राजनीतिक अध्याय पूरा

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आईतवार वेलुका नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरे । यो घोषणासंगै नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक लेखेको नेपालको संविधान आइतबार विधिवत् ढंगबाट लागू भएको छ । संविधानको घोषणा पछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत भएको छ र सात दशक यताको नेपालीको सपना पुरा भएको छ । यसले मुलुकमा वि.सं. २०६३ सालबाट सुरु भएको लामो संक्रमणकालीन अध्यायको समापन गरेको मात्रै छैन, संविधानसभाबाट संविधान जारी नै हुँदैन भन्ने हरेक ब्यक्तिमा रहेको भ्रमलाई समेत गलतसिद्ध गरिदिएको छ । यो संविधानको संवैधानिक ओज यसअघि अभ्यास गरिएका ६ वटा संविधानभन्दा बढी छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले त यो संविधानको अरुसंग तुलना हुनै सक्दैन् । यसबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपले हेर्ने हो भने यो संविधानले परिवर्तनका मूलभूत मुद्दाहरूलाई निर्णायक रूपले संस्थागत गरेको छ । आइतबारबाट नै मुलुक विधिवत् ढंगले संघीय–लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पहिले नै भएको भएपनि संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका यही संविधानले खोलेको छ । समानुपातिक समावेशीकरणदेखि लैंगिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्मका विषयलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समुदायको हकहित संवद्र्धनका निम्ति छुट्टाछुट्टै आयोगहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । मुलुकका तीन ठूला दलले कसैको पनि आर्शिवाद नलिई आफूले पाएको जनमतका आधारमा दुई तिहाइभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा राज्यको मूल कानुन बनाएका हुन् । यस कारण पनि यो संविधानको संवैधानिक र कानुनी हैसियत अरु भन्दा उच्च छ । वास्तवमा अब नयाँ संविधानको विरुद्धमा अभियान चलाउनु मुलुकको हितमा हुने छैन । तर असन्तुष्ट दलहरूलाई किनारा लगाएरै अगाडि बढ्ने दम्भ भने ठूला दलका शिर्ष नेताहरूले गर्नु हुदैन । मधेश केन्द्रित दलहरुसंग थप लचिलो र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पर्दछ । सात दशक यता नेपालले बनाएको यो सातौं संविधान हो । छरछिमेककै तुलनामा नेपाल संवैधानिक रूपले अस्थिर मुलुकभित्र पर्दछ । त्यसैले पनि संविधानसभाबाट निर्मित हालको संविधानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनैपर्ने चुनौती दलहरूका सामु छ । मुलुकमा राजनीतिक संकट आउनासाथ संविधान नै फेर्ने विगतको प्रचलन पनि अव हटाउनै पर्दछ । त्यसैले पनि अव दलगत, गुटगत, क्षेत्रगत, व्यक्तिगत सबैखाले स्वार्थबाट माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय सोच प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले नै नयाँ संविधानको स्थायित्वको जग बसाल्ने छ । नयाँ संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र बनाइराख्नुपर्छ र आर्थिक रुपमान्तरण मार्फत मुलुकलाई समृद्ध बढाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सवै शक्ति एकजुट हुनै पर्दछ । एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको ब्यवहारिक पुष्ट्याई हुनेछ । नयाँ संविधानलाई कटिवद्ध भएर लागू भए मुलुक संवृद्धितर्फ लाग्नेमा दुईमत छैन ।