गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरा उपमहानगरपालिकाको १७औं नगरपरिषदले नगरक्षेत्रमा ब्यवस्थित बधशाला निर्माण गर्ने योजना पारित गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ देखि बधशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । व्यवस्थित बधशालाको अभावमा पोखरामा बध गरी बिक्री हुने मासु अस्वस्थकर भएको गुनासो आईरहँदा पनि नगरपालिकाले यसतर्फ चासो दिन सकेको छैन । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपमहानगरपालिकाले १८ औं परिषदबाटै ५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर काम हुन नसकेपछि लगातार २ बर्षसम्मको बजेट फ्रिज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पिस पोखरा अनलाइनले जनाए अनुसार पोखरामा अव्यस्थित रुपमा मासुको विक्री वितरण बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न २०६८ सालको मंसिरमा निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो । तर त्यो निर्दे्शिका तयार भएको ५ बर्ष बित्न लाग्दा समेत फुकाएर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिका अनुसार बधशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र पशुलाइ बध गर्न पाउने ब्यवस्था छ । तर पोखरामा व्यवस्थित बधशाला अहिलेसम्म बनेको छैन । व्यवसायीहरुले आफ्नै तरीकाले पशुको बध गरी विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा पशु बध गर्न नहुने उल्लेख गरिएपनि सार्वजनिक क्षेत्रमा पशु बध गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको व्यवसायीहरु स्वयं स्वीकार्छन् । सार्वजनिक शौचालय को ५ सय मिटर क्षेत्र वरिपरि मासु विक्री वितरण गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले महेन्द्रपुलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयसंगै जोडिएको मासु पसललाई अझै हटाउन सकेको छैन । यसलाई हटाउनका लागि नयाँ टेण्डर आह्वान गरेपनि कार्यान्वयन भएन । प्रभावकारी अनुगमन र बधशाला निर्माण नभएकै कारण पोखरेली उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु प्रयोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । हामीले बधशाला निर्माणका लागि भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं, पोखरा उपमहानगर पालिकाका निरीक्षण शाखा प्रमुख बसन्तराज चालिसेले भने–तर सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएका कारण अहिलेसम्म काम हुन सकेन । आफूहरुले बधशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपनि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले यसतर्फ चासो नदिएको उनको आरोप छ । बधशाला बनाउन नगरपालिकाको वडा नम्बर १५ मा जग्गा उपलब्ध गराईसकेको उनले जानकारी दिए । तर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीका पशु चिकित्सक फडिन्द्रराज ढकालले भने पोखराका मासु ब्यवसायीहरुले चासो नदिएका कारण बधशाला निर्माण हुन नसकेको बताए । सबै कुरा सरकारले नै गरिदियोस् भन्ने नेपालीहरुको सोच छ, उनले भने–‘लगानीको सुरक्षा नभएसम्म सरकारले लगानी गर्दैन, ब्यवसायी नै तात्नुपर्छ ।’ बधशालाको माग नगएका कारण यसका लागि विनियोजन भएको केन्द्रिय बजेट २ करोड रुपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । हामीले माग गरेको भए, त्यो रकम कास्कीमै आउँथ्यो, ढकाल भन्छन्–आगामी दिनमा पनि माग भए, बजेट जुटाउन समस्या छैन । कार्यालय प्रमुख राकेश प्रजापतिले पनि बधशाला सञ्चालनको जिम्मा ब्यवसायी आँफैले लिनुपर्ने अन्यथा त्यसको सहि प्रयोग नहुने बताए । अन्य ठाउँमा पनि बधशालाको अभ्यास नभएको होईन, उनी भन्छन्–तर निर्माणपछि जिम्मेवार निकाय नहुँदा सरकारको योजना सफल भएन । बधशाला बनाउन डेढ बर्ष अघि तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बधशाला निर्माण तथा कार्यान्वयन समिति ९७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । तर समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म एक पटक बैठक समेत बस्न सकेको छैन । पोखराको बजारमा विक्री हुने मासु स्वास्थ्यकर नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हामी दिनहुँ अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छौं, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका संयोजक कपिलनाथ कोईरालाले भने–‘बधशाला बनाउने जिम्मा कसैले पनि नलिँदा अहिलेसम्म बनेन ।’ मासुको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन, उनले भने–‘परीक्षण नै नभएको मासुलाई जथाभावी विक्री हुन्छ, त्यही उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । पशु बध गरेको २४ घण्टापछि मात्रै मासुको रुपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खसी तथा कुखुरा मासु व्यवसायी समितिको तथ्यांक अनुसार पोखरामा दैनिक २५ हजार केजी कुखुराको मासु विक्री हुन्छ । त्यसैगरी खसी एवं अन्य गरी ७ हजार केजी मासु विक्री हुने गरेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाले कडाई गरी अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित मासु पसललाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले समेत गर्दै आएका छन् । अहिले पोखरामा करिब १ हजार मासु पसल सञ्चालित छन् ।
Post a Comment