सेना परिचालनले उव्जाएको प्रश्न

कैलाली घटनापछि नेपाल सरकारले एकाएक तीन जिल्लामा सेना परिचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । तत्कालिन समस्याको समाधानका लागि त्यो आवस्यकता र विकल्प पनि थियो । हिंसा भड्केको र प्रहरीको मनोवैज्ञानिक रुपमा मनोवल गिरेको अवस्थामा सेना परिचालन गर्ने भन्ने निणर्य मात्रले पनि हिंसामा उत्रेकाहरुलाइ ठूलो धक्का पुग्यो र कैलाली लगायतका जिल्लाको जनजीवन सामान्य तर्फ उन्मुख भयो । तर नेपाली सेनालाइ परिचालन गर्ने नेपाल सरकारको छुट्टै प्रावधान छ । सेना परिचालन सम्बन्धी बनेको नीतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले परिचालन गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा जिल्लामा कुनै समस्या भएकोले तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ दिइएको यो अधिकार सबै जिल्लामा दिने हो भने भोलिका दिनमा देशभर हजारौं सेना परिचालन गर्ने समय आयो भने त्यतिवेला के गर्ने ? कि थोरै परिचालन गर्दा गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने, धेरै गर्दा रापष्ट्रपतिको साथ लिने काम हुन सक्छ र ? यसले एउटै देशमा दुइवटा कानून भएजस्तो देखिन्छ । सेनालाइ सडकमा ल्याउने भनेको देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्न हो । तर संविधान निर्माणको चरण भनेको देशको दीपावली गर्ने र खुसीयाली मनाउने समय हो । हुनत धेरै जनता अहिले आक्रोसित छन् । चार दलका शिर्ष नेताले कोरेको संघियताको कारणले असन्तुष्टि बढेका छन् । जनताको चाहना र निश्चित सिद्धान्तको आधारमा संघियता बनाइनु पथ्र्यो, शीर्ष नेताले भने मनोमानी र आफ्ना दोश्रो तहका नेताको सल्लाहमा मात्र कोरिएको खाकाले देशमा समस्या सिर्जना गरेको हो । फलस्वरुप अहिलेको व्यवस्थाले जनता आक्रोशित भएका छन् । केही स्थानमा अप्रिय घटना पनि भएका छन् । केही नागरिकको ज्यान पनि गएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नु जरुरी छ । तर कडा व्यवस्था भनेको सेना परिचालन नै हो भन्न सकिंदैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी झण्डै डेढ लाख भएर पनि एक दुइ जिल्लाको घटनामा हामीले सेनाको विकल्प खोजियो भने त्यसको परिणाम त्यति राम्रो हुँदैन । यस्ता घटनाले सरकार, राष्ट्रपति र सेना बीचको सम्बन्ध पनि धमिलो बन्न जानेछ भने सेना झंै हतियार भएको सशस्त्र प्रहरीको बलको सदुपयोग गर्न नसकेको कमजोरी पनि देखिन्छ । केही सयम यता राजनीतिक कारणले दुइ प्रहरी बीच केही विभाजन र बेमेल गराउने काम पनि भएको छ । त्यो राम्रो पक्ष होइन । जसको कारण कैलाली घटनामा दुई प्रहरी बीचको समन्वय नभएको भने देखिन्छ । तर एउटा घटनालाई लिएर सम्बन्ध बिगार्ने र त्यस खालका व्यवहार गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको अपरिपक्क निर्णय पनि हो । सेना कतिवेला र कस्तो अवस्थामा परिचालन गर्ने र त्यसका तोकिएका प्रावधान के हुन् भनेर सरकारले पनि बुझ्नु जरुरी छ । कार्यकारी अधिकार भएको सरकारले किन प्रयोग नगर्ने भन्ने दम्ब भन्दा प्रक्रिया बुझ्ने र सेना परिचालनले ल्याउन सक्ने जटिलतालाई पनि बेलैमा सोच्न जरुरी छ । यदि यस्ता विषयमा गम्भीर भएर बेलैमा सही कदम नचाल्ने हो भने मुलुक झन संकटमा फँस्दै जानेमा द्विविधा छैन ।