डा.केसीको सत्याग्रह

यतिवेला नागरिकहितमा रहेको एउटै माग पूरा गर्नका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले छैटौं पटक अनशनमा छन । उनको यो अनसनले १३औं दिन पुरा गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक सरकार भएको मुलुक लागि छैटौं पटक अनशनको अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लाजमर्दाे अवस्था हो । डा. केसीको अनशनप्रति सरकारले जुन किसिमको बेवास्ता गरेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि सरकारमा रहेकाहरूको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै देखिएको छ । केसीले अनशन सुरु गरेको दशौं दिनसम्म पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । बरु, उल्टै सरकारी पक्षले केसीको सबैजसो माग पूरा भइसकेको र केही पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको झूटो दाबी गरिरहेको छ । तर, डा. केसीले भने शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको लडाइँबाट पछि नहट्ने बताउँदै माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने बताएका छन् । विगतमा अनशन सुरु भएको पाँचौं पटकमा सरकारले डा. केसीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अल्पकालीन समाधान खोज्दै त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्नुस् आयोग बनाउन र त्यो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सहमत गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार माथेमा आयोग गठन भयो । र, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर सो प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न सरकार अनकनाई गर्यो । सवैक्षेत्रको विरोधका वावजुद प्रतिवेदन त सार्वजानिक भयो तर माथेमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा काटछाट गरेर मात्र । यसको स्वम केदारभक्त माथेमाले नै विरोध गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसै कारण नै डा. केसीले अहिले आठ बुँदे मागसहित आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । डा. केसीले पटक–पटक गरेको अनशनमा मागका बेहोराहरू परिवर्तन भएपनि ती सबैको मूल आशय भनेको विकृतिमुक्त चिकित्सा शिक्षालाई जनताको पहुँचमा लगियोस भन्ने नै छ । यसपटकको अनशनका क्रममा डा. केसीले आफ्नो मागमा थप गरेको बुँदा भनेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस भन्ने हो । वास्तवमा अहिलेको डा.केसी अनशनको बटमलाइन भनेकै माथेमा प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै रुपमा कार्यान्वयन होस भन्ने नै देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध चार वर्षयता शृंखलाबद्ध अनशन बस्दै आएका केसीलाई पटक–पटक माग पूरा गर्ने आश्वासनमै सीमित राख्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन नै हो । डा. केसीले पहिलोपटक अनशन गरेयता तीन सरकार बदलिए तर उनको सत्याग्रहको सुनुवाइ कुनै सरकारबाट पनि भएन् । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि आश्वासन मात्रै भयो । प्रतिपक्षमा छँदा नैतिक समर्थन गर्दै डा.केसी अनशनमा समर्थन जनाउने तर आफु सत्तामा पुग्दा बेवास्ता गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको द्वैध चरित्र देखिएको छ । अव सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहमा बारम्बार विश्वासघात गर्ने होइन, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै रुपमा कार्यान्वयन गरी चिकित्सा शिक्षाको विकृति अन्त्य गर्न लाग्नु पर्दछ । यसबाट नै सबैको हित हुनेछ ।