संविधानका लागि दह्रो खुट्टा टेक्न शीर्ष नेतृत्वलाई सभासद््को सुझाव

संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सभासद्ले आफ्नो भनाइ राख्नेक्रम जारी नै रह्यो । सभासद्हरूले २१औँ शताब्दीका जनताको माग र अधिकारलाई सम्बोधन हुने नयाँ संविधान ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले केका लागि किन सङ्घीयता भन्ने ? भन्ने प्रश्नलाई संविधानमा नै औचित्य स्थापित गर्न सुझाव दिँदै संविधानमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्न सुझाव दिए ।  सभासद्हरुले कैलालीको टीकापुर घटनालाई एकै स्वरमा भत्र्सना गरेका छन् । अधिकांश सभासद्ले कैलालीको टीकापुरमा घटेको घटनाको विरोध गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जनताभन्दा जाति र देशभन्दा व्यक्ति ठूलो नहुने, राजमार्ग बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था मौलिक हकमा समावेश गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिलाको व्यवस्था हुनुपर्ने, समानुपातिक शब्द थप्नुपर्ने, नेपाली भाषा लाद्न नपाइने विषयमा धारणा राखेका थिए । सभासद्हरुले संविधान जारी हुन नदिन भएका अनेकाँै तानाबाना र षड्यन्त्रलाई परास्त तुल्याउँदै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्ने कार्यमा सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका छन् । उनीहरुले हिंसाबाट नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत हकअधिकार स्थापित गराउन प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । आफँैले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा उत्तम भएकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्ने धारणा सभासद्ले व्यक्त गरेका गिए । उनीहरुले बन्द, हडताल, चक्काजाम सदाको लागि बन्द गर्नुपर्ने, हिमाल, तराइ  र पहाड प्रदेशबीच एकता कायम गर्नुपर्ने, कसैको बहकाउमा लाग्न नहुने, समाजमा आतङ्क फैलाउन खोज्नेप्रति प्रतिकार गर्ने, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र जातीयताको वकालत गर्नेको विरोध गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए । उनीहरुले सामथ्र्य र पहिचानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने, जनयुद्ध शब्द थप्नुपर्ने, महिला र दलितलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धर्म निरपेक्षता कायम गर्नुपर्ने, संविधान छिटो घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसैगरी सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा विकासलाई तीव्र तुल्याउन हिमाल, पहाड र तराई जोडेरमात्र सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता मा जोड दिइएको छ । सभासद्हरुले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई संविधान छिटो जारी गर्ने सन्दर्भमा नधर्मराई दह्रोसँग खुट्टा टेक्न समेत सुझाव दिए । संविधान तयार भएपछि संविधानसभाकै प्राङ्गण बाटै संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सभासद्ले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न जातजाति र समुदायले प्रदेशको सीमाङ्कन भन्दा हकअधिकार र सामाजिक न्यायका विषयवस्तुमा प्राथमिकता का साथ आवाज उठाउनुपर्ने बताए । प्रगतिशील र परिवर्तन कारी दस्तावेजका रुपमा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा आएको भनी धेरै सभासद्ले स्वागत गरेका छन् । देशलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न तुल्याउन थोरै प्रदेश बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत पनि केही सभासद्ले अघि सारेका थिए ।
बैठकमा केही सभासद्ले भने विभेद्मा परेको, राजनीति र नीति निर्णयका हिसाबले मूलधारमा नरहेको समुदायको अधिकार कटौती गरेर ल्याइने संविधानमा हस्ताक्षर नगरिने चेतावनी दिए । धर्म निरपेक्षलाई राज्यले स्वीकारिसकेपछि त्यसलाई नचलाउन सुझाव दिँदै उनीहरुले मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरे । थारु र मगर समुदायले उठाएका मागलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरेरमात्र संविधान जारी गर्न सभासद्ले सुझाव दिएका छन् । शुक्रबारको छलफलमा सभासद्हरु शान्ता चौधरी, नागेन्द्र कुमाल, तेजकुमारी पौडेल, प्यारेलाल राना, सिन्धुजलेसा बुढाथोकी, नवराज शर्मा, डा सुवोधकुमार पोखरेल, पेम्बा गुरुङ, बेदमाया भण्डारी शाक्य, रञ्जीत कर्ण, विनोद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद विमली, गणेशकुमार मण्डल लगायतले भाग लिएका थिए ।
परिमार्जित विधेकमाथिको छलफल संविधानसभामा जारी रहेको छ । संविधानसभामा तीन दिनदेखि उक्त परिमार्जित विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा आजसम्म ३२५ भन्दाबढी सभासद्ले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ४५२ जना सभासद्ले नाम लेखाएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखलाई अधिकतम २० मिनेटसम्मको समय दिइए पनि बाँकी सबै सभासद्लाई बोल्नका लागि पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ ।  संविधानसभाको अर्काे बैठक शनिबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ । रासस