0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संविधानसभा प्रक्रिया अघि बढै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले थारु आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै वार्तामा आउन तेस्रो चिठी पठाएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहटरथारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा मंगलबार पुनः चिठी लेख्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउ दिएका हुन् । यसअघि यही व्यहोराका दुई चिठी आन्दोलनकारीलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पठाइसकिएको छ ।
‘आन्दोलनका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण छलफलबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्रीको चिठीमा उल्लेख छ, ’वार्ता र संवादको प्रक्रियामा आउन म तपाइहरुलाई पुनः एक पटक आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीको चिठीमा भनिएको छ, ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशका सबै क्षेत्र र समूदायका जनताको आकांक्षाको अधिकतम् सम्मान र सम्बोधन होस् भन्ने विषयमा हामी सबैले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ ।’
यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेता–कार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् । थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव ‘नौटंकीमात्रै भएको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्का्तिर नेता–कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?,’ उनले आरोप लगाए, ’प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।’ सरकारी वार्ता प्रस्तावबारे बुधबार संघर्ष समितिको बैठक डाकेर छलफल चलाउने चौधरीले बताए । संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य राजकुमार लेखीले संविधान विधेयकमा भएका संशोधन सकारात्मक भएको भन्दै अझै मूख्य मुद्दा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे । सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धर्मनिपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ,’ उनले भने, ’तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो  समर्थन चाहि हुदैन ।’ राज्य पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु नभएको उनको गुनासो छ ।
यसैबीच, मुख्य दलहरुले थारु बहुल क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी गर्न थालेको खुलेको छ । थरुहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुने गरी सीमांकनमा हेरफेर गरे अन्यत्र पनि पहिचानका आधारमा राज्य माग हुने आकलन गरेका तीन ठूला दलले थारुका लागि संरक्षित क्षेत्रको विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रक्रियाबाट बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत यसमा मनाउने गरी संविधानसभामा फर्काउने पहल भइरहेको छ । ‘थारु बहुल कोचिलालाई पूर्वको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा, अनि बर्दियादेखि कन्चनपुर सम्मलाई पश्चिमको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नेबारे छलफल चल्दैछ,’–स्रोतले भन्यो, ‘यसो भएमा गच्छदारजी समेत प्रक्रियामा र्फकनेबारे सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ ।’
यसैबीच नयाँ संविधानमा दलित, पिछडावर्ग लगायतका हक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग राखेर संविधानसभा भवन छेउमा आठ दिनयता अनशनरत सभासद विश्वेन्द्र पासवानले अनशन तोडेका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन् । मन्त्री नरहरि आचार्य र पासवानले चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि ८ दिनको आमरण अनशन मंगलबार राति तोडिएको हो ।
बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पासवान र सरकारबीच भएको सम्झौतामा भनिएको छ,–‘राज्यका सम्पूर्ण अंग, तह, संरचना र निकायमा दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग र अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक, समावेशी र आरक्षणको आधारमा उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ । संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो संशोधनमै यो मुद्दा सम्बोधन हुनेछ । सम्झौतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र रोजगारीलगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अविलम्ब कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ । संविधानमा व्यवस्था भएको महिलाको हकअन्तर्गत दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग लगायतका सम्पूर्ण महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसअघि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता भनिएकोमा अब दलित लगायत सबैको समानुपातिक आरक्षण हुने र अन्य विषयहरूमा वार्तामार्फत समाधान पहिल्याउँदै जाने सम्झौतामा छ । दलित अधिकारकर्मी तथा पूर्व सभासद विनोद पहाडीका अनुसार पासवानका माग पूरा गराउन आएका मन्त्री आचार्यले शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाइ भएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे । आफ्नो सत्याग्रहको सुनुवाइ भएको भन्दै पासवानले खुसी व्यक्त गरे । ‘यो मेरो शान्तिपूर्ण न्यायिक आवाजको सुनुवाइ भएको दिन हो,’ उनले भने,–‘अब प्रक्रियामा फेरि सक्रिय हुन्छु ।’
 
यसैबीच संविधनसभाले असाज ३ गते संविधान जारि गर्ने सुनिश्चित गरेको बेला सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले यो सम्विधान वर्ग विशेषको हीतका लागि भएको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध आरपारको लडाई लडने उद्घोष गरेका छन् । जारी भएकै दिन संविधान जलाईने उनले बताए । मधेश आन्दोलनको क्रममा मारिएका ६ जनाको सामुहिक शव यात्रामा सहभागी हुन मंलवार जलेश्वर आएका महतोले संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन । महतोले यो संविधानलाई जनताले मान्दै नमान्ने दावी गरे । यो संविधान खसबादी वर्ग्विशेष कोइराला, दहाल, ओलीको हीतको लागि बनाईएको उनको आरोप थियो । यसले मधेशी, थारु, दलित जनजाती कसैको हीत नगर्ने उनको जिकिर थियो । 

अर्थहीन संविधान ३ गते घोषण गरुन वा १३ गते यसको न कनै अर्थ छ न औचित्य’ महतोले भने ‘यसकोविरुद्ध मोर्चाले आरपारको लडाई लड्छ, जारी हुने वित्तिकै जलाईन्छ ।’
जारी हुने संघारमा रहेको संविधानप्रति भारत अमेरिकासमेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदा महतोले उनीहरुले स्वागत मात्र नगरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेले उठाएका मागलाई पनि सम्वोधन गर्नु पेर्न र सवैलाई स्विकार्य संविधान बनाउन आग्रहसमेत गरेको दावी गरे ।

Post a Comment

 
Top