सपना बल्ल पूरा हु“दै

जनताले चुनेको वैधानिक सभाबाट संविधान तर्जुमा गर्ने २००७ सालको निर्णय हो यो । त्यतिबेला भारतको नयाा दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पहिलो बुँदामा यो घोषणा गरिएको छ । यद्यपि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते यो घोषणा गर्नुभन्दा दुई महिनाअघि पुस २४ गते राणा सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले वक्तव्य नै जारी गरेर विधानसभाको चुनाव यथाशीघ्र घोषणा गरी संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । त्यतिबेला नेपाल छाडेर भारतमा पुगेका राजा त्रिभुवनले मोहन शमशेरको घोषणाको भारतबाटै स्वागत गरे र यसले उनलाई नेपाल फर्कने वातावरणसमेत बनाइदियो । उनले नेपाल फर्केर दिल्लीमा भएको पाँचबुँदे त्रिपक्षीय सम्झौता सार्वजनिक (घोषणा) गरे, जसको पहिलो बुँदामा जनताले चुनेको वैधानिक सभाबाट संविधान तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरियो भने नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालकै सपना हो । तर यो सपना कार्यान्वयनमा ल्याउन ५७ वर्ष पर्खनुप¥यो भने सपना पूरा गर्न ६५ वर्ष कुर्नुप¥यो । लामो उथलपुथलपछि २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो, त्यसबाट संविधान नबनेपछि २०७० सालमा दोस्रो निर्वाचन भयो र २०७२ सालमा संविधान बन्ने स्थिति बन्यो । संविधानकै एजेण्डामा सशस्त्र युद्ध भयो र हजारौंको ज्यानसमेत गयो । संविधानसभाको प्रक्रिया शुरु भए तापनि धेरैको ज्यान गयो भने कैयौं विकास परियोजना बनाउन पुग्ने बजेट यसमा खर्च हुन पुग्यो । हजारौंको रगत र अर्बौं बजेट लगानी गरिएको भएपनि संविधानसभाबाट संविधान बन्नु ऐतिहासिक परिघटना हो किनभने यो एउटा युगको सपना हो । राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले संविधानसभा ६५ वर्षदेखिको सपना हो । तर कार्यक्रमिकरुपमा यो १५ वर्षदेखिको एजेण्डा हो । खासगरी सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५७ माघमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एउटा नयाा एजेण्डा अघि सा¥यो । माओवादीले राज्यपक्ष गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार गठन र संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तयार हुने हो भने आफ्नो पार्टी युद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नयाा शर्त अघि सारेपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि संविधानसभाको बहस शुरु भयो, जुन राजनीतिक एजेण्डाकै रुपमा अघि बढ्यो । यही एजेण्डामा केन्द्रित रहेर पटक–पटक सरकार र माओवादीबीच वार्ता भए । २०५८ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र २०६० मा राजाको सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता भए पनि संविधानसभामै कुरा नमिलेर दुबै वार्ता भंग भए । यसबीचमा नागरिक समाजले पनि संविधानसभाबाट निकास दिन सम्बद्ध पक्षहरुलाई आग्रह गरिरह्यो । बिस्तारै परिस्थिति फेरिंदै गयो, राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय मात्र भएनन्, शाही ‘कू’ मार्फत दलहरुमाथि प्रतिबन्ध नै लगाए । त्यसपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात दल र युद्ध गरिरहेको माओवादी एकै ठाउँमा आइपुग्ने वातावरण बन्यो, जसको मिलनबिन्दु थियो संविधानसभा । २०६२ साल मंसिरमा भएको १२ बुादे समझदारीमार्फत संविधानसभालाई साझा एजेण्डा बनाउँदै सात दल र माओवादी संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार भए । २०६२ चैत २४ बाट शुरु भएको जनआन्दोलनले २०६३ बैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि संविधानसभाको एजेण्डा स्वतः जनताबाट अनुमोदन भयो । यसरी पछिल्लो दुई दशकमा राजनीतिको केन्द्र नै संविधानसभा बन्न पुग्यो भन्दा फरक पर्दैन । यही एजेण्डाको उत्कर्षको रुपमा संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको छ, जो असोज ३ गते साँझ ५ बजे जारी हुँदैछ । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि, नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदान अनि नेपाल राज्यको अर्बौंको लगानीबाट संविधानसभाबाट संविधान सम्भव भएको छ । सूत्रबद्धरुपमा हेर्दा नयाँ संविधानमा प्रमुख पाँचवटा नयाँ विशेषता रहेका छन् । पहिलो विशेषता यसले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । दोस्रो, राज्य पुनर्संरचनाको ढोका खोलेको छ । तेस्रो, शासकीय स्वरुपमा पनि परिवर्तनको ढोका खोलेको छ । अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था कायम रहे पनि यसले ढिलोचााडो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने ढोका खोलेको छ । चौथो, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक सिद्धान्त स्थापित भएको छ । पाचौं, समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि ढोका खोलेको छ । उत्पादन र वितरणको सही संयोजनमार्फत देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल बिपन्न समुदायसम्म पु¥याउने समाजवादउन्मुख नीतिले निश्चय नै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । संविधानमै उल्लेख भइसकेका नीति कार्यान्वयन गर्नु राज्यको बाध्यकारी दायित्व हुने छ । सबैले भनेजस्तो अधिकार नभए पनि कम्तिमा कोही पनि अधिकारबाट बञ्चित नहुने नीति संविधानमा आएको छ । यसको स्वागत, समर्थन र कार्यान्वयन गर्दै जहाँनेर समस्या आउँछ, त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नका लागि दबाब सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ ।