बन्द समस्याको समाधान होइन

यतिबेला विभिन्न बाहनामा मुलुक बन्दको भूमरीमा छ । मुख्यतः संघीयताको विषयमा राजनीतिक दलहरुले एक खालको सहमति गरेपछि बन्दको श्रृङखला शुरु भएको हो । पोखरा लगायत गण्डकी क्षेत्रमा केही दिनअघिमात्र दुई दिन दुई समूहबाट बन्द आह्वान गरिएको थियो । फेरि आइतबार र सोमबार पनि बन्द आयोजना गरियो । पोखराका उद्योगी तथा व्यवसायीले बन्दको विकल्प खोज्न सुझाए तर बन्द कर्ताले आफ्नो अडान छाडेनन् र आइतबार पोखरा लगायत देशभर बन्दको प्रभाव नराम्ररी प¥यो । यस्तै लगातार १३ दिनदेखि तराईका जिल्लाहरुमा बन्द जारी छ । थारु समुदायले थरुहट र थारुवान प्रदेशको माग गर्दै तराईका २२ जिल्लामा बन्द आह्वान गरेका थिए । यस बीचमा अन्य दल र समुदायका बन्दहरु पनि भए । आजबाट फेरि जनजाति महासंघको बन्द थपिएको छ । माग पूरा नभएपछि आन्दोलन गर्नु हरेक क्षेत्रको अधिकार हो तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा आम नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु न्यायसंगत हुादैन । निसन्देह थारु समुदायका माग पूरा हुनुपर्छ । यसमा प्रमुख दलहरु गम्भीर बन्नैपर्छ । बन्द हड्ताल मात्रै समस्याको समाधान होइन रहेछ भन्ने कुरा अब स्वयं बन्दकर्ताहरुले बुझ्नुपर्छ । जिल्ला तहमा हुने बन्दले असर गर्ने भनेको जिल्लाबासीलाई नै हो, शीर्ष नेताहरुलाई होइन । जिल्लातहमा हुने बन्द हड्तालको एकसरो रिपोर्ट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गृहमन्त्रालयमा पठाउँछन्, गृहले संविधानसभा वा यसका समितिहरुलाई पठाउँछ । आवश्यक ठाने नेताहरुले गृहको रिपोर्ट हेर्छन्, अन्यथा कुन जिल्लामा कसले बन्द गरिरहेको भन्ने कुरा पनि नेताहरुले थाहा पाउँदैनन् । शान्तिपूर्णरुपमा बन्द हड्ताल गर्न पाउनु राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्दछ तर यो एकदमै पुरानो संघर्षको स्वरुप हो । त्यसमा पनि अझ जिल्लास्तरमा हुने बन्द हड्तालले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने एकदमै कम संभावना हुादोरहेछ भन्ने यसपटक पनि देखियो । लगातार १२ दिनसम्म बन्द हुादा पनि नेताहरु टसको मस नहुनु र अझ थारु समुदायलाई अधिकार दिन सकिदैन भनेर केही शीर्ष नेताहरुबाट अभिव्यक्ति आउनु यसकै उदाहरण हो । खासगरी अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिएका कतिपय नेताहरुको जिद्दीका कारण तराईको आवादकर्ता थारु समुदाय अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । थारु समुदायले छुट्टै प्रदेश माग गरे पनि उनीहरु अन्ततः थारु विशेष क्षेत्रको बिन्दुमा सहमत हुन तयार थिए । कैलालीमा थारु समुदायको मात्रै पााच लाख जनसंख्या छ । यति धेरै थारु समुदायको जनसंख्या भएको जिल्ला थारु बहुल प्रदेशभन्दा बाहिर रहादा भोलि राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुादैन भन्ने चिन्ता गर्नु एकदम स्वाभाविक छ । यो मागप्रति प्रमुख दलमध्येका एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक सहमत नै देखिन्छन् । थारु बहुल क्षेत्र टुक्र्याइएको बिरोधमा फोरम लोकतान्त्रिक सडकमा आइसकेको छ भने एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारु बहुल प्रदेशमा नराखेकोमा फरक मत राखेको छ । अब घटनाक्रमले के देखाएको छ भने कांग्रेस र एमाले सहमत हुनेबित्तिकै थारु समुदायको माग पूरा हुनेछ । त्यसैले थारु समुदायले पनि समस्याको जड पत्ता लगाएर कांग्रेस–एमालेका नेताहरुलाई दबाब दिन कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, त्यसका लागि पहल थाल्नुपर्छ । केही दल र तिनका नेताहरुले गरेको गल्तीको सजाय आम जनतालाई दिनु अब कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत हुादैन । बन्द हड्ताल लम्बिदै जाादा यसले थारु समुदायले उठाएका जायज मागलाई ओझेलमा पार्ने र बन्दप्रभावित नागरिकका पीडा बढी संवेदनशील हुने अवस्था आउन सक्छ, त्यो स्थिति आउनु स्वयं बन्दकर्ताका लागि प्रत्यूत्पादक हुन्छ । त्यसो त दाङको सन्दर्भमा बन्दप्रति थारु समुदायकै पनि आकर्षण देखिदैन । बिगतका वर्षहरुमा जुनजनसहभागितासहितको बन्द हड्ताल हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन । अझ घोराहीमा त बन्द नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । दिउासोमा लामो दूरीका गाडी चल्नेबाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्र बन्द हुँदैन । न बजार बन्द हुन्छ, न त बन्दकर्ता नै सडकमा भेटिन्छन् । यो निरसपूर्ण बन्द गरेर स्वयं आन्दोलनका एजेण्डालाई कमजोर बनाउनुभन्दा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर निर्णय तहमा रहेका नेताहरुलाई दबाब दिनुमा नै आन्दोलनकारीको हित हुने छ । बन्दको विकल्प खोज्नै पर्दछ ।