गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरा उप–महानगरपालिकाको वडा विस्तार गरिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखराको वडा नम्बर २७ हेमजालाई टुक्र्याएर अर्को वडा थप गरेको हो । यसअघि २८ वटा वडा रहेको नगरपालिकामा अब वडा संख्या २९ पुगेको छ । हेमजालाई वडा नम्बर २७ र २९ नामाकरण गरिएको हो । गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले पोखरामा आसपासका १० वटा गाविस गाभेको थियो । तर हेमजा अन्य वडाको तुलनामा निकै ठूलो रहेकाले यसलाई २ वटा वडा बनाउन माग गर्दै स्थानीयले पटक पटक आवाज उठाएका थिए । वडा टुक्रिएपनि कार्यालय भने २ वटै वडाको एउटै कार्यालय हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए । स्थानीयको माग धेरै पटक आएकाले हेमजालाई टुक्र्याएका हौं, उनले भने–तर कर्मचारी र कार्यलय भने यस अघिकैमा सीमित हुन्छ । स्थानीय निकायको चुनाव भएमा जनप्रतिनिधि भने २ वडाको फरक फरक हुने उनको भनाई छ । वडा बिस्तार भएपनि कर्मचारी ब्यवस्थापनमा भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सम्बन्धित नगरपालिकालाई जिम्मा दिएर आन्तरिक ब्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको खनालले बताए । कर्मचारी र कार्यालयको ब्यवस्थापन हामीले गर्ने होईन, उनी भन्छन्–‘सम्बन्धित नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हामीले नगरपालिका बनाईदिएका छौं, आवश्यक सुझाव र मार्गदर्शन दिन्छौं ।’
पोखरा उपमहानगरपालिकाका प्रशासन बिभाग प्रमुख अनन्त प्रसाद कोईरालाले भने सरकारले वडा मात्रै थपिदिने र कर्मचारी ब्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको बताए । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन निर्देशन गरेकाले कर्मचारी राख्न सकिएको छैन, उनले भने–‘वडा विस्तार सँगै प्रशासनिक खर्चको सीमा पनि केही बढाउनुपर्छ ।’ स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ ले प्रशासनिक खर्च आम्दानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गरेमा न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मुल्याकंनमा अनुत्तीर्ण हुने ब्यवस्था छ । अहिले नगरपालिकाले बार्षिक करिब ३० प्रतिशत रकम प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ ।नगरपालिकाले यसअघि पनि वडा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुलाई वडाको जिम्मेवारी दिएर खटाएको थियो । तर दरबन्दी भन्दा बाहिरका मान्छेलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसको बिरोध समेत गरेका थिए ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाका प्रशासन बिभाग प्रमुख अनन्त प्रसाद कोईरालाले भने सरकारले वडा मात्रै थपिदिने र कर्मचारी ब्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको बताए । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन निर्देशन गरेकाले कर्मचारी राख्न सकिएको छैन, उनले भने–‘वडा विस्तार सँगै प्रशासनिक खर्चको सीमा पनि केही बढाउनुपर्छ ।’ स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ ले प्रशासनिक खर्च आम्दानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गरेमा न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मुल्याकंनमा अनुत्तीर्ण हुने ब्यवस्था छ । अहिले नगरपालिकाले बार्षिक करिब ३० प्रतिशत रकम प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ ।नगरपालिकाले यसअघि पनि वडा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुलाई वडाको जिम्मेवारी दिएर खटाएको थियो । तर दरबन्दी भन्दा बाहिरका मान्छेलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसको बिरोध समेत गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका नगर प्रतिनिधि तेजनारायण अधिकारीले कर्मचारी ब्यवस्थापनको बिषयमा आफुँहरुसँग नगरपालिकाले छलफल नै नगरेको बताए । कर्मचारी अभावका कारण नगरपालिकाले साना कर्मचारीहरु लाई पनि ठूला जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको नगरपालिकाका अधिकारीहरुले बताएको पिसपोखरा अनलाइनमा खबर छ । नगरपालिकाका कर्मचारीमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । नगरपालिकाका पुर्व मेयर तथा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण थापाले लामो समयदेखि नगरपालिकामा नयाँ कर्मचारी भर्ना नभएको बताए । जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायमा नभएका कारण निकै समस्या भएको छ, उनी भन्छन्–‘एकातिर कर्मचारी भर्ना हुन सकेका छैनन् भने अर्का्तिर भैरहेका कर्मचारी पनि समयसापेक्ष परिमार्जित हुन सकेका छैनन् ।’ कर्मचारीमा दक्षताको अभावका कारण पनि सेवाग्राहीलाई सेवा लिन निकै कठिन हुने गरेको उनको भनाई छ ।
पोखरा उप–महानगरपालिकामा काँगे्रसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व बोर्ड संयन्त्र सदस्य वीरेन्द्र बिजुक्छेले पनि नयाँ कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बताए । पूराना कर्मचारी बढी भएका कारण सेवा प्रवाह सहि रुपले हुन सकेको छैन, उनी भन्छन्–‘अब पूरानालाई गोल्डेन ह्याण्ड चेक दिएर भएपनि नयाँ कर्मचारी भित्र्याउनुपर्छ । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट देशभर नयाँ २६ वटा नगरपालिका थपिएको छ । यो सँगै नगरपालिकाको संख्या २ सय १७ वटा पुगेको छ । यसअघि १ सय ९१ वटा शहर नगरपालिका घोषणा भएका थिए । सरकारले गएको मंसिर १६ गते ६१ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । सोही क्रममा पोखरा उपमहानगर पालिकामा भने १० वटा गाविस थप गरिएको थियो भने लेखनाथ नगरपालिकामा पनि भरतपोखरी गाविस गाभिएको थियो ।
Post a Comment