दलहरुबीच एकता नै उचित

मुलुकको ३८औं कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमोले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका छन् । वर्तमान व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सदस्य संख्या अर्थात ३३८ मत प्राप्त गरि विजयी भएका हुन् उनी । प्रधानमन्त्रीको यो निर्वाचन यसकारण बढी महत्वपूर्ण छ, जो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको शुरुवात पनि हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि यो संविधानअनुसार सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । यसअघि अन्तरिम संविधानको चरणमा जस्तो पटक–पटक सहमतिका लागि म्याद थप्ने र राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम यसपटक भएन । संविधानले तोकेअनुसार सहमतीय सरकार गठनका लागि एक हप्ताको समय दिएर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको हो । सहमति हुन नसकेपछि लगत्तै बहुमतीय प्रक्रिया शुरु भयो र ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री निर्वाचनसंगै राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरण भएको भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । यो सवाल प्रधानमन्त्री निर्वाचनमात्र मात्र नभइ मुख्य सवाल त यो हो कि संविधान कार्यान्वयन शुरु भएको छ । सरकार गठनपछि सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पनि चुनाव हुनेछ । यही गतिमा संविधानका सम्पूर्ण धारा उपधाराहरु सक्रिय बन्न सके भने क्रमशः देश राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्नेछ । अब प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौतीहरु नै धेरै छन् । भूकम्पदेखि नाकाबन्दीसम्मका चुनौतीहरु सामना गर्नु चानचुने सवाल होइन । त्यसबाहेक देशमा रहेका अन्य तमाम समस्यासंग जुध्नुपर्ने नियमित काम छँदैछ । यी सबै समस्यासंग जुध्न सरकार र राष्ट्रिय शक्तिहरुको एकमत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले नीति निर्माण तहमा महत्व राख्ने सम्पूर्ण दलहरु सरकारमा जानु नै उपयुक्त हुनेछ । देशको आवश्यकता र स्वयं प्रमुख दलहरुबीचको यसअघिको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ वटै दल र स्वतन्त्र सभासदको समर्थन चाहिने र केही दलहरु आन्दोलनमै रहेकाले यो सम्भव थिएन र भएन पनि । सहमतीय सरकार सम्भव नभए पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाटै अत्यधिक सहमतिको सरकार बनाउने अवसर थियो । चौथो दल राप्रपा नेपालसमेत सरकारमा जान तयार भएपछि बाँकी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर जाँदा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो तर अन्तिम समयमा आएर दलहरुले यो सम्भावना दरिलो बनाउन सकेनन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दावी गरेपछि यो सम्भावना भत्केको हो । देश तमाम आन्तरिक र बाह्य समस्यासाग जुधिरहेको बेला प्रमुख दलहरुबीच नै सरकार गठनका लागि प्रतिष्पर्धा हुनु राम्रो थिइन । सामान्य अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दलबीच प्रतिष्पर्धा हुनु नै प्राकृतिक हुन्छ तर अहिले चुनौतीहरुका चाङ मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा दलीय एकता भत्कन दिनुहुँदैनथ्यो । अहिले कुनै पनि दलको संसदमा बहुमत छैन र दुई दल मिलेर पनि बहुमत नपुग्ने स्थिति थियो । यो बेलामा एकले अर्कोलाई समर्थन गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यहि भयो । यसअघि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले समर्थन गरेको थियो । उतिबेला दुई दलबीच संविधान जारी गर्दासम्म कोइराला प्रधानमन्त्री रहने र संविधान जारी गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ भएको दुबै दलका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । त्यसमा थप संविधान निर्माणको आधार मानिएको १६ बुँदे सहमतिमा समेत यही ‘भद्र सहमतिले निरन्तरता पाएको सार्वजनिक भएको थियो । यसलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले गरेको यो सहमति पार्टीबाट अनुमोदन गराउने बताउँदै आउनुभएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उहाँ आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो । कोइराला व्यक्तित्वको हिसाबले पनि यसपटक चुनाव लड्न उचित थिएन । सहकर्मी दलसंगको सहकार्य तोडेको आरोप लागिरहेको बेला संविधान जारी गरेर सफल प्रधानमन्त्रीको परिचय स्थापित गरेका कोइराला फेरि त्यही पदमा उठ्नु राजनीतिक र नैतिक दुबै हिसाबले उपयुक्त थिएन पनि । उहाँले दबाबमा परेरै उम्मेदवारी दिएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ भने आन्तरिक वा बाह्य जुनखाले दबाबले काम गरेको भए पनि यो कदम उचित थिइन । विगतका सहमति तोडिदा पुनः नयाँ सहमतिका लागि बाधा उत्पन्न भएको छ भने यसले दलीय एकता पनि टुटाउने आंकलन गर्न सकिन्छ । यसलाई जोगाउन र मुलुकलाई यो चक्रव्युहबाट पार लगाउन नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओली तथा सत्ता साझेदार दलहरुका साथै प्रतिपक्षबाटै भएपनि सशुक्त भूमिका खेल्दै नेपाली कांग्रेसले दलहरुबीचको एकता मजबूत बनाउन सहयोग गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।