हुँदाहुँदा यस्तो मोडमा संविधानसभा पुगेको छ जहाँबाट संविधान जारी गर्न पनि सक्दैन, अघि बढ्न पनि सक्दैन । कि संविधानसभा असफल हुन्छ–भङ्ग नै गरे बराबर हुनेछ, कि अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्नेछ । चार दलले संविधान जारी गर्ने उपायका रूपमा गरेको १६ बुँदे सहमतिको अस्तित्व करीव–करीव सकिएको छ । प्रदेश विभाजन आयोगतिर पन्छाउने त्यो सहमतिको चुरो थियो । त्यसमै सच्चिनु परेपछि यसको औचित्य सकिसकेको थियो । तै बल्लतल्ल घिस्रिँदै थियो, चौथो दलका रूपमा फोरम लोकतान्त्रिकले भित्र–बाहिर खुट्टा राख्न थालेपछि अब तीन दल आफैँमा गणितमात्र रहे । बाँकी रहेका तिनै तीन दलभित्र पनि पहिरो जान थालेको छ । एमाओवादीका मधेसी सभासद्हरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर मधेशमा जारी असन्तोषको आगो ताप्न र थप्न गइसकेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक बाहिरिँदै गएपछि अब तेस्रो दलका रूपमा एमाओवादी पनि क्रमशः निस्कने छ । त्यसपछि पालो कांग्रेसको । उसका त मन्त्रीसहित उल्लेख्य संख्याका सभासद्ले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । एमालेमा पनि मधेसी सभासद्को असन्तुष्टी सुनिन थालेको छ । यस हिसाबले तीन दलको दुई तिहाईभन्दा बढीको गणित पनि संविधानसभामा कायम होला–नहोला भइसकेको छ । पार्टीको राजनीति एकातिर हो भने समुदायको मुद्दा आउँदा सभासद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अवश्यै हेर्नेछ । अहिले कांग्रेस र एमाओवादीका मधेसी सभासद्हरू आ–आफ्नो दलभित्र एकगठ हुन पुग्नुको कारण अस्पष्ट छैन । अहिले जारी संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने टुंगोमा दलहरू पुग्नुको कारण आफ्नै दलभित्रका समूहबद्व आबाज हुन् । एमालेमात्र प्रक्रियाका पक्षमा दह्रो उभिन खोजेको देखिन्छ तर ऊसभित्र पनि समस्या निस्कँदैछ । ऊ पनि अन्तिम क्षणसम्म प्रक्रियाको अडानमा टिक्न सक्ने छैन । संविधान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ऐना हो । अधिकतम् सहमतिमात्र त्यसलाई उभ्याउने आधार हो । चार दलले १६ बुँदे गर्दा शक्ति सन्तुलन ख्याल गर्न खोजेका थिए । मधेसीमध्येको एउटा ठूलो दल सामेल भएपछि संविधानसभाबाट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई सायद लागेको थियो । त्यो लाग्नुभन्दा पनि सत्ता परिवर्तनको धेय त्यसमा बढी निर्दीष्ट थियो । अब के भन्न बाँकी छैन भने त्यो सहमति भारतीय पक्षलाई अँध्यारोमा राखेर गर्न खोजिएकामा नयाँ दिल्ली असन्तुष्ट थियो । नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा, अझ बढी राजनीतिक तहमा यतिविघ्न अन्तक्र्रिया भैरहेको हुन्छ, दलहरूले १६ बुँदे गर्दा भारतलाई थाहा थिएन भन्ने कसरी पत्याउने ? मैले एकजना भारतीय अधिकृतलाई सोध्दा उनले भने, ‘यो साँचो हो हामीलाई पटक्कै थाहा थिएन । दलहरूले थाहा नदिईकन गर्न खोजेको बुझ्यौँ ।’ सहमतिमा हस्ताक्षरपछि कुनै नेताको अभिव्यक्ति त्यस्तैप्रकारको प्रकट भएको थियो– बाह्र बुँदे समझदारीपछि पहिलोपल्ट यो त्यस्तो राजनीतिक सहमति हो जो नेपाली शक्तिहरू आफैँ गर्न सफल भएका छन् । भारतलाई थाहा नदिईकन गर्नुपरेको हो कि थाहा दिइरहनुपर्ने थिएन भन्ने निश्कर्ष हो भन्नेमा उक्त सहमतिका पक्षधरहरू बोल्दैनन् । एकजनाले भनेअनुसार, तपाईँहरूले मिलेर गरेको सहमतिमा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने गर्छन्, त्यसकारण किन यस्तो उस्तो ग¥यो भनिरहनुप¥यो ? भारतसँग सहयोग लिने र उसलाई विश्वासमा राख्ने विषय व्यापक छ र उत्तिकै जटिल पनि । उसका कूटनीतिक भाषा र गैर कूटनीतिक व्यवहारबाट विशेषगरी तीन दलका नेताहरू बेलाबेला चिढिएको पाइन्छ । देशभित्र भने यस असफल प्रकरणले केही शिक्षा दिएका छन् । पहिलो त संविधान निर्माण राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि रातारात कुनै सहमति कायम गर्नु अविश्वास र आशंका बढाउनु हो । दिन छँदै उज्यालोमै बकाइदा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहमति सार्वजनिक गर्ने र बुँदा–बुँदाबारे जनतालाई आश्वस्त पार्ने उपाय लिनु आवश्यक छ । दोस्रो हरेक राजनीतिक पार्टीले आफूभित्र पहिला लोकतान्त्रिक अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्छ । जस्तो हेरौँ न, नेपाली कांग्रेसले अन्तिम क्षणमा आएर संसदीय दलको बैठक गर्रुयो । त्यो पनि मधेसी सभासद्हरूले चेतावनीको भाषामा सामूहिक ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सम्झाउन बोलाइएको थियो । पार्टीभित्र असहमति राखिरहेर अन्य दलहरूसँग सहमति खोज्ने तरिका नै अविश्वसनीय हो । एमाओवादीमा पनि भएकै त्यही हो । नेतृत्वले भोलि कहाँ केमा हस्ताक्षर गरिदिन्छ केही थाहा हुँदैन भन्ने आबाज तल्लो पंक्तिका नेताहरू सुनाउँछन् । एमाले र एमाओवादी नेताहरू रातारात कसरी एकै भाका एकै स्वर गर्न पुगे भन्नेमा उनकै तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ता अनभिज्ञ देखिन्छन् । संविधान निर्माणमा असफलताको अपजस सरकारले बोक्नुपर्दैन । तर सरकारले चाहिँ के नै गर्न सक्यो त ? प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न सरकार सशक्त चलाउन सकिरहेका छन् । न सभापतिका रूपमा पार्टी महाधिवेशनै गर्न सके । सुशासन र सदाचारको वकालत गर्ने कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारले न्यायालयमा सर्वत्र आलोचित नियुक्तिहरूको पहल ग¥यो । सर्वोच्च अदालतमा ‘२०८२ सालसम्म सेटिङ’ मिलाउने रणनीति बनाएका पार्टी तहत्का घुस्याहाहरूलाई सफल बनाएका कोइरालाले सुशासनको शब्द लिनै सकिरहेका छैनन् । चिकित्सा सेवालाई मर्यादित बनाउन छैठौँपल्ट आमरण अनसन बसिरहेका सदाचारी डा. गोविन्द केसीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको जर्जर हुँदै गएको नैतिक सामथ्र्यको धज्जी उडाइरहेका छन् । राजनीतिमा व्यक्तिगत त्याग र संगठनको अनुभव पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रिय समझ, सुझबुझ र सहकार्यको संस्कार अझ बढी आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि संविधान निर्माणजस्तो असाधारण समयको जिम्मेवारी लिने राजनीतिकर्मीहरूले झन् बढी परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले सोह्र बुँदे गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सबभन्दा संवेदनशील रहेको मधेसको प्रतिनिधित्व बढी ख्याल गर्नुपथ्र्यो । कम्तीमा फोरम लोकतान्त्रिकलाई बिच्काउनु हुने थिएन । तीन दलका नेताहरूमध्ये पनि कांग्रेस र एमालेका नेतामा संघीयता किन आएको भन्नेमै स्पष्टता छैन । एक मधेस प्रदेशका लागि मधेश आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तराईमा दुई प्रदेशको अडानले अघिल्लो संविधानसभा अन्त्यमा विसर्जन हुनपुग्यो । मधेसलाई प्रदेश दिने, थारू बहुल क्षेत्रलाई नदिने कसरी सम्भव हुन्छ ? तीन दलले गरेको सरासर कमजोरी नै पश्चिम तराई आन्दोलित हुन सक्दैन भन्ने अल्पबुझाई हो । अघिल्लो संविधानसभामा तराईभित्र दुई प्रदेशमात्र भन्ने कट्टर अडान राख्ने मधेसी दलहरूले दोस्रो संविधान सभामा पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरको अडान त्याग्न थालेका थिए । चितवनलाई पहाडी प्रदेशमा राख्न मानिसकेका थिए । त्यसमै तीन दल अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । मधेसी र थारूको प्रदेश भैसकेपछि पहाडमा पनि त्यसैगरी पहिचान खुल्ने प्रदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने दुई दलको बुझाई छ । अहिले नै मगरहरूले आफ्नो क्लष्ट नमिलेको असन्तोष जनाइरहेका छन् । तेस्रो ठूलो जातिले आफ्नो समुदायको हीत नहेर्ने कुरा आउँदैन । उनीहरूको असन्तोष क्रमशः आन्दोलनको रूपमा विस्तार हुँदै जानेछ । संघीयता विकास क्षेत्रको विभाजन होइन । समुदायहरूको पहिचानको आधारमा आफ्नै शासन गर्ने प्रबन्ध हो । प्रदेश संख्या थोरै वा धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न होइन । थोरै राख्दा चल्न सक्छन् भनेर ती दलले भन्ने गर्छन् जसले मनपेटमा उस्तै परे संघीयता टार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । प्रदेश संख्या धेरै गर्नुपर्छ भन्नेहरू भने संघीयता अपरिहार्य दावी गर्छन् । संघीयता नेपालका लागि जरूरि हो–होइन भन्ने प्रश्न रहेन । प्रदेश धेरै कि थोरै भन्ने पनि खास प्रश्न होइन । प्रश्न हो संघीयता केका लागि । केका लागि भन्नेमा प्रष्ट भएपछि प्रदेश विभाजनको आधार खुल्नेछ । नभए त तीन चार दलका उपल्ला नेताहरूले फित्ता लिएर टेबलमा कित्ता कोर्दा कहाँ प्रदेश विभाजन हुन्छ र ?
संघीयता भनेको सीमांकन होइन । नामांकन पनि होइन । एक साथ बस्न चाहेका समुदायहरू पहिचान गरी तिनको सीमाको व्यवस्थापन गरिदिने हो । जस्तो पूर्वी तराईमै हेरौँ । फोरम लोकतान्त्रिकले सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई मोरङ–सुनसरी–झापामा मिसाएर बेग्लै प्रदेश बनाउने भन्दैछ । यस्तो प्रस्तावमाथि छलफलै नगरी कसरी सहमति बलियो हुनसक्छ ?अहिलेसम्म भएका छलफल र तर्कहरूले आकार पाएनन् । निकास भएन । तर छलफल त जारी राख्नुपर्रुयो । दलहरूले आफ्नै संगठनभित्र विभिन्न तहमा मन्थन फेरि पनि गराउनु श्रेयष्कर हुनेछ । एउटा दलले अर्कोलाई आरोप लगाउन सजिलो छ । अझ भारतीय पक्षलाई गाली गर्ने ठाउँ पनि छ । घुसपैठ भएर भाँजो पुर्रुयाए भन्न कसैले रोकेको छैन । तर दलहरूभित्रकै आबाजको सम्बोधन मुख्य प्रश्न हो । प्रदेशको संख्या कसैको प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्दैन । देशको भविष्यसँग गाँसिएको मुद्दा हो । संविधान निर्माणसँग सत्ता हेरफेर गाँसिनु भनेको सिद्दान्तको साटफेर हो । समय लगाएर सहमति विस्तार र बलियो पार्दै संविधान बनाउन सकिन्छ । प्रक्रियामात्र कुनै पनि राजनीतिक प्रश्नको जवाफ हुन सक्दैन । संविधानसभाको औपचारिक गणितले मात्र संविधान बनाउन नसक्ने रहेछ । प्रक्रियामा अड्डी लिए सभाकै औचित्य सकिने देखिँदैछ ।
साभार ः सेतोपाटी
Post a Comment