मुलुकको दक्षिण छिमेकी भारततिरको नाकाबाट इन्धन लगायतका अत्याश्यक सामग्रीको आपूर्ति रोकिएको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तराई मधेसको आन्दोलनलाई कारण देखाएर भारतले नाकावन्दी गरेका कारण यतिवेला राजधानी काठमाडौं, पोखरा लगायत पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति ठप्प भएको छ । कतिपय हिमाली जिल्लामा त खाद्यान्न समेत तराईबाट हवाइ हजहाजमा ढुवानी गरेर लैजानु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था मुलुकमा अझ केही दिन रहने हो भने हिमाली भेगका जनताले भोकमरीको पनि सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यतिवेला पहाडी भेगमा अन्न पाइए पनि त्यसलाई हिमालमा पुराउन इन्धनको अभाव भएको छ । अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि नेपालले भारतमाथि मात्रै भर पर्नु आत्मघाती हुन्छ भन्ने पाठ अहिलेसम्म पनि नसिक्ने मूर्खताको परिणाम आम नेपालीहरूले भोग्दैछन् । दक्षिण छिमेकी भारतले अहिले मात्रै होइन, वि.सं. २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यति बेला नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको अवधि सकिएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट इन्धन लगायत उपभोग्य सामग्री ल्याउने बाटो औपचारिकरूपमा बन्द गरेको थिएन । तर अहिले त त्यो भन्दा पनि चर्को रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ । भारत सरकारले एकातिर नाकाबन्दी नगरेको स्पष्टीकरण दिइरहेको छ भने अर्को्तिर नाकाहरू खोल्न निर्देशन दिएको प्रचार पनि गरिरहेको छ । यस्ता व्यवहारले भारतीय नियत स्पष्ट भएको छ । अघिल्लो दिन तेल लिन बोलाएर भोलिपल्ट दिन इन्कार गर्नेजस्तो हेपाहा व्यवहार कुनै पनि सभ्य शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने शाषकले गर्दैन । कुनै राष्ट्रसँग यस्तो व्यवहार गर्नु सार्वभौमसत्ता माथिको ठाडो आक्रमण हो । जनताद्वारा निर्वाचित सभासदहरुले अत्यधिक बहुमतबाट संविधान बनाएर अपराध गरेका हैनन् । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर निर्वा्चित सदनलाई सडकबाट दबाब दिनेलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने मुलुकले काँध थापेर निर्दोष नेपाली जनतामाथि प्रहार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले भारतीय हेपाहा प्रवृतिको विरोध गर्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा ध्यान दिन सकेको छैन । अव भारतसँग नेपालले सहुलियत खोज्ने होइन, ऊसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पारवहनको अधिकार माग्नु पर्दछ । अव नेपालले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार वैकल्पिक स्रोत खोज्नु पर्दछ । यसका लागि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसंग नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन आवश्यक हरेक विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुदैन । त्यसैले तत्काल उत्तरको नाका खोलेर इन्धन ल्याउने र दसैंमा घर जानआउन चाहने नागरिकको इच्छा पूरा गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुदैन । सबै शक्ति र साधन प्रयोग गरेर उत्तरी चीनका नाका खोल्न ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले छिटो विकल्प खोज्न जरुरी छ । यसमा सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment