नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । अब असोज ३ गते सामान्य संविधान दिवस मनाउने दिन मात्र भएन, नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संंविधान जारी भएको दिनको रुपमा स्थापित भएको छ । यो दिनसंगै राजनीतिक दल र आमजनतामा पनि नयाा दायित्व थपिएको छ । यो दायित्व बहन गरेर स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने होइन भने नयाँ संविधान आउनुको पनि तात्विक अर्थ छैन । त्यसैले नयाँ संविधान घोषणासंगै बदलिएको सन्दर्भ र परिवेशलाई आत्मसात गर्दै परिवर्तनको युगान्तकारी बाटोमा अघि बढ्न ढिला गर्नुहुँदैन । संविधान जारी भएपछि खुशियाली मनाउन हिजो आयोजित समारोहसम्म आउँदा नेताहरुले निकै उत्साहित अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरुले संविधान घोषणाले ‘एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको शुरुवात’ भएको बताएका छन् । निश्चय नै २००७ सालदेखि नेपाली जनतालाई देखाइएको सपना पूरा भएको छ । राजनीतिक र कानूनीरुपमा एउटा सपना पूरा भएको अवश्य हो । यसर्थ नेताहरुले भनेजस्तै यो एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको प्रारम्भ नै हो । अब यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । संविधान घोषणासंगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । संक्रमणकालको अन्त्यसागै अब राजनीतिक अस्थिरताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । अहिलेसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्नु नेपाली जनताको सपना थियो, अब यो जनताको जीवन बन्नुपर्छ । संविधानले जनताको जीवन बदल्नुपर्छ । अनि मात्र सपना पूरा भएको ठहरिनेछ । संविधान निर्माणमा सबैको भूमिका र योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, तर केही प्रमुख दलले यसको अगुवाइ गरेका हुन् । जसले संविधान लेखनको अगुवाइ गरे, संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा पनि उनीहरुको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बन्नसक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख दलहरु संविधान कार्यान्वयनको केही वर्षसम्म एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । संविधान जारी भएसागै लागु भएको छ । तर यसका सबै धारा उपधारा लागु भइसक्न धेरै समय लाग्नसक्छ । नेपाल पहिलोपटक संघीयतामा गएको छ । मोटोरुपमा प्रदेश संख्या र सीमांकन निर्धारण गरिए पनि यसमा ठूलो विवाद छ । प्रदेश सीमांकनमा विरोध जनाउँदै मधेशी, थारु, मगरलगायतका समुदाय आन्दोलनमै छन् । संविधानअनुसार अब गठन हुने संघीय आयोगले सीमांकनको विवाद टुंग्याउन धेरै समय लाग्नसक्छ । यसका लागि पहिले छ महिना र त्यसपछि तीन महिनाको समय संविधानमै उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय निकाय पुनर्संंरचना गर्न एक वर्षको समय नै तोकिएको छ । यी सबै काम गरिसकेपछि बल्ल प्रदेश संंरचना पूर्ण हुनेछन् र स्थानीय निकाय पनि संविधानको मर्मअनुसार पुनर्संरचित हुनेछन् । यो अवधिसम्मका लागि प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक हुन्छ । प्रमुख दलहरुबीच आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु अबको प्रमुख आवश्यकता हो । यसो गर्न सके मात्रै संविधान कार्यान्वयन सही दिशामा अघि बढ्न सक्नेछ । अबको अर्को दायित्व भनेको असन्तुष्ट शक्तिहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु हो । संविधानको बिरोध गरिरहेका शक्तिहरु दुई प्रकारका रहेका छन् । एउटा संविधान निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा योगदान गरेर कतिपय एजेण्डामा असहमत हुँदै बाहिरिएका शक्तिहरु छन् । जसले मुख्यतः प्रदेश सीमांकनमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरुलाई कुन विधिबाट संविधान पालनाको परिधिभित्र ल्याउन सकिन्छ, यो खोजी गर्नु अबको एउटा महत्वपूर्ण काम हो । अहिले संविधानको बिरोध गरिरहेका अर्कोथरि शक्तिहरु संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिर रहेका थिए । उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सोझो हिसाबले अहिले संक्रमणकाल सकिएको भए पनि संविधानको पालना सहीढंगले नहुँदासम्म प्रकारान्तरले संक्रमणकाल बााकी नै रहन्छ । स्थानीय निकाय र प्रदेशको पुनर्संचनालाई पूर्णता दिंदै यी निकायको निर्वाचन हुँदै आम निर्वाचन नहुँदासम्म संक्रमणकालीन विशेषता बााकी नै रहने भएकाले त्यहाँसम्म संविधान निर्माणको अगुवाइ गरेका दलहरुबीच सौहार्दपूर्ण सहकार्यको वातावरण जरुरी हुनेछ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment