्या हो । तर कास्की लगायत जिल्ला तहमा पनि समस्या माथि राजनीतिक, प्रशासनिक र पहुँचवालाको हातमा घुमेको छ । आयात गर्ने काम राष्ट्रको भएपनि आएकोलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रशासनको हो । तर दिनदिनै कष्टकर बन्दै गएको जनजीवनलाई सहज बनाउने काममा हाम्रो प्रशासनले अगुवाइ गर्न सकेको छैन । जिल्लामा तेल आएपछि प्रशासनको निगरानी र सिफारिसमा वितरण गरिन थालिएको छ । तर त्यसबाट सार्वजनिक यातायातका साधनहरु मारमा परेका छन् । नीजि सवारीले लुकिछिपी तेल भरेका छन् भने यात्रुबाहक सवारी अलपत्र छन् । राजधानीका लागि सवारी छुटाएर २० देखि ३० लिटर तेल भरिदिने प्रशनसनले बीच बाटोमा पुगेर अलपत्र परेका यात्रीको समस्यालाई बुझ्न सकेको छैन । एक साता देखिनै यस्ताखालका समस्या देखिएको छ । पोखराबाट काठमाडौंका लागि छुटेको एक माइक्रोबस नौविसेमा पुगेर तेल सकिएपछि अलपत्र हुँदा यात्रीले दुःख पाए । चालकले अन्य सवारी साधनमा यात्रीलाई गन्तव्यमा पठाएपनि उनले गाडीमै रात कटाएको यथार्थ छ । त्यसप्रति ३० लिटर मात्र तेल भरेर पठाइदिएको प्रशासनलाई त्यो समस्या बोध छैन । प्रशासनसंग सल्लाह गरेर निश्चित बसलाई मात्र तेल दिने भनेपनि गन्तव्यसम्म पुग्ने तेल पाएका छैनन् । नाकाबन्दीकै कारण अधिकांश बासिन्दाहरु गाउँदेखि हिंडेरै सदरमुकाम आउजाउ गरेका छन् भने खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य उपभोग्य सामाग्रीको खरिद विक्री पनि न्यून भएको छ । व्यवसायीले दशैंको व्यपार नहुने देखेर घर फर्कने तयारी गरिसकेका छन् । नेपाल भित्र र भारतबाट आउने औषधि पनि अभाव भएको छ । गम्भीर प्रकृतिका विरामीले खाने औषधि अभावले जुनसुकै दुर्घटना हुन सक्ने स्थिति छ । जिल्लाका गोदामहरु रित्ता भएका छन् । बढीमा एक महिनाका लागि खाने दालचामल भएको अनुमान गरिएपनि त्यसको समानुपातिक वितरण प्रक्रिया छैन । कसको घरमा बढी सामानको स्टोर छ खोजी खासै छैन । मजदुर वर्गहरुले हातमुख जोर्न नसक्ने भैसकेका छन् । उनीहरुको समस्यालाई बुझ्नेगरी स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग र व्यवस्थापनमा ढीला नगरीकन लाग्नुपर्ने भएको छ । थलिएको व्यपार व्यवसायलाई उकास्नका लागि राज्यले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थलाई सबै मुलुकबाट आउने व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । एउटै देशको भर पर्दा पाएको धोका पहिलो पटक होइन भन्ने जानेर पनि पारवाहन सम्झौतामा गरिएको ढिलाइले नेपालीलाई पराधिन बनाउने प्रयास भैरहेको छ । नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोज्ने कामलाई राजनीतिक नेतृत्वले पुरा हुन नदिई राज्यभएको अनुभूति दिने गरी काम गर्न आवश्यक भैसकेको छ । घरदैलोमा आएको चाडपर्वमा नेपाली जनताले रमाउने अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । नत्र नयाँ संविधान बनेर पनि नेपाली जनताले दुःख पाइरहने, व्यवसाय थलिने हो भने आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी कसरी जान सक्छौं ? यो घटनाले हामीलाई थप काम गर्ने र कसैको मात्र भर नपरी अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्नुपर्छ ।