रूपान्तरित संसदको पहिलो अधिवेशन सुरू भएको छ र उही मुद्दाहरू रूपान्तरित नभई नेपाली राजनीतिको बाङ्गा रेखाहरूमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । संसद रूपान्तरित छ तर सांसद उही हुन्, नेता उही हुन् नेतृत्व सीप उही हो र उल्झन उही । सत्ता बाँडफाँटको हानथाप र मोलतोलले आगामी दिन झनै आन्दोलित बन्दैछन् । तराई आन्दोलनको पचासौँ दिनमा मधेसी–थारूले हुलाकी मार्गमा भव्य मानव–साङ्लो प्रदर्शन गरे । यता काठमाडौंमा पेट्रोल पम्पहरू उस्तै गरी गाडी–साङ्लोका रूपमा सडकमा प्रकट भइरहे । सार्वजनिक आवागमन कति प्रभावित छ भने मेरा एक तलवजीवि साथीले विरामी आमाको अपर्झट शल्यक्रियाका लागि धुलिखेल जान, आउन ट्याक्सीलाई आठ हजार रूपैयाँ तिर्नुप¥यो । उनी राष्ट्रियतामा संकटको चिन्ता गर्दै थिए । स्कुलहरूले एकाध दिन बन्द थप्ने र ग्यास अभावमा ससाना विद्यार्थीलाई सुख्खा खुवाउन थाले । तराई आन्दोलनले पहाडलाई पनि सेक्न थालिसकेको छ । शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेक पहिला’ विदेश नीतिको बेलुन नेपाली आकाशमा फुस्स हावा खुस्केर विलाएको छ । नेपाललाई नाकाबन्दी लागेको छ तर लगाएको होइन भन्ने झुठो बोल्न संसारको ठूलो लोकतन्त्र निरीह बनेको छ । पछिल्लोपल्ट भूटानलाई नाकाबन्दी गर्दा सत्ता पल्टाउन सकेका दिल्लीका प्रशासकले त्यही तुरुप नेपालमाथि लगाउन खोजेर के सकून् ? नेपाल भूटान होइन र हुन सक्दैन ।
चीनको यत्रतत्र बढ्दो प्रभाव नेपालमै तुरुप बन्न थालेको चिसो दिल्ली सत्ताको केन्द्रमा घुस्न थालेजस्तो छ । यता संविधान निर्माणको केन्द्रमा रहेको एमालेका युवा–विद्यार्थीहरू भारतीय आपूर्तिको सांकेतिक विकल्प खोज्न तातोपानी नाकातिर भूकम्पको पहिरो पन्छाउन हिँडेका छन् । हुलाकी मार्गको मानव–साङ्लोसँग राजनीतिक माग छ र सीमापारिको सहानुभूति र समर्थन छ । यता कोदारी मार्गको विद्यार्थी–साङ्लोसँग प्रतिक्रियाको ऊर्जामात्र छ । आन्तरिक विवाद सीमातिर विस्तार हुन थालेपछि भूराजनीतिको भूमरी तेर्सिन सक्छ । आन्तरिक विवादको छिनोफानो गर्नुपर्ने काठमाडौं–सत्ता अब नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा फस्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालले राजीनामा दिन आनाकानी गर्ने भेऊ पाएर एमाले आक्रोशित भइसकेको छ । संविधान संशोधन गरेर मधेसी–थारूलाई संसदमा फर्काउने कोइरालाको प्राथमिकता देखिन्छ । एमालेले भने संविधान कार्यान्वयन नगरी केको संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याएको छ । उनीहरूका अनुसार संविधान कार्यान्वयन भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो । रूपान्तरित संसद भनेको रूपान्तरित सरकारले चलाउने हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सरकार बन्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनी त्यसका स्वाभाविक हकदार हुन् । एमाओ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन जनाइसकेका छन् । अन्य वामहरूले पनि साथ दिँदैछन् । देशमा अपूर्व वाम एकता कायम हुँदैछ । ओलीको यो राजनीतिक सफलता हो । उनले अनगिन्ती वामहरूको बलियो केन्द्रको रजाईँ गर्न थालेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर नयाँ संविधानको ठोस कार्यान्वयन गर्ने उनको उद्देश्य छ ।
एमाले र एमाओ मिलेर दबाब दिए भने कोइरालाले राजीनामा दिने छन् । तर राष्ट्रिय सरकार भने बन्न गाह्रै पर्नेछ । सत्ताको होडमा बाङ्गा रेखाहरू बढी चलायमान हुन्छन् । ओलीले नेतृत्व पाउन नसके त्यस्तो सरकार बन्ने छैन । राष्ट्रिय सरकार अर्थात् सहमतिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान त गर्नेछन् तर सत्ता बाँडफाँटमा राजनीतिक सहमति हुन सक्ने छैन । त्यस्तो आह्वानको म्याद गुज्रिएपछि संसदले बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ । बहुमतीय प्रक्रिया भन्नेवित्तिकै तीन सय एक मतका लागि सांसदहरूको जोरजाम, जोडघटाऊ हुनेछ । तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी मधेसी मोर्चाहरू संसदभित्र आउन नसक्ने प्रष्ट छ । त्यस्तो बेला राष्ट्रिय सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेसले पक्का जोड दिने छैन । यस दृष्टिले तराई आन्दोलनको सम्बोधन कहिले र कसरी नै अबको अहम् प्रश्न हो ।
यस्तो उष्ण तापक्रमबीच पनि केही सकारात्मक लक्षण देखापरेका छन्। तराई आन्दोलन जनसहभागिता बढेसँगै शान्तिपूर्ण हुँदैछ । वार्ताका लागि अनौपचारिक अभ्यास बाक्लिएको छ । सरकारले औपचारिक वार्ता टोली खटाएर वातावरण सहज पार्न आन्दोलनकारीका पूर्व शर्त पूरा गर्दैछ । आन्दोलनकारी मोर्चाहरू बीच पनि साझेदारी बन्दैछ । महन्थ ठाकूरले समन्वय गर्दैछन् । मधेसी–थारूका मागमध्ये समानुपातिक–समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रिय सभा गठन आधारको प्रश्न सुल्झाउन तुलनात्मकरूपमा कठिन छैन । समानुपातिक समावेशिता राज्यले स्वीकार गरिसकेको सिद्वान्त हो । प्रतिशत र मात्रामा लेनदेन संवादबाटै सल्टिन सक्छ । मधेसी, थारू, जनजातिले खोजेका प्रतिनिधित्व बढाउने संरचनागत संवैधानिक प्रबन्धको प्रश्न तीन दलले सुल्झाउन सक्छन् ।
जटिल भनेकै प्रदेशको सीमांकन हो भन्ने फेरि पनि देखिँदैछ । १६ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता फोरम (लोकतान्त्रिक)का वार्ताकार जितेन्द्र देवका अनुसार समस्या उही हुन् र सुल्झाउने शक्ति पनि उनै हुन् । ‘पश्चिममा कैलालीका चार निर्वाचन क्षेत्र र पूर्वमा मोरङ–सुनसरीका केही भाग तराईका दुई प्रदेशमा राख्न ठूला दलले मञ्जुरी दिएकै आधारमा’ उनको दल संविधान निर्माणमा सहभागी हुने निधोमा पुगेको थियो । पश्चिमका लागि शेरबहादुर देउवा र पूर्वका लागि केपी शर्मा ओली तयार थिए । ‘ठूला नेताबाट धोका भयो,’ उनले भने, ‘अब फेरि पनि समाधानको पहल त्यही बिन्दूबाट खोज्नुपर्नेछ ।’
त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा पार्ने फोरम (लोकतान्त्रिक)को प्रस्ताव थियो तर एमाओ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तयार भइदिएनन् । आफैँ सप्तरीबासी रहेका देवले भनेअनुसार उक्त जिल्लाको सम्बन्ध कोशीपारि जति घनिष्ठ छ, त्यति जनकपुरतिर छैन । उनको दललाई ‘निश्कासन’ गर्ने मधेसी मोर्चाले कसरी मान्ला त ? उनले भने, ‘हामी सम्झाउन सक्छौँ ।’ त्यसको पनि विकल्पमा लोकतान्त्रिकले उदयपुर, सिरहा र सप्तरीलाई पूर्वमा मोरङ–सुनसरीका दक्षिणी भागसँग राखेर आठौँ प्रदेश बनाउने उपाय सुझाएको छ । यसरी बुझ्दा पूर्वमा कोशी र पश्चिममा कर्णालीलाई तराईका दुई प्रदेशमा राख्ने जोड आन्दोलनकारी को आन्तर्य देखिन्छ । नदीको स्रोत प्रदेश सञ्चालनको बलियो आधार भन्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यही आधारमा दक्षिणी छिमेकीलाई पनि ठूला नदीबारे व्यवहार सजिलो पार्ने उद्देश्य मिलेको छ । र घामझैँ छर्लङ्ग हुँदैछ ।
कोशी र कर्णालीको निर्णय ‘दुई ठूला नेता’ले सत्ताको तुरुप बनाउन खोजेको भन्ने भित्रभित्रै औँल्याउन पछि पर्दैनन् वार्तामा संलग्नहरू । ओलीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व खोजेका छन् र कांग्रेसमा देउवाले पार्टीको नेतृत्व । दुबै जना सत्ताका आकांक्षी छन् र दुबैले समस्या सुल्झाउन सक्ने औकात राखेका छन् भन्नेहरूले सही निक्र्यौल गरेका हुन् भने त अबको सत्ता निर्माण र वार्तामा अलमल झन बढी अवश्यम्भावी छ । खासमा सरकार निर्माणसँग संविधान संशोधनको वार्ता जोड्न आवश्यक छैन । किनभने तीन ठूला दलले अग्रसरता लिने हो, ती चाहे सरकारमा होउन् वा विपक्षमा । रूपान्तरित संसदलाई मुद्दा जिम्मा दिएर संविधानसभा अन्तर्लोक गएको छ । रूपान्तरित संसदले त्यो अभिभारा पूरा गर्न सरकार गठन र विघटनसँग मुद्दा जोड्छ, जोड्दैन हेर्दै जानुछ ।
साभार ः सेतोपाटी
साभार ः सेतोपाटी
Post a Comment