उत्तर–दक्षिण हुनेगरी पा“च प्रदेश बनाउन माग

संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी सभासद्ले संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा पनि जनताका जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सबैको जित हुने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने, उत्तर(दक्षिण हुनेगरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउनुपर्ने, प्रस्तावनामा बहुलबाद शब्द राखिनुपर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कनमा जनतालाई अल्मल्याउने काम गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए । सभासद् लक्ष्मण राजवंशीले संविधान निर्माणका क्रममा १५ दिनसम्म जनताको मत बुझ्ने नाममा समुन्द्र मन्थन गरेजस्तै गरियो तर जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम नगरिएको र आज पनि हुकुमी सरकार कायम रहेकाले आफूहरूका लागि राष्टूभाषा बोल्न पाउने स्थल पनि उपलब्ध गराइएन भने ।     सभासद् रामकुमार राईले आठ वर्षसम्म बहस हुँदा पनि पार नलागेको संविधान निर्माणको विषय अहिले सम्भव भएको छ, यो खुसीको कुरो हो भन्दै यसबेला हामीले संयम अपनाएर जनताका मागलाई जायजपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधान पटक(पटक संशोधन हुने विषय भएकाले यसमा सबै समुदायको जित हुनेमा जोड दिए । सभासद् कुमार खड्काले टीकापुर घटना राजनीतिक नभइकन आपराधिक घटना भएकाले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ तर देशका विभिन्न भागका जनता आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा उत्तर–दक्षिण हुनेगरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउन अझै पनि समय भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन शीर्ष नेतालाई आग्रह गरे । सभासद् लोकमणि ढकालले संविधानमा सबैका कुरा उल्लेख गर्ने हो भने संविधानभन्दा ग्रन्थ बन्न जान्छ भन्दै सबै समुदायका अधिकार समेट्न परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले विरोधका लागिमात्र विरोध नगर्न र छिटोभन्दा छिटो यो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आग्रह गरे । भासद् यशोदा कुमारी रानाले सबै क्षेत्रका जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरिनुपर्ने र समावेशी आयोग गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  सभासद् अत्तरकमाल मुसलमानले जनचाहना बमोजिमको संविधान समयमै जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै महिला दलित र अन्य जातजातिका अधिकारलाई समावेशीका आधारमा अधिकार दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयताको विषयमा समयमै सात प्रदेशको खाका तयार गरेको भए यो विवाद आउने थिएन भने । सभासद् प्रभु साहले यो संविधानको मस्यौदाले विगतका सहमति लत्याएर आएकाले यसले देशलाई अघि बढाउने हो वा पछितिर धकेल्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गर्दै विवादित विषयमा संविधानसभामा सर्वसम्मत निर्णय हुने वा मत विभाजन गर्नुपथ्र्यो भने । तर त्यो पनि नभएकाले सङ्घीयताको विवादले संविधान निर्माणमा फेरि आशङ्का जन्माएको उल्लेख गरे ।      सभासद् गणेशमान पुनले सङ्घीयता र सीमाङ्कनमा जनताको सुझावलाई नसमेटिएकाले आज जनता आन्दोलित हुन पुगेका हुन् भन्दै जातीय प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा थारुवान, मगरातका माग सम्बोधन हुुनु आवश्यक छ भने ।  सभासद् भरतकुमार साहले राजनीतिमा धर्मलाई घुसाउन नहुने, मौलिक हकमा राज्यले धान्नै नसक्ने गरी अधिकार समावेश गर्न नहुने, नागरिकतालाई धेरै खुकुलो बनाउन नहुने बताए । सभासद् डा शेखर कोइरालाले टीकापुर घटनामा सरकारले प्रतिशोधको भावनाले कारबाही अघि बढाउन नहुने र तिनका जायज कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनामा बहुलबाद शब्द राखिनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार नतोकिने हो भने उपराष्ट्रपति पद हटाइदिनुपर्ने र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सभासद् ईश्वरी न्यौपानेले जात, धर्म, वर्ग र क्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दा नै टीकापुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अप्रिय घटना बढेको हो भन्दै राज्यले सबैमाथि सद्भाव राख्नुपर्ने, संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा नेताहरूले संयमित भएर बोल्नुपर्ने सुझाव दिए । सभासद् गगनकुमार थापाले जननेता बिपी कोइरालाको सपना यो संविधानसभाले पूरा गर्ने अपेक्षा गर्दै धर्म, भाषा, लिङ्ग र समुदायको विभेद सच्याउनुपर्ने, सङ्घीयतामा अधिकारको बाँडफाँड असमान भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा व्यवहारिकता अपनाउनुपर्ने आठ प्रदेश, छ प्रदेश र सात प्रदेशको खाकाले जनतामा भ्रम उत्पन्न गराउने काम गर्न नहुने, प्रदेशको सीमाङ्कन नै सङ्घीयता हो भन्ने भ्रम हटाउन राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने, देशभर भएका आन्दोलनलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका नाममा भएका अपराधलाई छुट दिन नहुने, मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने व्यक्ति जुनसुकै जात धर्म र वर्गको भए पनि छुटाउन नहुने बताए । सभासद् अमनलाल मोदीले जनचाहना विपरीत सीमाङ्कन गरिएकाले यसविरुद्ध आन्दोलनरत जनतालाई सरकारले पाखा लगाउने काम गर्न नहुने, संवैधानिक निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सभासद् श्यामप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनमा जाँदा जातीय द्वन्द्व मेटिने र पहिचान भेटिने गरी सङ्घीयताको परिकल्पना गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टोे जातीय द्वन्द्व देखिने खालको सङ्घीयताको सीमा कोरिएकाले सच्याउन आवश्यक छ भन्दै स्थानीय न्यायालय राखिनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने महिलालाई नेतृत्व विकास हुने अवसर दिइनुपर्ने, सबैले खुसीका साथ जुगजुगका लागि हुनेगरी संविधान लेखिनुपर्ने बताए । सभासद् श्रीप्रसाद जगेबुले संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेका थिए तर समानुपातिकलाई समावेश नगरिएको, राज्यको पुनःसंरचनामा सामथ्र्य र पहिचानका आधार अपनाइने भने पनि यो विषयलाई ध्यान नदिइएको भन्दै अधिकतम सहमतिको आधार कायम गर्न र धर्मको आडमा गरिने शोषण अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।