राजनीतिक दलको पारदर्शिता कति ?

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले गर्ने शासन हो । लोकतन्त्रमा सर्वशक्तिमान जनता हुन्छन् । लोकतन्त्रमा सवै जनता, विभिन्न जातजातिको अधिकार समान हुन्छ । यस व्यवस्थामा लेख्न पाउने, सभा, सम्मेलन गर्न पाउने, विरोध गर्न पाउने, रजानैतिक दल खोल्न पाउने सवै नागरिकमा स्वतन्त्र हक हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विश्वमा लोकप्रिय भएको छ । यस व्यवस्थामा नै सवैका हक अधिकार सुनिश्चत हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा एक अर्को वा एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई हिलो छ्याप्ने प्रवृति उत्कर्षमा पुगेको हामी सवैले महशुस गरेकै कुरा हो । एउटा नेताले अर्को नेतालाई वा आफ्नै पार्टीका नेतालाई समेत विभिन्न प्रकारका लाच्छना लगाउने क्रम बढेर गएको छ । आफुले बोल्ने मञ्च पाउँदा विचार नै नपु¥याई बोल्ने र त्यसको स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था आएमा भने नेपाली सञ्चार माध्यमलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृतिले सवै पक्ष आक्रान्त छन् । आफैले बोलेका कुरा जब सञ्चार माध्यममा आउँछ त्यस्तो बेला आफैले बोलेका कुरा पनि मैले नबोलेको भनेका अनेकन उदाहरणहरु हाम्रा सामू छन् । यो संक्रामक रोगले नेपाली राजनीति यति बेला पीडित छ ।हाम्रा नेताहरुले विचार नपु¥याई दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय विवादको अवस्था सृजना गर्दा मैले बोलेको होइन भन्ने झुटो राजनीतिक रोगको निदानको उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सवै ठाउँमा सञ्चार माध्यमलाई सहज पहुँच दिनु नितान्त आवश्यक छ । लोकतन्त्रले सञ्चार माध्यमलाई देशको चौथो अंग भनी सर्वव्यापी रुपमा स्विकार गरिसकेकाले यस बारेमा ढिला नगरी उचित निर्णय लिन सक्नु पर्छ । यसका केही विधि र पक्रिया भने पक्कै नि हुन्छन् । ति विधि र पक्रिया पुरा गरेर हरेक नीति निर्माण र निर्णय पक्रियामा सञ्चार माध्यमलाई सहभागी गराउने आट पनि गर्न सक्नु पर्छ । जनताको सूसुचित हुने अधिकारलाई लोकतान्त्रीक व्यवस्थाले रक्षा गर्छ र गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन प्रणाली पनि हो । सवै ठाउँमा सञ्चार माध्यमको सहज पहुँच हुन सकेमा मात्र पारदशीता कायम हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरुका बैठकमा उठने विषय र छलफलको परिपाटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि जनतालाई थाहा हुन सकेको छैन । पार्टीका केही नेताले आफु अनुकुलका निर्णय सञ्चार माध्यमलाई जानाकारी दिने र त्यसका आधारमा जनताले थाहा पाउने परिपाटी छ । नेपालका राजनीतिक दलको बैठकमा सञ्चार माध्यमलाई सहज पहुँच दिने होभने जनताका प्रतिनिधीका रुपमा रहेका राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरु पनि कति सक्षम र गम्भीर छन् । कुन नेताले कुन विषयलाई कस्तो रुपमा लिन्छ भन्ने कुरा जनताले सोझै थाहा पाउन सक्ने छन् । यो जनताको नैसंगिक अधिकार हो । तर यहाँ विभिन्न बाहानामा सञ्चार माध्यमलाई सहज पहुँच नदिने र बाहिर निस्केर आफू अनुकूलको विश्लेषण सुनाएर जनता झुक्याउने काम भइरहेको छ । नेपालका सञ्चार माध्यमलाई जति दिनु पर्ने अधिकार हो त्यो अधिकार दिन नेपालका राजनीतिक दल मानिरहेका छैनन् । अन्य देशमा जति पारदर्शी छ राजनीतिमा नेपालमा त्यति पारदर्शी छैन । नेपालमा यो अहिलेको जुन संक्रमणकाल छ यसमा त सञ्चार माध्यमलाई अझ शसक्त बनाउने ठाउँमा उल्टै सूचनाको हकबाट बन्चित गरिंदै छ । नेपालको संविधानको मस्यौदा २०७२ मा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र रुपमा लेख्न पाउने हक अधिकारलाई अंकुश लगाउने काम भएको छ । यो प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गर्नुपर्छ र नेपालका सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्रता हक हुनेछ भन्ने ठाउँमा पूर्ण स्वतन्त्रको हक हुने छ भन्ने वाक्याश हुनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा जति सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउन सक्दछौं उति लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन जान्छ ।नेपाल देश एउटा सानो अविकसित, धेरै मानिस अशिक्षित भएको देश हो । यस देशका ग्रामिण क्षेत्रका बहुसंख्या मानिसहरु पत्रपत्रिका पढ्न र लेख्न सक्दैन उनीहरुलाई केवल आवाज मात्र सुन्न सक्दछन् यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतलाई सूचना दिने काम सञ्चार माध्यमले गर्ने भएकाले सञ्चार माध्यमको विकासमा नेपाली दलहरु लाग्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका राजनीति दलहरुले सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने र स्वतन्त्ररुपमा समाचार संकलन गर्न अवरोध पु¥याउने काम गर्नु हुँदैन । राष्ट्रको चौथो अंग भन्ने तर हक अधिकारबाट बन्चित गर्नु हुँदैन । नेपालका केही दलहरुले सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्रता दिने काममा अवरोध पनि गरी आएका छन् । समाचार संकलन गर्न जाँदा क्यामरा फुटाउने, सञ्चारकर्मी माथि हातपात गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने जस्ता काम भएका छन् भने सञ्चार माध्यमका कार्यालय तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने काम पनि बेला मौकामा भै आएका छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता निन्दनिय काम लोकतन्त्र विरोधीले मात्र गर्न सक्दछ । सञ्चार माध्यमलाई अझ सशक्त र व्यवहारी बनाउनका लागि सवै पक्षबाट आवाज उठनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा सवैको हक अधिकार सुसुचित हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिका शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसमा विधि नियम कानून बमोजिम शासन गरिन्छ । यसमा सवैका आवाज सुन्ने काम हुन्छ भने अधिकार पनि दिने काम हुन्छ । जनतालाई अधिकार दिइदैन भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा सवै काम पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ । पारदर्शी भएमा मात्र लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भनेको सञ्चार माध्यम नै हो । नेपालका राजनीति दलहरुले आ–आफ्ना पार्टीको बैठकमा भष्ट्रचार अभियोग लागेकालाई जोगाउन होडबाजी गर्ने अनि बाहिर आएर भष्टचार विरोधी चरित्रको अभिनय गर्ने दोहोरो चरित्र प्रर्दशन गर्ने पनि समाजमै छन् । उनीहरु जनतालाई आफू भष्ट्रचार विरोधी भएको भ्रममा पार्न सफल भै रहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको दाहोरो चरित्र समाप्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुका बैठकमा आफुलाई योग्य र इमान्दार देखाइरहेका नेताले बोलेका कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण हुने हो भने उनीहरुको असली चरित्र जनताले थाहा पाउन सक्ने थिए । समाजले राम्रा भनेका कतिपय नेता पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत हुँदा असाध्यै अमर्या्दित तवरले प्रस्तुत हुने गरेका उदाहरण छन् । तर बन्द कोठाको बैठकमा उनीहरुको पर्दशन गरेको रवैया र खेलेको भूमिकाको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा उनीहरु नै समाजका सवै भन्दा योग्य र इमान्दार नेता हुन की भन्ने भ्रम पनि परिरहेको छ ।  यस प्रकारको ढोगी चरित्र र आडम्बरी व्यवहारको अन्त्यका लागि पनि राजनीतिक दलहरुका बैठकमा सञ्चारमाध्यमको प्रवेश अनिवार्य जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलका कतिपय नेता आफ्ना कुरा राख्ने र अरुका कुरा सुन्दै नसुनी उठेर हिड्ने प्रवृतिका छन् । कुनै नेताले आफ्ना कुरा राख्छन तर अरुका कुरा सुन्दैनन्, आफुले राखेका विषयमा अन्य सहयात्री साथीसँग तर्क विर्तक गर्न तयार हुँदैनन्, भने यस्तो अवस्थामा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उसको विचार वा प्रस्ताव कसैद्वारा प्रायोजित पनि हुन सक्छ । अथावा ति विचार सनकको भरमा आएका पनि हुन सक्दछन् । कसैको विचार बोकेर आउने बैचारिक भरियाहरु को को हुन । सनकको भरमा पार्टीलाई निर्णयलाई गम्भिर प्रभावित पार्न खोज्ने को को हुन भन्ने विषयमा पनि जनतालाई थाहा हुनैपर्छ अल्पमतका रहेका कुनै नेताले कुनै समय असाध्यै महत्वपूर्ण र आवश्यक विषय उठान हुन्छन् । तर बहुमत नपुग्दा राम्रो प्रस्ताव असफल भएका हुन् सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यक विषय इमान्दारी पूर्वक उठाउदा कुनै नेता बहुमतको पेलाइमा परेका उदाहरण पनि छन् । सञ्चार माध्यमको उपस्थितिमा इमानदार र सक्षम व्यक्तिको पहिचान सहज हुन सक्दछ । यसै कारण राजनीतिक दलहरुका सवै बैठकमा सञ्चार माध्यमलाई खुल्ला रुपमा प्रवेश दिइनु पर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता अन्य धेरै विषयमा देखिने दोहोरो चरित्रको अन्त्य हुन सक्दछ । राजनीति दलहरुको बैठकमा सञ्चार माध्यमलाई सहज पहुँच दिने हो भने त्यसले कुनै प्रकारको पनि नोक्सानी हुँदैन । बरु नेताहरु जनतालाई देखाउनकै लागि भए पनि अहिलेको भन्दा बढी गम्भिर र अध्ययनशिल हुन बाध्य हुने छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता अत्यन्त गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा छलफल हुँदा मात्र सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाहका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । यसै गरी सञ्चार माध्यमसँग सम्वद्ध संस्थाहरु नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ लगाएतका संघसंस्थाहरु यस अभियान कार्यान्वयन गर्न सक्रिय हुन जरुरी छ । सञ्चार माध्यमले भन्दै नभनेका कुरा प्रकाशन प्रसारण गर्छ भने विवादीत विषय यसबाट समाधान हुन सक्छ । जनता कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुले पनि आफ्ना प्रतिनिधिलाई सैद्धान्तीक र व्यवहारीक तवरले नजिकबाट चिन्न सक्ने छन् र आगामी दिनमा अयोग्य विस्थापित हुँदै योग्य र इमानदारहरु स्थापित भई समाजको चौतर्फी विकासमा टेवा पुग्ने छ । अन्ततः सवैदलमा असल नेतृत्व छोटो समयमा आउने सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा पारदर्शी हुन्छन् । यो मन्त्रलाई ख्याल गरौं ।