द्वन्द होइन समाधान खोजौं

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले शीर्ष नेतृत्व तहबाट प्रदेश सीमांकनको खाका सार्वजनिक गरेपछि जुम्ला, सुर्खेत र टीकापुर हुँदै अहिले मुलुकका अधिकांश भू–भागहरु अशान्त बन्न पुगेका छन् । अहिलेसम्म विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीसमेत गरी झण्डै दुई दर्जन नागरिकहरुको ज्यान गइसकेको छ । तीन हप्ता अघिदेखि जारी बन्द, आगजनी, तोडफोडले जनजीवन अशान्त र भयभित बन्न पुगेको छ । यस बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ । जातजातिबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा पैदा भएको छ । यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्दै सहजतातर्फ लैजाने गम्भीरता राज्य सञ्चालकहरुमा देखिएको छैन भने आन्दोलनकारी पक्षहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सीमा एवं मर्यादाभन्दा बाहिर गएर जनतालाई हिंसातर्फ अग्रसर गराउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पचास लाख दिने घोषणा नै यसको जल्दोबल्दो प्रमाण हो । सात प्रदेशको सीमांकनको खाका ल्याउँदा थारुहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिएन र सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड बनाइयो । यसबाट उनीहरुले आफू हेपिएको महसुस गरे । यसको प्रतिवादमा निहत्था प्रहरीहरुमाथि आक्रमण गर्नु उनीहरुको ठूलो गल्ती थियो । थारु आन्दोलन हिंसात्मक देखिए पनि राज्य सञ्चालकहरुको गलत नीति र हैकमवादी सोचकै कारण थारुहरुको आन्दोलन चर्किने अवस्था आएको हो । तर मधेशको स्थिति नितान्त भिन्न रहेको छ । मधेशी समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा छुट्टै प्रदेशको सुनिश्चितता भइसकेपछि फेरि अधिकार र पहिचानको मुद्दा उठाउनु औचित्यपूर्ण देखिन्न । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कुरा गरेर प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्न थालेपछि आन्दोलन स्वतः हिंसात्मक बन्छ । हिंसात्मक बाटोबाट निकास ननिस्कने तथ्यलाई आन्दोलनकारी पक्षले गहिरोढंगले आत्मसात गर्न जरुरी छ । यो बेला सरकारले पनि सैन्य बलले स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुभन्दा सम्वाद वा वार्तामार्फत निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । दर्जनौं नागरिकहरुले जीवन गुमाउनु परेको पीडादायी स्थिति अन्त्य गर्नका लािग दुबै पक्षबाट भएका हिंसात्मक गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुको विकल्प छैन । नयाँ संविधानको घोषणा गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु अहिलेको न्यूनतम राजनीतिक कार्यभार हो । जनतालाई आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्न वा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । तर यतिबेला धमिलो पानीमा माछा पार्न प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाइरहेका छन् । दक्षिण सीमानाका केही तत्वहरु अशान्ति फैलाएर नेपालको राािष्ट्रयतामाथि नै प्रहार गर्ने, कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । भारतीय गृहमन्त्रीका हालैका भनाइहरुले त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछन् । मधेशमा भइरहेको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन थालेको केही मधेशी नेताहरुको भनाइले पनि राम्रो संकेत गर्दैन । यस्तो बेलामा आन्दोलनकारी पक्षले संयमता देखाउन सक्नुपर्छ भने सरकारले दमन हैन, वार्ता एवं सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको बेला विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने शैलीका कुनै पनि क्रियाकलापले अन्ततः राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दछ । देश र जनताको सुन्दर भविष्यका खातिर अहिलेसम्म हजारौं नेपालीले रगत बगाइरहेका छन् । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाा युग शुभारम्भ भएको हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बन्न थालेको पूर्व सन्ध्यामा फेरि दर्जनौं नागरिकको रगत बगिरहेको छ । निहत्था सुरक्षाकर्मीसंगै सर्वसाधारण नागरिकहरु मारिएका छन् । हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनी र बन्दले जनजीवन आक्रान्त बन्दैछ । लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा भोगेको नेपालजस्तो सानो मुलुकले फेरि द्वन्द्व धान्न सक्दैन । त्यसैले फेरि नयाँ द्वन्द्वमा जाने गल्ती नगरौं । यतिबेला देशले निकास खोजेको छ । यसका लागि नागरिकको रगत बगाएर हैन, छलफल र वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ ।