संविधान निर्माणको प्रसंग झण्डै–झण्डै टुङ्गोमा पुग्न थालेपछि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु मुलुकैभरि चलेका छन् । यसप्रकारका आन्दोलनहरुबारे सही दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्य वा समाजमा परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरु अपरिहार्य आवश्यकता हुन्, त्यस प्रकारका आन्दोलनहरुले समाजलाई अग्रगमनको दिशातर्फ जान सहयोग पु¥याउँछन् । तर सबै आन्दोलनहरु अग्रगामी हुन्छन् र परिवर्तनको प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउँछन् भन्नु गम्भीर प्रकारको दिवालियापन हुन्छ । अचेल विश्वभरि साम्राज्यवादी शक्तिहरुद्वारा डलर र युरोको भरमा विभिन्न प्रकारका अन्ध धार्मिक, अन्धजातीय र क्षेत्रीय प्रकारका आन्दोलनहरु उत्पन्न गर्दैछन् । त्यसको उद्देश्य समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने होइन, अपितु गरिब र कमजोर देशहरुमा अराजकता र अस्थिरता उत्पन्न गरेर आफ्ना साम्राज्यवादी रणनीतिहरु हासिल गर्ने नै हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि आन्दोलन सही हो वा गलत ? यो छुट्याउनका लागि सर्वप्रथम त्यस आन्दोलनको नीति र ततपश्चात त्यस आन्दोलनको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो हाल नेपालमा जारी रहेका विभिन्नथरि राजनीतिक, जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सत्य हो । संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्नासाथ वैद्य पक्षले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सञ्चालन गरेको छ । त्यसै क्रममा सो समूहले दुईदिनसम्म देशव्यापी आमहड्ताल समेत आह्वान गरेको थियो । आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो, वैद्य पक्षले जनवादी आन्दोलनका ‘बाँकी’ कार्यभार पूरा गर्ने लक्षलाई आफ्नो कार्यदिशाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसको अर्थ बैद्यले प्रचण्डको नेतृत्वमा लडिएको सशस्त्र युद्धले जनवादी आन्दोलनका ‘केही’ कार्यभार पूरा गरेको ठान्छ । यसरी स्पष्ट छ वैद्य समूहले जनआन्दोलनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न जनवादी आन्दोलनका केही कार्यभार संस्थागत गर्ने संविधान सभा, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई भत्काउन चाहन्छ । वैद्य पक्षको यस प्रकारको नीति स्पष्टरुपले बामपन्थी दुस्साहसवादी नीतिबाट प्रेरित छ । यसले रणनीतिक उपलब्धि वा अग्रगामी फड्कोका नाममा कार्यनीतिक उपलब्धि वा मात्रात्मक परिवर्तनहरु लाई निषेध गर्छ । यस प्रकारको नीतिले अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई नै फाइदा पुग्छ । वैद्य पक्षले तत्कालका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधान सभाको विघटनलाई आफ्नो तत्कालीन लक्ष बनाएको छ । त्यसको अर्थ हो जननिर्वा्चित संस्थालाई विघटित गर्नु । यथास्थितिवादी शक्तिहरुको बहुमत हुनुको बावजुद संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नै अहिलेको एकमात्र लोकतान्त्रिक संरचना हो । यसदेखि बाहेकका अन्य संरचनाहरु नोकरशाही संरचना हुन् । संविधानसभाको विघटन पश्चात शक्ति हातमा लिनको लागि वैद्य पक्षस‘ग वैकल्पिक संरचना छैन । त्यसको अर्थ हो संविधानसभा बिघटन भएपछि त्यसबाट वैद्य पक्षलाई कुनै फाइदा पुग्ने छैन परन्तु त्यसबाट राजतन्त्रको पुनस्र्थापना निम्ति आन्दोलन गरिरहेका पुनरुत्थानवादी शक्ति वा साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई नै फाइदा पुग्नेछ । त्यसकारण वैद्य पक्षले जतिसुकै क्रान्तिकारी शब्दजालका आधारमा आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि सारे पनि त्यसले प्रतिक्रान्तिलाई नै सहयोग पुर्रुयाउने छ । त्यसकारण वैद्य पक्षको कार्यक्रम बामपन्थी अराजकतावादमाथि आधारित कार्यक्रम हो । वैद्य पक्षको अर्को कमजोर पक्ष यो रहेको छ कि उसले वर्तमान संविधान वा संविधानसभाका बिरुद्ध संघर्ष गर्ने कुनै पनि पक्षका आन्दोलनहरुलाई समर्थन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसरी वैद्य पक्षको आन्दोलनले केवल थरुहट र थारुवान वा आदिबासी जनजातिको आन्दोलनलाई मात्र होइन, तराईलाई स्पष्टरुपमा टुक्र्याएर भारतमा मिलाउने भाषण गर्दै हिंडिरहेका अमरेशकुमार सिंह र राजेन्द्र महतोको आन्दोलनलाई समेत समर्थन गरेको छ । यसरी पृथकतावादी आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरिसकेपछि जब उनीहरुले लिपुलेकमा नेपाली राष्ट्रियता हनन् भएको मुद्दा उठाउँछन्, त्यो अत्यन्त हास्यास्पद बन्न जान्छ । यसरी जुनसुकै आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नीति खुलारुपले अवसरवाद हो जसको सैद्धान्तिक आधार एकदमै कमजोर छ ।
यसै सन्दर्भमा देशभित्र चलिरहेका जातीयरक्षेत्रीय आन्दोलन र राजधानीको माग गर्दै भइरहेका आन्दोलनहरुलाई हेर्नुपर्छ । मधेशवादीहरुको नेतृत्वमा भइरहेका आन्दोलनहरुको उद्देश्य मधेशलाई नेपालबाट अलग राज्य बनाउने हो भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्ग भइसकेको छ । यो कुरा केही समय अगाडिसम्म भूमिगत सशस्त्र समूह र सिके रावत जस्ता व्यक्तिहरुले मात्र बताउने गरेका थिए, अब घोषितरुपमा कथित बैधानिक दलका नेताहरु राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह आदिले समेत बताउन थालेका छन् । स्वयं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यसप्रकारको अडियो व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेका छन् । यस प्रकारको अवस्थामा राज्यले प्रशासनिक उपायको बारेमा सोच्नुपर्छ र आम नागरिक अझ खास गरेर मधेशी समुदायले त्यस्ता संगठनहरुबाट आफूलाई अलग्याउनु पर्छ । अन्य जातीय क्षेत्रीय संगठनको आन्दोलनको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म जातीय इकाईहरुलाई नतोड्ने नीति नै राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्छ । यदि राजनीतिक दलले नियोजितरुपबाट नै जातीय इकाईहरुलाई टुक्रा पार्ने नीति लिन्छन् भने त्यो पनि अर्को प्रकारको नश्लवाद हुन्छ । तर पहिचानको साथ साथ सामथ्र्यलाई पनि आधार बनाउ‘दा कतै जातीय इकाईहरु टुक्रिहालेमा पनि त्यसलाई अनावश्यक आबेगको विषय बनाउनु हुँदैन । त्यसरी टुक्रिएका इकाईहरुलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नै ।
राजधानीका निम्ति भइरहेका आन्दोलनहरुलाई समेत यसै परिप्रेक्षमा हेर्नुपर्छ । हरेकले आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक भए पनि अन्ततः राजधानी त्यस प्रदेशभित्रका सबैलाई सहज हुने ठाउ‘मा नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन लविङ गर्नु स्वाभाविकै भए पनि त्यसैका निम्ति तोडफोड, आगजनी गर्नु वा ज्यानैसम्म पनि फाल्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । राजधानी नबनिहाले पनि आकाशै खस्ने होइन ।
अत्यन्त ठूला शहरभित्र पनि मलिन बस्तीहरु हुन्छन् र गरिबको अवस्था कष्टकरै हुन्छ । मुम्बइको मलिन बस्तीको चित्रण गरिएको फिल्म स्लमडग मिलेनियर जुन ओस्कार प्राप्त फिल्म हो, एक पटक हेर्दा खासै फरक पर्दैन । छिमेकी भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने एउटै राज्यका दुई प्रशासनिक केन्द्र रहेको उत्तर प्रदेश जहा‘ लखनउ र इलाहावाद प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र छन्, त्यस्तो उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ । अर्कोतिर भारतकै चण्डीगढ त्यस्तो शहर छ, जसले एकै पटक दुई राज्यको अर्थात पञ्जाब र हरियाणाको राजधानीको रुपमा सेवा गरिरहेको छ । त्यसकारण राजधानीको प्रश्नलाई लिएर आबेगमा आउनु वा हिंसात्मक बन्नु मूर्खतापूर्ण कार्य हो । विवेकको प्रदर्शन गर्नुमा बुद्धिमानी छ । मुलुकको यति बेलाको महत्वपूर्ण कार्यभार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हो । यस कुरालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्छ र प्रदेशमा आफ्नो स्थान र राजधानीजस्ता विषयहरु गौण महत्वका विषय हुन् । त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता वा सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । संविधान एक जड वस्तु नभएर विकासशील दस्तावेज भएकाले यसलाई कुनै पनि बेला परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ हाल चलिरहेका विभिन्नथरि आन्दोलनहरुलाई यही सैद्धान्तिक आलोकमा रहेर समर्थन वा बिरोध गर्नुपर्दछ । अहिले चलिरहेका आन्दोलन हरुमा विवेकको कम र आवेगको मात्रा बढी छ । जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरुको नेतृत्व परिपक्व खालको छैन । त्यो विभिन्न प्रकारका स्वार्थ समूहहरुको गठबन्धन भएकाले त्यसले आफ्ना कार्यकर्ताहरु लाई अनुशासित ढंगले परिचालित गर्न सक्दैन । यसको परिणाम आन्दोलनमा गलत तत्वको, घुुसपैठ, भौतिक सम्पत्तिहरुको तोडफोड र हिंसाको प्रयोग हुन जान्छ । यी आन्दोलनहरुमा कतिपय शक्तिहरु सुनियोजित रुपबाट नै हिंसा भड्काउन सक्रिय रहेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । अर्कोतर आन्दोलनमा युरोपियन युनियन लगायतका दातृ राष्ट्रहरु, आइएनजिओहरुको जुन लगानी आएको छ, त्यसले मुलुकलाई अन्तहीन जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्वमा लैजान्छ । के कुरा प्रष्ट छ भने मानवअधिकारको नाममा भित्रिने लगानीले जनअधिकारको हनन् र जातीय अधिकारको नाममा भित्रिने लगानीले जातीय द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ । मुस्लिमहरुमा सिया र सुन्नीमा भएका लडाइँ र अफ्रिकाका विभिन्न देश इथोपिया, सुडान वा कंगोमा भएका गृहयुद्धहरुमा साम्राज्यवादीहरुको लगानी भएको कुरा आमरुपमा प्रकट भएको कुरा हो । त्यसकारण यस प्रकारका आन्दोलनहरुले अग्रगमनलाई होइन, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई सहयोग पुर्रुयाउने सम्भावना नै बढी हुन्छ ।
साभार ः नवयुगबोध
यसै सन्दर्भमा देशभित्र चलिरहेका जातीयरक्षेत्रीय आन्दोलन र राजधानीको माग गर्दै भइरहेका आन्दोलनहरुलाई हेर्नुपर्छ । मधेशवादीहरुको नेतृत्वमा भइरहेका आन्दोलनहरुको उद्देश्य मधेशलाई नेपालबाट अलग राज्य बनाउने हो भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्ग भइसकेको छ । यो कुरा केही समय अगाडिसम्म भूमिगत सशस्त्र समूह र सिके रावत जस्ता व्यक्तिहरुले मात्र बताउने गरेका थिए, अब घोषितरुपमा कथित बैधानिक दलका नेताहरु राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह आदिले समेत बताउन थालेका छन् । स्वयं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यसप्रकारको अडियो व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेका छन् । यस प्रकारको अवस्थामा राज्यले प्रशासनिक उपायको बारेमा सोच्नुपर्छ र आम नागरिक अझ खास गरेर मधेशी समुदायले त्यस्ता संगठनहरुबाट आफूलाई अलग्याउनु पर्छ । अन्य जातीय क्षेत्रीय संगठनको आन्दोलनको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म जातीय इकाईहरुलाई नतोड्ने नीति नै राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्छ । यदि राजनीतिक दलले नियोजितरुपबाट नै जातीय इकाईहरुलाई टुक्रा पार्ने नीति लिन्छन् भने त्यो पनि अर्को प्रकारको नश्लवाद हुन्छ । तर पहिचानको साथ साथ सामथ्र्यलाई पनि आधार बनाउ‘दा कतै जातीय इकाईहरु टुक्रिहालेमा पनि त्यसलाई अनावश्यक आबेगको विषय बनाउनु हुँदैन । त्यसरी टुक्रिएका इकाईहरुलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नै ।
राजधानीका निम्ति भइरहेका आन्दोलनहरुलाई समेत यसै परिप्रेक्षमा हेर्नुपर्छ । हरेकले आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक भए पनि अन्ततः राजधानी त्यस प्रदेशभित्रका सबैलाई सहज हुने ठाउ‘मा नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन लविङ गर्नु स्वाभाविकै भए पनि त्यसैका निम्ति तोडफोड, आगजनी गर्नु वा ज्यानैसम्म पनि फाल्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । राजधानी नबनिहाले पनि आकाशै खस्ने होइन ।
अत्यन्त ठूला शहरभित्र पनि मलिन बस्तीहरु हुन्छन् र गरिबको अवस्था कष्टकरै हुन्छ । मुम्बइको मलिन बस्तीको चित्रण गरिएको फिल्म स्लमडग मिलेनियर जुन ओस्कार प्राप्त फिल्म हो, एक पटक हेर्दा खासै फरक पर्दैन । छिमेकी भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने एउटै राज्यका दुई प्रशासनिक केन्द्र रहेको उत्तर प्रदेश जहा‘ लखनउ र इलाहावाद प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र छन्, त्यस्तो उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ । अर्कोतिर भारतकै चण्डीगढ त्यस्तो शहर छ, जसले एकै पटक दुई राज्यको अर्थात पञ्जाब र हरियाणाको राजधानीको रुपमा सेवा गरिरहेको छ । त्यसकारण राजधानीको प्रश्नलाई लिएर आबेगमा आउनु वा हिंसात्मक बन्नु मूर्खतापूर्ण कार्य हो । विवेकको प्रदर्शन गर्नुमा बुद्धिमानी छ । मुलुकको यति बेलाको महत्वपूर्ण कार्यभार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हो । यस कुरालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्छ र प्रदेशमा आफ्नो स्थान र राजधानीजस्ता विषयहरु गौण महत्वका विषय हुन् । त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता वा सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । संविधान एक जड वस्तु नभएर विकासशील दस्तावेज भएकाले यसलाई कुनै पनि बेला परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ हाल चलिरहेका विभिन्नथरि आन्दोलनहरुलाई यही सैद्धान्तिक आलोकमा रहेर समर्थन वा बिरोध गर्नुपर्दछ । अहिले चलिरहेका आन्दोलन हरुमा विवेकको कम र आवेगको मात्रा बढी छ । जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरुको नेतृत्व परिपक्व खालको छैन । त्यो विभिन्न प्रकारका स्वार्थ समूहहरुको गठबन्धन भएकाले त्यसले आफ्ना कार्यकर्ताहरु लाई अनुशासित ढंगले परिचालित गर्न सक्दैन । यसको परिणाम आन्दोलनमा गलत तत्वको, घुुसपैठ, भौतिक सम्पत्तिहरुको तोडफोड र हिंसाको प्रयोग हुन जान्छ । यी आन्दोलनहरुमा कतिपय शक्तिहरु सुनियोजित रुपबाट नै हिंसा भड्काउन सक्रिय रहेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । अर्कोतर आन्दोलनमा युरोपियन युनियन लगायतका दातृ राष्ट्रहरु, आइएनजिओहरुको जुन लगानी आएको छ, त्यसले मुलुकलाई अन्तहीन जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्वमा लैजान्छ । के कुरा प्रष्ट छ भने मानवअधिकारको नाममा भित्रिने लगानीले जनअधिकारको हनन् र जातीय अधिकारको नाममा भित्रिने लगानीले जातीय द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ । मुस्लिमहरुमा सिया र सुन्नीमा भएका लडाइँ र अफ्रिकाका विभिन्न देश इथोपिया, सुडान वा कंगोमा भएका गृहयुद्धहरुमा साम्राज्यवादीहरुको लगानी भएको कुरा आमरुपमा प्रकट भएको कुरा हो । त्यसकारण यस प्रकारका आन्दोलनहरुले अग्रगमनलाई होइन, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई सहयोग पुर्रुयाउने सम्भावना नै बढी हुन्छ ।
साभार ः नवयुगबोध
Post a Comment