प्रमुख तीन दलबीच सात प्रदेशमा सहमति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रस्तावित छ प्रदेशको सिमाङ्कन पुनरावलोकन गरी सात प्रदेशको संघीय संरचना निर्माण गर्ने समझदारी गरेका छन् । एमाओवादीको फरकमत सहित परिमार्जित प्रदेशको सिमाङकनप्रति सहमति र फोरम (लोकतान्त्रिक)ले विरोध जनाएको छ । परिमार्जित प्रस्तावले तराई–मधेशको असन्तुष्टि संबोधन नगर्ने उल्लेखगर्दै फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छदारले विशेष समितिको बैठक बकिस्कार गरे । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले जुटाएको सहमति अनुसार संविधान मस्यौदा समितिले शुक्रबारै सात प्रदेशको सिमाङकन सहितको ’संविधान विधेयक’ तयार गरी संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ । सात प्रदेशको संघीयतामा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट, भेरीका दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, राप्तिको सल्यान तथा रुकुमको पश्चिम भाग समेट्नेगरी नयाँ प्रदेश निर्माण गरिएको छ । यसले कर्णाली र मध्येमपश्चि क्षेत्रमा जारी आन्दोलनको माग संबोधन गर्ने संभावना बढि छ । कर्णाली स्वात्त प्रदेशको मागगर्दै जुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरुमा चर्को आन्दोलन भएको छ भने सुर्खेतवासीले बिरेन्द्रनगरलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउने गरी कर्णाली सहित मध्यपश्चिमका सबै जिल्ला एकै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मागमा आन्दोलन चर्काएका छन् । मध्यपश्चिमा थपिएको प्रदेश कर्णालीलाई पायकपर्दो छ भने त्यसको राजधानी सर्खेत हुने निश्चितजस्तै छ । प्रस्तावित प्रदेशको संरचनामा प्रादेशिक राजधानी कहाँरकहाँ राख्ने भन्ने उल्लेख छैन । सम्वाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले यसअघिको छैठौं प्रदेशलाई बाँडेर सातौं प्रदेश बनाइएको बताए । उनले कर्णाली पूर्वका जिल्लालाई सातौं प्रदेश बनाइएको बैठकपछि जानकारी दिएका छन् । पर्साको ठोरीलाई चितवनतर्फ राख्ने बाहेक १ देखि ५ नम्बरसम्मका प्रदेशहरु यथावत राखिएको छ । नवलपरासी, रुकुम र बागलुङ जिल्लाको विभाजन यथावत छ । यसअघि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम(लोकतान्त्रिक)ले ६ प्रदेशमा सहमति गरेका थिए । मध्यपश्चिमतिर आन्दोलन उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सात प्रदेशमा सहमति खोजिएको हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले जुटाएको समहमति अनुसार मस्यौदा समितिले प्रदेशको सिमाङकन पुनरावलोकन सहित संविधान विधेयकलाई अन्तिमरुप दिएको छ ।