तत्काल वार्ता अघि बढाऔं

तराई–मधेशमा आन्दोलनरत दल एवं समूहसंग सहमति भई संविधान जारी होस् भन्ने चाहना राख्नेहरु यतिबेला पक्कै असमञ्जसमा छन् । प्रमुख तीन दलको दुई तिहाइ भन्दा बढी मतको आधारमा संविधान जारी हुने निश्चित जस्तै छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभाभित्र आफ्नो धारणा राखिसकेकाले अब मतदान प्रक्रिया जारीे छ भने असोज ५ गते नयाँ संविधान जारी कार्यतालिका नि जारी भइरहेको छ । यसरी हेर्दा छिट्टै संविधान जारी हुने स्थिति बनेको छ । एकातिर संविधान जारी गर्ने काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ भने अर्कोतिर तराई–मधेशमा आन्दोलनको राप बढेको छ । विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतको संस्थापनपक्षको आग्रहमा दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ताद्वारा सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यसबीचमा तराई–मधेशमा आन्दोलनरत शक्तिहरुले वार्ताप्रति रुचि देखाउनु भन्दा पनि वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै शर्तहरु राख्न थाले । विशेषगरी दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले खेल्दै आएको दोहोरो भूमिकाका कारण प्रमुख दलका शीर्ष नेता मात्र हैन सचेत नागरिक समुदायसमेत झस्किने परिस्थिति सिर्जना भयो । नेपालको आन्तरिक समस्या यहींका राजनीतिक शक्तिहरुको एकता र सहकार्यद्वारा हल गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो । यसमा कुनै एउटा पक्ष मात्रै दोषी हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको चाहना पूरा गर्ने हो भने सबै नेपाली मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि छिमेकीले नेपालको हित चाहन्छ भने उसले आफूसक्दो सहयोग गर्ने हो, नेपाली–नेपालीलाई लडाउने होइन । विदेशी शक्तिहरुको नचाहिंदो चलखेलका कारण पनि नेपाल अस्थिर र अशान्त बन्ने परिस्थिति आयो भने सबै नेपालीले सचेतता अपनाएर त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ–हाम्रा नेतृत्ववर्ग तिनैसामु लम्पसार पर्दै आएको छ । संविधानसभाको दुई तिहाइ बढीको बहुमतद्वारा संविधान जारी भए पनि असन्तुष्ट दल वा समुदायका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइँ गरिनुहुँदैन भन्ने आम जनचाहना रहेको छ । त्यस प्रकारको अभिमतलाई प्रमुख दलहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो आगामी दिनहरुमा देखिने नै छ । विशेष गरेर थारु, आदिबासी, दलित, जनजातिहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई संबोधन गरेर संविधान जारी गर्न सकेको भए जनभावनाको सम्मान गरेको मानिन्थ्यो । वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायका लागि भनेर नै संविधानसभामा जानु परेको यथार्थलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यतिबेला तराई–मधेश अशान्त देखिएको छ भने अन्यत्र पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु गुञ्जिरहेका छन् । उनीहरुका माग वा आवाजहरुलाई अपेक्षा गरिए अनुरुप समेट्न नसकिए पनि मुलुकलाई हिंसा र अराजकताबाट बचाउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्न कञ्जुस्याइा गरिनुहुँदैन । लगातारको कफ्र्यू र निषेधाज्ञाले नागरिक जीवन असहज बन्दै गएको छ । त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्नुपर्छ । मुलुक अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र हिंसात्मक घटनाहरु बढिरहेको सन्दर्भमा कतैबाट आगोमा घिउ थप्ने काम हुन्छ भने त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्दैन । संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक घडीमा संविधासभाभित्र रहेका दलहरु प्रक्रियाबाट बाहिरिनु निःसन्देह दुःखद घटना हो । यस्तो परिस्थिति आउन दिनु हुादैनथ्यो । यसमा कसले के कति कमजोरी गरे, आउँदा दिनमा समीक्षाको विषय बन्ने नै छ । संविधान आफैमा परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले संशोधनको प्रक्रियाबाट समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकिन्छ । जतिसुकै असहमति किन नहोस्, सबै राजनीतिक शक्तिहरु फेरि एउटै थलोमा बसेर सहमति र सहकार्यद्वारा एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ । त्यसैले वार्ताको ढोका बन्द गरेर हैन, खुला राखेर नै निकास दिन सकिन्छ ।