देशका मुख्य तीन ठूला राजनैतिक दलले भदौभित्रै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान निर्माणलाई निरन्तर अन्योलमा फस्न सक्ने खतराबाट बचाउने गरी शनिबार वेलुका संविधासभामा संविधानको विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन । मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलहरूले संयुक्त रूपमा संविधानको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अब भाद्र महिनाभित्रै संविधान जारी हुने लगभग निश्चित भएको छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको यस सहमतिले जनसाधारणको ठूलो हिस्सामा अवश्यै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुनुपर्छ । कमसेकम अब देशले झन्डै १५ वर्षदेखिको संक्रमणकाल र राजनीतिक संघर्षबाट मुक्ति पाउनेछ । संविधान निर्माण समयमै नहँुदा संक्रमणकाल लम्बिएकाले आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम रोकिएका छन् । नरोकिएका काम पनि अत्यन्त धिमा गतिमा अगाडि बढेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन् । राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएकाले सर्वसाधारणमा निराशा बढिरहेको छ । यस्तो हुनु देशको आत्मसम्मानका लागि ठूलो चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा तीन दलले संयुक्त रूपमा जान तयार भएर आमनागरिकको मरिसकेको आशालाई पुनर्जीवन दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्न नसकिएका केही विषयलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी दलहरूले धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न, थारू जनजाति, मुश्लिम लगायतका आयोगहरू बनाउन, सात प्रदेशको सीमाभित्र रहेर सीमांकनको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी संघीय आयोगलाई दिन सहमति जनाएका छन् । यी व्यवस्थाले खासगरी थारूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न अझै पनि संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना जीवित राखेको छ । सहमतिले देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल हुन र देशलाई अराजकतातर्फ घचेटिनबाट रोक्न दलहरु सफल भएका छन् भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा जे–जस्तो तरिका अपनाइयो र अहिले संविधानमा जे–जस्ता शक्ति र समूहले असहमति जनाइरहेका छन, त्यसलाई हेर्दा आउने दिन सहज हुने सम्भावना कम छ । नेतृत्वले यस मामिलामा पर्याप्त लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लोपटक खासगरी प्रदेशहरूको सीमांकनपछि देशभर जनता विभिन्न समूहमा आन्दोलित भएका छन् । पहिचानवादी आधार र परिचय बनाएका धेरै दल सडकमा छन् । कतिसम्म भने कांग्रेस र एमाओवादीका मधेसी तथा जनजाति नेता समेत अहिलेको सीमांकन र प्रादेशिक व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट भएका छैनन् । दलित पनि सन्तुष्ट छैनन् र महिलाका पनि समस्या कायमै नै छन् । त्यसमाथि उच्चस्तरीय समिति रहेर वार्तामा सहभागी भएका फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छेदार नेतृत्वको दलसमेत संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा यी सबैलाई नयाँ संविधानका व्यवस्थामा सहभागी बनाउन उनीहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सत्तारुढ दलले प्रयास गर्नैपर्छ । तव मात्रै मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्नेछ । यसतर्फ ठूला राजनैतिक दलको ध्यान बेलैमा पुग्न आवश्यक छ । होइन भने संविधान निर्माण प्रक्रियाले केही पलाएको आशामा तुषारापात लाग्न सक्ने निश्चित छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment