निर्णय उल्ट्याउ“दै दलहरु

गत जेठ २५ गते प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भयो । जसको पहिलो बुँदामा पहिचानका पााच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउने उल्लेख थियो । जसमा सीमांकन संघीय आयोग र नामांकन प्रदेशसभाबाट गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर यो सहमतिमा गरिएको हस्ताक्षर दुई महिना नपुग्दै फेर्नुपर्रुयो । फेरि दलहरुबीच अर्को सहमति भयो । प्रदेशको सीमांकन अहिले नै टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने देशभित्रका विभिन्न शक्ति र कतिपय बाहिरी शक्तिको समेत दबाबमा टिक्न नसकेर प्रमुख दलहरुले नयाँ सहमति गरे । प्रदेशको संख्या घटाउँदै छ प्रदेश बनाउने र अहिले नै सीमांकन गरेर जान दलहरु सहमत भए । पछाडि देखिने विवाद अहिले नै टुंगिन्छ भने त्यसले फाइदा नै हुन्छ भनेर सीमांकनसहित छ प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई धेरै क्षेत्रबाट सकारात्मकरुपमा हेरियो, जो स्वाभाविक पनि थियो । मध्यरातमा भएको यो नै संविधान निर्माणको सवालमा अन्तिम सहमति हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर यो पनि काम लागेन । एउटै विषयमा निरन्तर सहमति गर्दै फेर्दै गर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरु अवाक हुन थालेका छन् । अस्तिको शीर्ष बैठकमा त प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला झोक्किएर बैठक नै छाड्नुपर्ने स्थिति आयो । यतिबेला भर्खर अक्षर लेख्न सिकेका बालबालिकाले अक्षर लेख्दै मेट्दै गरेजस्तो राजनीतिक सहमतिलाई अपरिपक्व तरिकाले फेर्दै जानु राम्रो होइन । हुन त लोकतन्त्रमा जनताले समर्थन नगरेमा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र अपरिवर्तनीय भन्ने केही पनि हुादैन भन्ने तर्क पनि आउला । तर जनताले अस्वीकार गर्छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै सहमति गर्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । या सहमतिमा हस्ताक्षर नै गर्नु, हस्ताक्षर गरेपछि जनतालाई विश्वासमा लिएर सहमति कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राजनीतिक नेतृत्वले राख्नुपर्दछ । सामान्य चियापसलमा हुने बहस र दलहरुबीचको बैठकमा हुने छलफलको फरक नै यही हो । दलहरु निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्दछन् । जनअभिमतको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई निर्णयमा बदल्ने, निर्णयलाई जनताबाट अनुमोदन गराउने र लागु गर्ने हैसियत नेताहरुले राख्नुपर्दछ । यसका लागि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । जनताका सवाल यथेष्ट मात्रामा लिन सकियो भने मात्र निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ र त्यसले निर्णय कार्यान्वयनमा बल पुर्रुयाउाछ । तर हाम्रो देशमा यो अभ्यास निकै कमजोर रहेकाले अहिलेका सबै घटना भइरहेका छन् । निर्णय गर्नुअघि जनतालाई सोध्नुपर्ने हो तर निर्णय गरिसकेपछि सोध्ने प्रचलन छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । आध्यारो कोठामा बसेर नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने र जनस्तरबाट त्यसको बिरोध आयो भने थेग्न नसकेर निर्णय बदल्ने काम निरन्तर हुादै आएको छ । त्यसैले दलहरुबीच भएका जतिसुकै महत्वपूर्ण विषयमा पनि उनीहरु अडिग रहन सक्छन् भन्ने स्थिति रहँदैन । यसपटक पनि भएको यही हो । छ प्रदेशमा सहमति गर्दा जनताको चासो र चिन्तामा ध्यान दिइएन । बरु कुन क्षेत्र कुन प्रदेशमा राख्दा कुन नेताको भावी मुख्यमन्त्री पद सुनिश्चित हुन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान दिइयो । यसले जनस्तरमा राम्रो प्रभाव पारेन । खासगरी कर्णाली, थारु, मगरजस्ता युगौंदेखि उत्पीडन खेपिरहेका वर्ग र समुदायले छ प्रदेशको सीमांकनबाट मुक्ति पाउने देखेनन् । उनीहरुले यसको बिरोधमा बन्द हड्तालसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारे । कतिपय क्षेत्रका जनता खाइपाइआएको क्षेत्र सुक्ने डरले आन्दोलनमा उत्रिए र ज्यानसमेत गुमाए । नेताहरु लोभीपापी भएको ठाउाका जनता पनि बढी अधैर्य हुनु अस्वाभाविक नहोला । अहिले भएको सहमति लागु भयो भने त सबै सकिहाल्छ, फेरि सच्याउने ठाउा नै हुादैन भनेजस्तो गरेर विभिन्न क्षेत्रका जनता आवश्यकताभन्दा बढी आक्रोशित भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसमा मुख्य दोषी नेताहरु नै हुन् । जनताले अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गर्न नहुने, गरिहालेको खण्डमा त्यसलाई दृढताका साथ लागु गर्ने इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिन्छ । अब जे सहमति गर्छन्, यो नै अन्तिम होस् । पटक–पटक हस्ताक्षर गर्दै मेट्दै गर्ने श्रृंखला कायम राख्ने हो भने देश थप अस्थिरतातर्फ जानेछ ।