नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ निष्कृय भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहभागी भए । समारोहमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् संविधान सभाका सदस्यहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराईलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । समारोहमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, वामदेव गौतम, मन्त्रीगण, पूर्व सभासद्हरु, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, उद्योगी व्यवसायी, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवम् वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलगायतको समारोहमा बाक्लो उपस्थिति थियो । संविधान घोषणा समारोह अपराह्न ५ बजे आयोजना गरिएको थियो ।
संविधानसभामार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यो घटनालाई लिइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३, विभिन्न समयमा विभिन्न पक्ष र समूहसँग भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा अगाडि बढ्दै आएको नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगरीकन २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा विघटन भएपछि अन्योलमा फसेको नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा २०६९ फागुन ३१ गते भएको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत अगाडि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गरियो ।
विसं २०७० माघ ८ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकी समय केही लम्बिए पनि अन्ततः नेपाली जनताको विजय भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न गत्यावरोध भइरहेको अवस्थामा गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पले नेपालका विभिन्न सिद्धान्त बोकेका र तीनतिर फर्केका राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन ठूलो योगदान पु¥याएको थियो ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भएजस्तै नेपाल संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुक बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा ट्युनिसियामा संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएको थियो । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक दर्शनलाई पर सारेर मुलुक र जनताको हितका खातिर प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान लेखनको कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काम गरेका थिए । गत जेठ २५ गते भएको सो सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । आइतबार घोषणा भएको ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका कोरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्र शीर्षकमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने नयाँ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ । नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय निकायलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जनताका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावनाले समेटेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीका सम्बन्धमा देखिएका विकृति र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसखालको प्रस्ताव गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा विभिन्न नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । गत भदौ ३० गते संविधानसभाका कुल ५०७ सभासद्ले सदस्यले पारित गरेको संविधानलाई ५३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यही असोज १ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गरेका थिए । नयाँ संविधानअनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । नयाँ संविधानले परिमार्जित संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान घोषणा हुने स्थल संविधानसभा परिसरलाई आकर्षक बनाइएको छ र यत्रतत्र ध्वजा पताकाबाट सिँगारिएको छ । भवन परिसरमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको छ । राष्ट्रपति डा यादव संविधानसभा परिसर प्रवेश गर्दा नेपाली सेनाको विशेष टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ, सभासद्, संविधानसभा सचिवालय का महासचिवलगायतले स्वागत अभिवादन गरेका थिए । एक युगमा एक पटक आएको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको यो ऐतिहासिक क्षण हो । संविधान घोषणा समारोहलाई नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन् । समारोहमा स्वदेशी एवम् विदेशी सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । जनतामा सहज रुपमा संविधान घोषणा गरिएको समारोहबारे जानकारी गराउन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हो । नेपालको संविधान जारी प्रक्रियाप्रति स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमले अत्यन्तै ठूलो चासो राखेका छन् ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने फ्रान्स पहिलो मुलुक भएजस्तै नेपाल संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कान्छो मुलुक बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा ट्युनिसियामा संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएको थियो । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह तथा राजनीतिक दर्शनलाई पर सारेर मुलुक र जनताको हितका खातिर प्रमुख राजनीतिक दलले १६ बुँदे सहमतिमार्फत संविधान लेखनको कामलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काम गरेका थिए । गत जेठ २५ गते भएको सो सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । आइतबार घोषणा भएको ३०८ धारा, ३५ भाग, ९ अनुसूचीमा विभक्त संविधानले खासगरी नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रसहित पहिलो पटक सात प्रदेश रहने सङ्घीयताको स्पष्ट खाका कोरेको छ । मुलुकको मूल कानुन मानिएको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्र शीर्षकमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने नयाँ संविधानको धारा ४ मा उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ । नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय निकायलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जनताका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावनाले समेटेको छ । नेपालको संसदीय प्रणालीका सम्बन्धमा देखिएका विकृति र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसखालको प्रस्ताव गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा विभिन्न नयाँ आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । गत भदौ ३० गते संविधानसभाका कुल ५०७ सभासद्ले सदस्यले पारित गरेको संविधानलाई ५३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यही असोज १ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गरेका थिए । नयाँ संविधानअनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । नयाँ संविधानले परिमार्जित संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान घोषणा हुने स्थल संविधानसभा परिसरलाई आकर्षक बनाइएको छ र यत्रतत्र ध्वजा पताकाबाट सिँगारिएको छ । भवन परिसरमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको छ । राष्ट्रपति डा यादव संविधानसभा परिसर प्रवेश गर्दा नेपाली सेनाको विशेष टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ, सभासद्, संविधानसभा सचिवालय का महासचिवलगायतले स्वागत अभिवादन गरेका थिए । एक युगमा एक पटक आएको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको यो ऐतिहासिक क्षण हो । संविधान घोषणा समारोहलाई नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन् । समारोहमा स्वदेशी एवम् विदेशी सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । जनतामा सहज रुपमा संविधान घोषणा गरिएको समारोहबारे जानकारी गराउन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हो । नेपालको संविधान जारी प्रक्रियाप्रति स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमले अत्यन्तै ठूलो चासो राखेका छन् ।
यता, राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पारस्परिक एकता, सहिष्णुता र मेलमिलापका साथ संविधानसभाबाट प्राप्त जनताका अधिकार, सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनालाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणापछि संविधानसभाको बैठकलाई साँझ सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको घोषणा भएसँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्तरुप लिएको बताए । राष्ट्रपति डा यादवले भने–“यस अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद, सहयात्री जनता र जननायकप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।” नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको पनि उहाँले उल्लेख गरे । सङ्घीयता र गणतन्त्र सहितको हाम्रो बहुदलीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारसहित अन्य विषय संविधान कार्यान्वयनको क्रममा अझ फराकिलो र विस्तृत हुँदै जाने राष्ट्रपति डा. यादवको भनाइ थियो । दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायीत्व र समानुपातिक आर्थिक विकासको बाटोमा तिब्रताका साथ अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति डा यादवले भने–“हाम्रो देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त रहेको छ । नयाँ संविधानले सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकार, भाषा, भेषभूषा, संस्कृति र पहिचान लाई समान ढङ्गले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नेछ ।” विविधताको बीचमा एकतामा जोड दिँदै सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने मौका यस संविधानले प्रदान गर्ने उनले बताए । राष्ट्रपति डा यादवले भने–“हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाईलाई यस ऐतिहासिक अवसरमा पारस्परिक एकता, सहिष्णुता, सहकार्य र मेलमिलापका साथ यस संविधानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार, उपलब्धी र सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक राज्य संरचनालाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गर्दछु ।” संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसको सफल प्रयोग गर्दै सामाजिक न्याय, अधिकार र समृद्धि प्राप्त गर्नसमेत निरन्तर क्रियाशिल रहन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति डा यादवले जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने साझा सङ्कल्पको दस्तावेज भएको बताए । यो ऐतिहासिक दस्तावेज नेपालको संविधानको निर्माणमा योगदान पु¥याउनु हुने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका साथै संविधान सभाका सदस्यलगायत सबैलाई संविधानसभाका अध्यक्षमार्फत उनले धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरे । यसैबीच ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरण भएको छ । संविधान घोषणा गर्न आज बसेको संविधानसभा बैठकको अन्त्यमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा व्यवस्थापि का–संसद्मा परिणत भएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट हस्ताक्षर भई जारी भएको संविधानका पाँच प्रतिमध्ये क्रमशः एक–एक ओटा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र राष्टिूय अभिलेखालय मा राखिने जानकारी पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले दिए । त्यसअघि उनले २०७० साल माघ ८ गते प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक ६०७ दिन सञ्चालन भई १३० दिन पूर्ण बैठक भएका तथा त्यसअवधिमा ३२८ घण्टा ४५ मिनेट खास कार्यमा व्यतित भएको बताए । साथै, उनले संविधानसभामा भएका अन्य गतिविधिबारे पनि सभालाई अवगत गराए । सभाध्यक्षले संविधान निर्माणमा सक्रिय सहयोग गरेका तर अन्तिम क्षणमा संविधान लेखनको प्रक्रियाबाट बाहिरिएकाहरूलाई सङ्केत गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाहित हुन अनुरोध पनि गरे । रासस
Post a Comment