संविधान जलाएर राज्यलाई चुनौती

पदीय भागबण्डाको प्रधानतामा संविधान निर्माणको निष्पक्षतालाई सूलीमा चढाएर, ४१ जना निरपराध मधेशीलाई बलि चढाएर तीन दलको एकपक्षीय संविधान निर्माण गर्ने तथा भदौ ३ गते देशमा महिना दिनदेखि चलि रहेको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि संविधान घोषणा गर्ने तीनवटा प्रभूहरू (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) को ८ वर्षको साजिशपूर्ण परिश्रम सफल भएको छ । भदौ ३ गते मधेशले कालो दिवसको रूपमा मनाएको अवसर तथा ४ गते संविधान जलाएर सशक्त आन्दोलनको बिगुल फुकेको मधेश अब देशमा आफनो भूमिका खोज्दै अगाडि बढेको छ । बढ्नु पनि पर्दछ । तीन दलको निर्देशित कार्यभार सकिएपछि मधेशको भूमिका अगाडि आउनु स्वाभाविक पनि हो ।
 

भारतसंग नङ र मासु जस्तै रहेको अविच्छिन्न मैत्री सम्बन्धलाई बेला बखत स्वाभिमानको नाममा तोड्दै र त्यसको विपरितको परिणाम भोग्दै आएको यथार्थलाई बिर्सेर १८औं सार्क शिखर सम्मेलन देखि खसवर्गीय शासकहरू भारतलाई चिढाउँदै एकतर्फी रूपमा संविधान बनाएर संविधान सभालाई अन्त गरेको छ । मधेशमा महिनौं दिनदेखि चलि रहेको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि घोषणा गरेको संविधान बहुमत मधेशी जनताले जलाई दिएर राज्यलाई चुनौती दिएका छन् । सबैलाई समेटेर संविधान बनाउने भारतको आग्रहलाई “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भनेर अस्वीकार गरिएको अवस्थामा संविधान आउनु तीन दलको रूपमा आएको खसवर्गीय निरंकूशता स्पष्ट भएको छ । सरोकारवालालाई बाहिर राखेर संविधान घोषणा गर्ने कारण यिनको पदीय भागबण्डा गरेर आठ दश जना पदमा सुरक्षित आसन ग्रहण गर्नुबाहेक अरू केही देखिएन । पूर्व निर्धारित सात दिनभित्र मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने योजना अब  खटाईमा पर्ने सम्भावना सामुन्ने आएपछि त्रिदेवहरू स्वर्गको आसन छाडेर मधेशी दलहरूको कार्यालयमा धाउन थालेका छन् ।
 

 भारतले संविधानको मान्यतामा प्रश्न खडा गरेपछि यहाँ खसवर्गीय शाश्वत राज्यसत्ता फेरि हल्लिन थालेको तथा शासकहरू स्वर्गबाट विस्थापित हुने डरले अहिले लत्रिएर भएपनि आफनो कुकृत्यको मान्यता दिलाउन लागि परेका छन् । गलत सोचको गलत परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ कतिपयले भोगि रहेका छन् । अग्रपंक्तिमा रहेका केही राजनीतिक अगुवाहरूले देशलाइृ गृहयुद्धमा धकेलेको यथार्थ कसैले बिर्सिनु हुन्न । यिनको अज्ञान हठका कारण मधेश आगोको भूमरीमा परेको छ । अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान सभाको अन्त गरिएको छ । अहिले भारत पक्षबाट मधेशी, जनजाती, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्गहरूको अधिकारप्रति चासो देखाउन थालेपछि दिनहुँ बिषवमन गर्ने महारथीहरू अहिले बिल्कुल नरमपंथी बन्न थालेका छन् । तीक्ष्ण साजिशको महा खतरनाक रूप हो यो । भन्न त संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनिएको छ । तर यो नामको मात्र हो । यसले कसैको समस्या हल गर्दैन । मधेशको त बिल्कुलै होईन । यो संविधान थारू र मधेशी सबैको अधिकार हरण गरेको छ । हक अधिकार माँग्ने मधेशी, थारू लगायत सबै समुदायलाई एकपल्ट फेरि राज्यबाट बञ्चित गरेको छ । एकतर्फी संविधान घोषणा गरेर अहिले आफनो ईमान्दारिताको ढोल पीट्ने खसवर्गीय शासकहरूको ईमान्दारिताको नकारात्मक प्रतिफल देश ६ दशकदेखि लगातार भोग्दै आयो । न देशमा अमन चैन आयो न विकासको ठोस आधारहरू तयार भएर अवसरको सृजना भयो । गरिब देशका धनी शासकहरूले जनतालाई भिखारीकै रूपमा राख्न मन पराए । फलतः ५० लाख नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भए । राजा रूपका शासक होस् कि लोकतन्त्रका शासकहरू, सबैको एउटै धारणा रह्यो–व्यक्तिगत विकास गर्ने अवधारणा । व्यक्तिगत रूपमा धनलाभ गर्ने कुनै पनि शासनको समान प्रवृति नै रह्यो । यसले देशको अग्रगमनको गतिलाई स्थिर बनाएर खसवर्गलाई सशक्त बनाउँदै गयो । अवसरको अभावमा नेपाली जनतालाई दरिद्र बनाएर राख्ने राज्यसत्ताको सामन्ती चरित्रलाई परिवर्तनको नाममा आउने राजतन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका सबै शासकहरूले राज्यसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न यही यथार्थलाई अंगीकार गरे । यसका पछिल्ला उदाहरण प्रचण्ड हो ।
 

असोज ५ गते नेपालको बोर्डर सील भएको भनिएको समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपालका राजनीति दलहरूमा खल्बली मच्दा कोई लत्रिएको अभिव्यक्ति दिन थाले भने कोही अझ भारतलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिए । नेपाली राजनीतिका मात्तिएका ध्रुवताराहरू आत्तिए । महिषासुरले देवतालाई स्वर्गबाट खेदे जस्तै भारतको ७ बून्दे विज्ञप्ति सार्वजनिक हुँदै तीनै राजनीतिक दलहरूका नेताहरू स्वर्गको आसन छाडेर यत्रतत्र कुद्न थाले । कोही भारततिर लागे भने कोही मधेशी दलका नेताहरूलाई भेट्न धाउन थाले । नर्वसनेसको अवस्थामा कोही भारतलाई सराप्न थाले भने कोही भारतसंग कुरा मिलाउन उतातिर हानिए । सबैमा भय मिश्रित भावहरू व्याप्त देखियो । इलेक्टोनिक मीडिया तथा छापाहरूमा भारतको विज्ञप्तिलाई विभिन्न अर्थका साथ छापियो ।
आफनो कुरालाई आन्दोलन मार्फत व्यक्त गरि रहेको मधेशी, थारूहरूलाई मानवीय व्यवहारको हदै पार गरि क्रुरतापूर्वक दमन गर्दै एकतर्फी रूपमा संविधान घोषणा गरेको अलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई संसारले हे¥यो । मानवाधिकारको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चदै यो सरकारले आन्दोलनकारीलाई टाउकोमा, पिठ्यूँमा, छातीमा गोली हानेर मार्ने, घरको छतमा बसेर हेर्नेहरूलाई ताकेर गोली मार्ने, बालबालिकालाई समातेर मार्ने, सुरक्षाकर्मीको रूपमा रहेको मधेशीलाई थुनेर मार्ने एकमात्र रणनीति रहेको कुरा संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले देख्यो । डेढ करोड मधेशीमा दुई चार दर्जन मर्दाको केही गणना नहुने मान्यता राख्ने जङ्गबहादुरहरू छिमेकी मित्रको नाताले भारत अहिले मधेश आन्दोलनप्रति सम्बेदना देखाउन लाग्दा राष्ट्रवादी भनाउँदाहरूमा खैलावैला मचेको छ ।
 

मधेश आन्दोलनमा सरकारद्वारा मानवाधिकारको चरम उल्लंघनप्रति चासो राख्ने, राज्यविहीनताको अवस्थामा राखिएको मधेशी, थारू लगायतका समुदायहरूको अधिकारबारे छिमेकी मित्रको हैसियतले बोल्दा यहाँका अन्धराष्ट्रवादले भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखेको छ । मधेशी, थारू लगायत डेढ करोड मधेशका जनताहरूलाई दमनको शिकार बनाएर सेना परिचालनको असहज परिस्थितिमा मधेश विरोधी संविधान घोषणा गरि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि प्रतीक्षारत सत्ताधारीहरूमाथि सबैले प्रश्नचिन्ह नै उठाएका छन् । सरोकारवालालाई संविधान सभाबाट बाहिर पठाएर संविधान घोषणा गर्ने चरमपंथीहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई कसले समर्थन गर्ने ? संविधान घोषणा गर्ने चरण पार गरेपछि विकसित हुने परिस्थितिसंग चापलुसी वा चुनौतीको रणनीतिबाट सामना गर्ने अभिप्रायले देशमा संकटपूर्ण अवस्था उत्पन्न गर्ने यो गोर्खाली प्रवृतिबाट देशको के भलो हुने  ? मधेशीलाई उत्तेजित पारेर प्रत्यक्ष रूपमा लड्न तयार गरेपछि यी सत्ताधारी दलहरू देशमा अमन चैन आउन दिन्छन् ? मधेश आन्दोलनमा मानवाधिकारको कानूनलाई उल्लंघन गरि अपराध गर्ने नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी कठघरामा किन न उभ्याउने ? लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदाहरूको सामन्ती चरित्रको प्रदर्शनलाई भारतले नजिकबाट हेरेको मात्र होईन, सार्क शिखर सम्मेलनबाट यिनको गतिविधी संदिग्ध रहेको अनुभव गरेको छ । भारत विरूद्ध जुर्मुराएको अन्धराष्ट्रवादले त कहिले भारतीय राजदूतलाई जुत्ता हान्यो भने अहिलेका भारतीय राजदूत रन्जीत रेलाई फित्र्ता पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञप्ति नै दिएको छ । वरदान पाएर मात्तिने नेपाली काँग्रेस र एमाले अहिले चीनसंग लागेर अरूलाई कृतघ्नताको व्यवहार देखाउनु कतिको उचित छ ? संविधान सभालाई कसरी निष्कर्षमा लैजाने भन्ने आफनो विचार चीनसंग मिल्ने भएपछि बनेको सम्बन्धले भारतसितको कटुतालाई बढाउँदै लग्यो । चीनसंगको विकसित नयाँ विशेष सम्बन्धको प्रभावले एकातिर मधेशमा सरकारले चरम मानवाधिकारको उल्लंघन ग¥यो भने आफनो ईच्छानुसार संघीयताबिनाको संविधान घोषणा गर्न पायो ।
 

चीनसंगको विकसित विशेष सम्बन्धका कारण अरू देशसंगको कूटनीतिक सम्बन्ध खल्बलिएको छ । खासगरि भारतले नेपालबाट पूर्ण असुरक्षा महसूस गर्न थालेको छ । नेपाल भारतको खुला सिमानाको फायदा उठाएर अनेक असामाजिक तत्वहरूको घुसपैठले भारतलाई अनेक दुर्घटनासंग सामना गर्नु परेको छ । नेपालसंग रोटी, बेटीको परम्परागत सम्बन्धका कारण बोर्डर सील गर्न पनि कठीन छ । त्यसकारण पनि नेपालले चीनसंग विशेष सम्बन्ध बनाउनु भारतको लागि चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल चीनको यो सम्बन्धले भारत चीनको मैत्री सम्बन्धलाई पनि नकारात्मक ढंगले उत्तेजित पार्न खोजेको छ । भू.पू. राजा ज्ञानेन्द्र पनि कुनै बेला वैकल्पिक जलमार्ग खोज्न चीन गएका थिए । सोही बमोजिम अहिलेका सत्ताधारी घटकहरू (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) चीनसंग सम्बन्ध बनाएर नेपालको भाग्यलाई सपार्ने आँट गरेका छन् भने “हे दैव” नै भन्नु पर्ला ।
 

खस वर्चस्वको नेपाली राज्यसत्ताले मधेशसंग रंगभेद नीति नै अख्तियार गरेको कुरा अहिले संघीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायत अन्य मौलिक हकलाई संविधानमा समावेश गराउन दबाव स्वरूपको मधेशी र थारू आन्दोलनमा सरकारको दमन गर्ने शैलीले सत्य साबित गरि दिएको छ । यहाँ मधेशमाथि शोषण गर्ने आधार राजतन्त्र, लोकतन्त्र वा कम्युनिष्टतन्त्रभन्दा पनि खसतन्त्र नै हो । यसका विभिन्न रूपले यहाँ शासन गर्दा मधेशसंग सबैले समान रूपको दोहन, शोषण गरेको छ । यिनले आफनो निरंकूशतालाई लोकतन्त्रको झण्डामुनि लुकाएका छन्, कम्युनिष्टको सर्वहारामुनि लुकाएका छन् । विभिन्न चोला बदल्ने खसहरू अहिले लोकतन्त्रको चोलामा आफूलाई लुकाएका छन् । खस वर्चस्वको राज्यसत्ताको अन्त नै मधेशको कल्याणकारी मार्ग हो ।
 

मधेशले राज्यविहीनता, दोहन, शोषणको उत्पीडनलाई  ०६३ को आन्दोलनबाट संसार समक्ष राखेको थियो । यत्रा वर्षमा उसको पीडा कसैले सुनेन । फलतः ऊ फेरि आन्दोलित भयो । अहिले भारतले आन्दोलनरत पक्षको सम्बन्धमा गम्भीर चासो देखाउनुलाई मधेशका डेढ करोड जनताले धन्यवाद दिएको छ । मधेशी, थारूको माँगप्रति नेपाल सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्न हौसला देखाएकोमा यो लेखकको तर्फबाट पनि साधुवाद ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)