हो हाम्रा लागि संघीयता नविनतम् र जटिल विषय थियो । यसका वारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक छलफल हुनैपथ्र्यो–पार्टीभित्र, पार्टी–पार्टीमा र जनतासँग अनि पहिचानका खातिर उठेका आन्दोलनसँग । बहसलाई सहि दिशानिर्देश भने राजनीतिक नेतृत्वले नै दिनसक्नुपर्थ्यो । तर, संघीयताको बारेमा गुणात्मक छलफल नै भएन । पार्टी भित्र मात्र होईन आम संचार जगत, नागरिक समाज र सामाजिक संघसस्थाले समेत जनतालाई सु–सुचित गर्न नसकेकै हो ।अहिले भएका आन्दोलनका मागहरू हाम्रा तिनै कमजोरीको धरातलमा आएका हुन् । राजधानीका लागि आन्दोलन भएका छन् जब कि अन्य संघीय देशहरुबाट सिक्दै एउटा प्रदेश भित्रै धेरै राजधानीको रूपमा एउटा भन्दा बढी स्थानलाई लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि बहस र छलफल हुन सकेन । सीमाकंनको विवाद चुलियो तर यसको सम्बन्ध कुन प्रान्तमा कुन जाति वा समुदायको मानिसको बाहुल्यता हुने भन्नेमा मात्र केन्द्रीत रहेको छ । कसैलाई खोसिने डर अनि कसैलाई खोस्ने उत्तेजनामा सीमित भयो हाम्रो बहस ।कुनै पनि प्रदेशमा आफ्नो समुदायको बाहुल्यताको माग के को लागि हो? निर्वाचनमा बर्चस्व कायम गर्न नै त हो तर त्यो वाहुल्यता भएका र नभएका दुवै समुदायको उचित प्रतिनिधित्चलाई वास्तवमा निर्वाचन प्रणालीको छनोटले सुनिश्चित गर्छ सीमांकनले होईन भनेर छलफल गर्न नै चाहेनौ । हामीले निर्वाचन प्रणालीका विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दा समेत कसैले पनि उत्सुकता देखाएन । आज पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको वाँडफाँडमा भएका त्रुटि र त्यहाँ परिमार्जन गर्दा कतिपय सीमांकनकै माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव बोकेर हिड्दा शीर्ष नेता कै ध्यान अकृष्ट गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीयता भुगोलको सीमाङ्कन मात्र होईन अधिकारको वाँडफाँड पनि हो भनेर हामीले कहिले बुझ्ने? यही हो हाम्रो विडम्वना ! आज जे देखिरहेका छौं र भोगिरहेका छौं त्यो विभिन्न समयक्रममा भएका यीनै गल्ति र हाम्रो नेतृत्वको बेवास्तापनको परिणाम हो ।यही पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरूको बैठक जारि छ । संशोधन प्रस्तावको तयारी हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि छलफल चलिरहेको छ । दलभित्र यतिवेला दुई भिन्न भिन्न धारणा उठेका छन् । १.संविधानसभाको विधेयकमा संयुक्त संसोधनको गृहकार्य र आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद सँगसँगै जारी छ । यस्तो भएमा २२÷२३ गते संविधानसभा बस्छ अनि केही दिनभित्र संविधान जारी हुन्छ । तीनवटै पार्टीभित्र यसरी नै जानुपर्छ भन्ने जब्बर मत छ । अव रोकिनु हुन्न भन्ने यस्तै मत बाहिर पनि छ । यसको पछाडिको तर्क छ– संविधानसभामा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँगै हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत हुँदा पनि संविधान जारि नगर्ने हो भने कहिल्यै संविधान बन्दैन । आज सात प्रदेशमा नमानेको जस्तै देखिन्छ तर हिजो ११ प्रदेश मान्दा पनि त संविधान जारी भएन । त्यसैले जति छलफल र संवाद गरेपनि, जति मिलाए पनि कुरा मिल्दैन । त्यसैले अहिले संविधान जारि गर्ने अनि त्यस पश्चात छलफल गर्ने भन्ने सोंच । किनकि संविधान जारी गर्दा जे भयानक अवस्था हुन्छ संविधान जारी नहुँदा झन भयानक हुन्छ । अब प्रकृया छोड्नु हुन्न । आजको घडीमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक धारणा पनि यही हो । २. संविधानसभाबाट संविधान बनाउन आवश्यक मत छ । जनादेश त्यही हो । विधिसम्मत पनि हुन्छ तर संविधानले वैधानिकता प्राप्त गर्न भने जनसमर्थन चाहिन्छ । संविधानसभाभित्र कति दलले समर्थन गरे भन्ने भन्दा पनि संविधानसभा वाहिर कति जनताले संविधानमा अपनत्व महसुस गरे भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । हामीले समयमा जनतासँग सार्थक संवाद गर्न सकेनौं जसले गर्दा संविधान बनाउन नचाहनेहरूले जनताको असन्तुष्टीको आवरणमा टेकेर अराजकता सिर्जना गर्दैछन । त्यसैले पनि अव केहि दिन प्रकृया रोकेर संवाद गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूको सीमांकन ६ गर्दा नमिले पनि त्यो १६ बुँदेमा टेकिएको निर्णय थियो । तर एक ठाँउको आन्दोलन सम्बोधन गर्न ७ बनाईसकेपछि स्वभाविक रूपमा तराई मधेशका जनता आक्रोशित भएका छन् ।
त्यो गल्तिका कारणले पनि अब एकपटक संवाद गर्नैपर्छ । संवाद गर्दा पनि केही हल निस्किएन भने दुई तिहाई त हामीसँग छदैछ । किन संविधान कहिल्यै बनाउन सक्दैन कि भनेर डराउने ।फाष्ट ट्रयाकका नाममा ट्रयाक नढछोडौं र अनावश्यक हतार पनि नगरौं । बार्तामा बोलाउँ, मिलाउने कोशिश गरौं मिलेन भने अगाडि बढौला । खासमा जहाँ जहाँ आन्दोलन भएको छ स्वभाविक रूपमा त्यहाँको प्रतिनीधिहरूको यो आवाज छ । यो दुई धारणाको बीचमा नेतृत्व के गर्ने भन्नेमा सोचमग्न छ । तर अर्को एउटा बाटो पनि छ, मैले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा यही मत राखेको छु ।विकल्पको बाटो के त ?संविधानमा हामीले राष्ट्रको परिभाषित गर्दै भनेका छौं( ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विवधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’हाम्रो संविधानको प्रत्येक धाराले त्यो भावनालाई बोकेर नै हिड्नपर्छ । यसैको आलोकमा अहिले संशोधन गर्न उठेका मागहरू चाहे त्यो दलितको प्रतिनिधित्वको होस वा आयोग बनाउने होस, चाहे नागरिकतामा समानताको होस यो सवै जायज र आवश्यक विषयलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गरेर सीमाङ्कन बाहेक संविधानको सवै प्रकृया टुङ्गयाउँ । तर प्रस्तावित अनुसूची ४ मा उल्लेखित प्रदेश सीमाङ्कनको विषय हाललाई हटाउँ । संविधानसभाले प्रदेश निर्माणको सैद्धान्तिक आधार सहित एक आयोग गठन गरी सो आयोगले तीन महिनाभित्र संविधानसभामा सीमाङ्कनको सुझाव संविधानसभामा पेश गर्ने र संविधानसभाले उक्त सुझावलाई ग्रहण गरि संविधानको भाग बनाउएर संविधान जारी गरौं ।यसबाट के हुन्छ ? १. नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको आधिकारिक मतको सम्मान हुन्छ । किनकि सीमाङ्कन बाहेक संविधानको सवै प्रकृया टुङ्गिन्छ । संविधान नै बनाउन दिँदैनन् कि भन्ने डर र त्रासको सम्वोधन र अन्त्य हुन्छ । संविधान बनेपश्चात सकारात्मक वातावरणको निर्माण हुन्छ र वहस सहि दिशामा अगाडि बढ्छ । २.संघीयता बिनाको संविधान मान्दैनौं र सीमाङ्कनको विषय संविधानसभाले नै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने मतको समेत सम्मान हुन्छ किनकि संविधानसभा बाँकी नै रहन्छ । सीमाङ्कनबाहेक संघीयताको सवै विषय संविधानमा आइसेको छ । निश्चित शैद्धान्तिक आधारमा आयोगले सीमाङ्कन गर्छ र त्यो विषय संविधानसभाले नै टुङ्गाउँछ ।३. अन्तरिम संविधानको भावना र सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेशको समेत सम्मान हुन्छ । संविधानको विषय टुङ्गाएपछि सरकारको चासो पनि सम्बोधन हुन्छ र सरकार परिवर्तनको बाटो रोकिदैन । ४.सीमाङ्कनको विषयमा तल्लो तहसम्म गएर संवाद गर्ने समय र बाटो हुन्छ । काँग्रेस एमाले माओवादी लगायतको नेतृत्व जनतामा जान र संवाद गर्न सक्छ । अब सीमांकनमा छलफल गर्ने मौका धेरै थेग्रिएर आइसकेको छ एक अर्काको चासो थाहा छ । सकारात्मक वातावरणमा छलफलको मौका हुन्छ र समाधानको बाटो निस्किन्छ । यो नयाँ विषय होइन । १६ बुँदेमा करिब करिब यही प्रस्तावित थियो । तर संविधानसभा विघटन गरेर आयोगले रुपान्तरित संसदमा सीमाङ्कन प्रस्तावित गर्ने भनेपछि संविधान सभावाट नै सीमाङ्कनको विषय टुङ्गिनुपर्छ भन्ने सम्मानित अदालतको आदेश विपरितको प्रस्ताव भनेर यसको वारेमा प्रश्न उठ्यो । सुझाव संकलनको बेलामा सीमाङ्कन सहितको संविधान भन्ने माग घनिभूत आयो र हामीले पनि त्यही नै उचित ठान्यौं । त्यसपश्चात मुख्य दललहरूले सकारात्मक सोचको साथमा नै सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने भनेर लागेकै हुन् । तर अहिले प्रस्तावित गरेको सीमाङ्कनले हामीले भनेको जस्तो वा चाहेको जस्तो निकास दिएन । हामीले मागेको वा चाहेको जस्तो नभएपछि पहिले जे भनेका थियौं त्यही ठीक भनेर अड्डी कस्नेभन्दा यदि अलोकप्रीय भएपनि सुझबुझपूर्ण निर्णयवाट कम जोखिम वाटो हिड्नुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्छ, सीमाङ्कनको सन्दर्भमा देखिएका भ्रम र उत्तेजनाको पनि अन्त्य हुन्छ । अनि जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ र संविधानमा जनता अपनत्व स्थापित पनि हुन्छ । साथै सीमाङ्कनको विषयलाई उठाएर संविधानसभा असफल बनाउन खोजेकाहरूलाई पनि परास्त गर्न सकिन्छ भने किन यो बाटो नरोज्ने । जनताले संविधानमा अपनत्व चाहन्छन् । नेतृत्वले जनप्रतिनधि र जनतासँग संवाद गर्दा नै त्यो अपनत्व स्थापित हुन्छ । जो संविधानसभालाई असफल नै बनाउन चाहन्छन तिनलाई छोडौं र जसले संविधानसभाबाट आफ्नो माग सम्वोधन होस भन्ने चाहेको छ उनीहरूसँग संवाद गरौं । संशोधन प्रस्ताव संविधानसभामा जाँदै गर्दा आयोगको प्रस्ताव पनि संगै लैजाऔं । संविधानसभावाट संविधान आयोगवाट सीमाङ्कन । यो नै सवैलाई सहमतिमा ल्याउने उपयुक्त वाटो हुनसक्छ । अहिले पनि विभिन्न ठाँउमा आन्दोलन जारी छ । यो त एउटा प्रस्ताव मात्र हो । अरु पनि प्रस्तावहरू होलान् । राम्रो नियतको साथमा आएका प्रत्येक प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । ठाँउ ठाँउमा भएका संघर्षमा जति पनि हताहत भएका छन त्यो दुःखद् छ र यो श्रृङ्खलालाई तोड्न इमान्दार प्रयास गर्नैपर्छ । राजनीतिक समस्याको हल राजनितिक बाटोवाटै खोज्नुपर्छ तर त्यसो भन्दैगर्दा यो पटक भने राजनीतिको आवरणमा भएका कुनै पनि अपराधले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । राजनीति र अपराधको भेद छुट्टाउनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दाका लागि संवाद र अपराधमा संलग्नलाई सजाय हुनुपर्छ ।
साभार ः सेतोपाटी
Post a Comment