गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपालको संविधान, २०७२ का सबै धारा पारित भएको छ । धारा पारित भएपछि अब प्रस्तावमाथि परेको संशोधनमाथि मतदान हुने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । मधेस केन्द्रित दलको बहिष्कार बाबजुद आइतबारदेखि संविधानको अन्तिम प्रक्रिया सुरु भएको थियो । संविधानसभा बैठकले नयाँ संविधानमा मुलुकमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन पाउने धारा पारित भएको छ । संविधानको धारा २६८ मा संकटकाल जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २६८ को उपधारा १ अनुसार जारी भएको संकटकलाललाई उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदमा एक महिनाभित्र संघीय सदनमा पेश गरी तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । नेपालको सर्वाभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागमा सरक्षमा युद्व, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था यो धारामा छ । त्यसरी जारी भएको संकटकाल तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । जसलाई सदनको अनुमोदनमा तीन महिना थप गर्न सकिनेछ । तर उपधारा १० अनुसार मौलिक हकमा धारा १६, १७ को २ लगायतका कतिपय धारा निलम्बन हुने छैन ।
यसैबीच संविधान घोषणा बारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्वोधन गरेको छ । संविधान जारी प्रक्रिया, वार्ताको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ सहयोगको निरन्तरता बारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई ‘कूटनीतिक व्रिफिङ’ का लागि बोलाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकोले संविधानको जारी प्रक्रिया र राजनीतिक धरातलबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक जानकारी दिन ब्रिफिङ गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ३ः१५ मा सुरु भएको सम्बोधन २० मिनेटमा सकिएको थियो । आगामि असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको र त्यसको तयारी समेत गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई सोही विषयमा जानकारी दिइएको हो । सबैजसो सम्वोधनमा दलीय भागवण्डाझै कांग्रेस र एमालेका मन्त्री बस्ने गरे पनि यसपटक भने परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे एक्लैले उनीहरुलाई जानकारी गराए । सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.दिनेश भट्टराई भने सहभागी थिए । यसैगरी सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी हुने असोज ३ गतेको दिनलाई हर्षोल्लासका साथ विशेष उत्सवका रुपमा मनाउन आम जनसमूदायमा आग्रह गरेको छ । दुवै पार्टीले उक्त दिन घर–घरमा दीपावली गर्न पनि आह्वान गरेको छ । बुधबार दुवै पार्टीले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ती जारी गर्दै इतिहासकै सर्वा्धिक महत्वपूर्ण र सफल दिनका रुपमा लिएको जनाएको छ । कांग्रसका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा मुलुकको सबै खाले राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निकास दिने अवसर नयाँ संविधानले उपलब्ध गराएको दावी गरिएको छ । नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने निश्चित भएकोमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक स्वागत गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ’ यो आम नेपाली जनताको विजय हो । राष्ट्रको इतिहासमा एक पटक मात्र आउने यो अवसरलाई विजय र खुशियालीका साथ घर घरमा दीपावली गरी विजयउत्सवका रुपमा मनाउन नेपाली कांग्रेस आम नागरिकमा हार्दिक आह्वान गर्दछ । त्यस्तै, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरिएको जनताको विजयको दिन र समाजवाद स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा संविधान जारी भएको दिनलाई लिन सबैमा आह्वान गरिएको छ । एमालेले असोज ३ गते साँझ आ–आफ्ना घर, पार्टी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा दिपावली गर्न पार्टी पंक्ति र जनसमुदायमा आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच पुरानो मित्र मुलुक बेलायतले नेपालको संविधान सभामा जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाको समर्थन गरेको छ । भारत र अमेरिकाको स्वागत तथा समर्थनपछि बेलायतले नयाँ संविधान जारी प्रक्रियालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै समर्थन ब्यक्त गरेको हो । संविधान जारीको अन्तिम चरणको प्रक्रियालाई हेरिरहेको पनि बेलायतले उल्लेख गरेको छ । ‘नयाँ संविधान समावेशी, समानता, अधिकतम सहमति र मानव अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेमा हामी विश्वस्त छौ । यो दिगो शान्ति र विकासको जग निर्धारण गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ ’, एसिया हेर्ने बेलायती विदेश राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरलाई उल्लेख गर्दै दूतावासले जनाएको छ । विनाशकारी भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा अघि बढेको मुलुक नेपालले दिगो शान्ति र विकासलाई संगै लैजाने विश्वास बेलायतले व्यक्त गरेको छ ।
बेलायतले नेपालमा देखिएका समस्या सार्थक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नसमेत अग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्ण, गैरहिंस्रक माध्यमबाट अघि बढ्न राज्य र आन्दोलनरत पक्षलाई बेलायतले आग्रह गरेको छ । नेपाल र बेलायतबीच कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको दुईसय बर्ष गाँठ मनाइरहेको छ भने बेलायत नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रमुख दातृ मुलुक पनि हो ।
Post a Comment