अहिले मधेशी, आदिवासी÷ जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू लागायत सीमान्तीकृत सबै जात समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा संघर्षरत छन् । खसवर्गीय पुरातन राज्यसत्ताको पुनर्संरचना गर्ने जन आन्दोलनको जनादेशलाई खसवर्गीय शासकहरू तुहाई दिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने जनादेश विपरित नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी प्रतिगमनको दिशामा राजनीति लिएर हिंडेको छ । संघीयताबिनाको संविधान पस्कने तयारी गरिंदै छ । संघीयतामा धेरै विवाद रहेकोले यसलाई संवैधानिक संघीय आयोगमा टुँग्याउने भनेर संघीयताको बध गर्न खोजिएको हो ।
संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि नै संघीयता विरोधमा षडयन्त्र थालिएको अहिले त्यो विवाद झाँगिएर ठूलो वृक्ष बनि सकेको छ । विवादमा सशक्तता ल्याउने यो तीन पार्टी अहिले राजनीतिक वृतबाट संघीयतालाई बाहिर निकाल्न यो ठूलो विवाद देखाएको हो । छेपाराहरूको जमघट भएको संघीय आयोगले कथमपि संघीयताको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । संघीय आयोगमा संघीयताबारे छलफल गर्ने भन्ने कुरा असलमा संघीयतालाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने साजिश हो, चाल हो । यिनी ईमान्दार भएको भए पहिलो संविधान सभाले राजनीतिक निकास दिन्थ्यो । तर त्यो हुन सकेन । राज्य पुनर्संरचनाप्रति ईमान्दार नरहेका कारण नै राजनीतिमा विवाद देखिएको हो । ०६२÷०६३ को आन्दोलनहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र त कोरियो, तर यसलाई संस्थागत गर्ने जनपक्षीय चरित्र कसैमा देखिएन । यहाँ विचारभन्दा खसवर्गीय चरित्र नै प्रवल अवस्थामा रहेकोले राजनीतिमाथि हावी भयो । संघीय संरचना भएको नेपालको शासन पद्धतिलाई स्वीकारै गर्न नचाहने दम्भी नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको खसवर्गीय चरित्रले देश द्वन्द्वमा फँस्दै गएको छ ।
]दोश्रो संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर बनाई संविधान सभा कब्जा गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमालेले अथक परिश्रम गरेर एमाओवादीलाई पनि आफनो पक्षमा पारेर राजनीतिक अनुकूलताको शिखर चढे । मधेशका पक्षबाट फोरम लोकतान्त्रिकलाई साथ लिएर १६ बून्दे सम्झौता गरेर संघीयतारहितको संविधान लेख्न कम्मर कसे । दम्भी राजनीतिक दलहरूको बदनियती चरमचुलीमा गएपछि अन्तरीम संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो छोडी प्रतिगमनको बाटो अख्तियार गरेपछि देशमा आन्दोलन चर्किएको हो । मधेशमा विद्रोहको आगो सल्किएपछि क्रमिक रूपमा मधेशी, जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला, ओविसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएकावर्ग, पेशाकर्मी लगायत सबै आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । थारूहरूको सहभागिताले आन्दोलनलाई अझ मजबूत बनाउने काम ग¥यो । कैलाली विद्रोहले त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि थर्कमान बनायो । आन्दोलनको विशालतालाई नजरअन्दाज गर्दै सत्तासीन दलहरू केही हजार मानिसको जमघट भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि आन्दोलन अझ उँचाईमा पुग्न थाल्यो । आन्दोलनको सशक्ततालाई नजर अन्दाज गरि संविधान घोषणा गरि छाड्ने दलहरूको दम्भ रहि रहेको बेला चारदलबाट एउटा घटक सहमती तोडेर आन्दोलनमा सामेल भयो । विभिन्न पार्टीहरूका मधेशी, जनजाती, दलित आदिहरूले आन्दोलनको माँगलाई सम्बोधन गर्न पार्टीमा दबाव बनाउँदै जाँदा पनि नेतृत्वहरूको हठवादिताका कारण उनीहरू पार्टी छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन बाध्य भए । भाद्र २२ गते महोत्तरी जिल्लामा एमाओवादीका जिल्ला संगठन लगायत सबै भातृ संगठनले आफनो पार्टी परित्याग गरि आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । सत्ता साझेदार अरू कतिपय पार्टीहरू संविधान सभा बहिष्कार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
संघीयताको सीमाँकनबाट चर्किएको जन संघर्षलाई सरकारले महत्व नदिएर झनै चर्काएको छ । सरोकारवालाहरू विस्तारै संविधान सभा छाडेर जनताको पक्षमा उभिदै गएको अवस्थाबाट तीन दलको निशा अलि टुट्न थालेको छ । अस्ति भर्खरै एमाओवादी पार्टीका पश्चिमका थारूहरूले मधेशी, थारूहरूको माँगलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने भनेर सुझाव दिन जाँदा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अब केही हुन सक्दैन । चित्त नबुझे तपाईंहरू पार्टी छाडेर जानोस् भनेर हप्काएको थियो । जिल्ला जिल्लामा पार्टी छाड्ने क्रम जारी रहेको बेला अब भने के गर्ने भन्ने समस्यामा परेका छन् दलहरू । आन्दोलनको सशक्तताले निर्देशित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था देखेपछि अब तथाकथित नेताहरू जङ्गबहादुरको भाषा बोल्न छाडेका छन् । जन आन्दोलनको सशक्तता सत्तापक्ष कै दमनात्मक तरिकामा निर्भर रहने गर्दछ ।
संघीयताको सीमाँकनबाट चर्किएको जन संघर्षलाई सरकारले महत्व नदिएर झनै चर्काएको छ । सरोकारवालाहरू विस्तारै संविधान सभा छाडेर जनताको पक्षमा उभिदै गएको अवस्थाबाट तीन दलको निशा अलि टुट्न थालेको छ । अस्ति भर्खरै एमाओवादी पार्टीका पश्चिमका थारूहरूले मधेशी, थारूहरूको माँगलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने भनेर सुझाव दिन जाँदा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अब केही हुन सक्दैन । चित्त नबुझे तपाईंहरू पार्टी छाडेर जानोस् भनेर हप्काएको थियो । जिल्ला जिल्लामा पार्टी छाड्ने क्रम जारी रहेको बेला अब भने के गर्ने भन्ने समस्यामा परेका छन् दलहरू । आन्दोलनको सशक्तताले निर्देशित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था देखेपछि अब तथाकथित नेताहरू जङ्गबहादुरको भाषा बोल्न छाडेका छन् । जन आन्दोलनको सशक्तता सत्तापक्ष कै दमनात्मक तरिकामा निर्भर रहने गर्दछ ।
सरकारको दमनको बर्बर तरिकाले आन्दोलनलाई बढि सशक्तता प्रदान गर्दछ । अहिले सरकार मधेश आन्दोलन र थारू आन्दोलनमा बर्बर युगीन दमन प्रक्रिया अपनाएको छ । यो प्रक्रियाले सरोकारवाला उत्तेजित हुनु स्वाभाविक हो । मधेश आन्दोलनको कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूले दमन गर्ने जंगली रूप देखाएका छन् । आन्दोलनकारीको खप्पर फोडेर भित्रभागका अंगहरू बाहिर फालिएको., कसैको आधी खप्पर काटिएर छिनिएको, पीठ्यूँमा दश दश गोली हानिएको, आन्दोलनकारीलाई छाडेर छेउछाउ बसेका वृद्ध, बालकलाई निशाना बनाएको, मधेशीमाथि गोली चलाउन तयार नहुने मधेशी सुरक्षाकर्मीलाई थुनेर हत्या गरेको, नाबालकलाई सात सात सुरक्षाकर्मीहरू पीटेर मारेको, कैलालीमा आन्दोलनकारी थारू युवतीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बलात्कार गरि मारेको, काठमाण्डौंमा आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने तथा मधेशमा असली गोली प्रयोग गर्ने, सरकारले दमनको बर्बर शैली अपनाएर ०६३ सालको मधेश विद्रोहको बदला लिन खोजेको त होईन ? खुकुरीबाट खप्पर फोडी मार्ने गृहमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सुरक्षाकर्मी परिचालित रहेकोले यसले त मधेशीमा सरकारप्रतिको घृणालाई चरममा पु¥याउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन । घृणित दमन शैलीले पीडितमा पनि त्यही अनुपातको घृणाभाव जन्माउने अवस्था आउँदा यसले त आरपारको लडाईलाई जन्म दिन्छ । के सरकारले आरपार गर्न खोजेको छ ? अहिले सरकारको दमनात्मक व्यवहारले यही देखाएको छ ।
धनलाभ गर्न पराश्रित राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका खस शासकहरू जनताको पक्षमा जतिसुकै कुरा गरेपनि अहिलेसम्मको व्यवहारमा खरो कोही पनि उत्रन सकेन । काग्रेस होस् कि कम्युनिष्ट सबैले सरकारमा आएपछि खसवर्गीय हितको पृष्ठपोषक बने । अहिलेसम्मको खसवर्गीय राजनीतिक अभ्यासले यही देखाएको छ । बाटो फरक भएपनि गन्तव्य एउटै रहेको पछिल्लो ठूलो उदाहरण एमाओवादी बनेको हो । खसवादी पार्टीहरूको जनताप्रतिको विश्वसनीयता उदाङ्गिएर नष्ट हुँदै गएपछि जन उभार आउनु स्वाभाविक हो । मधेशको एकता आफनो स्वाभिमान, पहिचानका लागि फेरि सशक्त बनेको छ ।
नाईजिरियाको बोको हरामको शैली तथा आईएसआईएसको व्यवहार जस्तै मधेश आन्दोलनप्रति सरकारको दमनात्मक रवैयाले पहाड र मधेशबीचको सम्बन्धलाई रह्न देला ? के लोकतान्त्रिक चरित्र भनिएका राजनीतिक दलहरूको उदार शासन पद्धति यसैलाई भनिन्छ ? राष्ट्रिय अखण्डताको ढोल पिट्ने यी राष्ट्रवादी कहलाउन सक्छन् ? अखण्डको नाममा थारूलाई, विखण्डनवादी भनेर मधेशीलाई पेलेर जाने यिनी कस्ता खाले राष्ट्रवादी हुन् ? मधेशवासीसंग सरकारको यस पटकको व्यवहार मानवता विरोधी चरित्र रहेकोले यसले लोकतान्त्रिक विधीको धज्जि उडाई दिएको छ ।
विगतमा मधेश आन्दोलन र माओवादी द्वन्द्वको बेला सुरक्षाकर्मीले गरेका कतिपय अपराध सार्वजनिक भएर सिंगै सुरक्षा निकाय बदनाम भएको घटनाहरू ताजै छ । जनकपुरका चार युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरि गाडेको, काभ्रेको मैना सुनारलाई पनि गिरफ्तार गरि बलात्कार पछि मारेको घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानका घटनाहरू थिए जसमा नेपाल सरकारले मानवाधिकार उल्लंघन गरेको प्रमाणित भई सरकारको सिर निहुँरेको थियो । विगतका यस्ता कतिपय घटनाहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन प्रतिक्षारत् बसेका छन् । कैलालीको थारू आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा निहत्था आन्दोलनकारीमाथि सरकारको दमन गर्ने शैली मानवाधिकारको ठाढो उल्लंघन हो । आन्दोलनकारी माथि काठमाण्डौं र मधेशमा सुरक्षाकर्मीको फरक किसिमले प्रस्तुतिले सरकारको मधेशप्रतिको बदनियति उजागर गर्दैन ? ०६२÷०६३ को जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन पछि पनि एकात्मक राज्यका अनुयायीहरू पुरातन राज्य व्यवस्थालाई टिकाउने काममा लागेर झगडाका बीऊ रोपेका छन् । राजनीतिक गतिरोधका बिरूवा झाँग्गिएर बटवृक्षको रूप लिएर उभिएको छ । सामान्य तरिकाले नढल्ने यो रूखलाई जन आन्दोलनले मात्र ढाल्न सक्दछ । जन अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प रहेको अवस्थामा सम्झौताको प्रपंच जालमा पर्नु आफनो अस्तित्व गुमाउनु हो ।
विगतकालमा तीन पार्टी (एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले) को भूमिका जन अधिकार बहाल गर्न संदिग्ध देखिएकोले यिनका शब्दजालले आन्दोलनलाई तुहाउन सक्दछ । त्यसकारण पनि आन्दोलनको अगुवाई गर्ने मधेशका राजनीतिक दलहरूमा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ । एकाकार हुन जरूरी छ । पारस्परिक सद्भावको खाँचो छ । मधेश आन्दोलनमा देखिएका विभिन्न खाले झण्डाहरूको मेलको आवश्यकता छ । व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा त्याग गर्ने अवसर आएको छ । सत्तापक्षका विभिन्न प्रलोभनलाई बहिष्कार गर्ने आँट चाहिएको छ । जनता फेरि मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गरि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । शहादत दिई रहेका छन् । आज २६ औं दिनको आन्दोलनमा दुई दर्जन बढि वीर सपूतहरू शहादत दिई सकेका छन् । आन्दोलन उत्कर्षमा गई रहेको बेला यसलाई तुहाउन खोज्ने राज्यशक्ति तथा आफनैभित्र पनि रहेका दलाल प्रवृतिप्रति चनाखो हुन पनि आवश्यक छ । यसपाली परिमार्जित मधेश आन्दोलन विगतको पीडाबाट पाठ सिख्दै अधिकार नलिई समाप्त नहुने अवस्था प्राप्त गर्नेछ र यसलाई दमन गर्न खोज्ने शासकवर्गकै अन्त हुनेमा किञ्चित शंका छैन ।
साभार ः मधेश दर्पण फिचर
साभार ः मधेश दर्पण फिचर
Post a Comment