गोल्डेन न्यूज संवाददाता
आर्थिक बर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा कास्कीका सरकारी कार्यालयहरुले करिब ७७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका अनुसार असार आधा सकिंदासम्म पनि चालुतर्फ ८४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । असार १३ गते १ दिनमै कोलेनिका मार्फत ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै निकासा भएको छ । यसले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट निकासा बढी हुने प्रबृतिलाई संकेत गर्छ । जिल्ला विकास समिति कास्कीले यो अवधिमा चालू तर्फको १ अर्व ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ७५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ निकासा लिएको छ । कार्यालयलाई यस बर्ष चालूतर्फ १ अर्व २१ करोड २९ लाख र पूँजीगत तर्फ १ अर्व ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँको अख्तियारी थियो । जिल्ला विकास समितिले अहिलेसम्म पूँजीगत तर्फको ४८ प्रतिशत रकम मात्रै निकासा लिएको छ । तर पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाले भने सबै रकम निकासा लिएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिकाले चालू तर्फ १८ करोड १ लाख अख्तियारी पाएकोमा सबै रकम निकासा लिएको छ भने पूँजीगत तर्फ ३ लाख ८० हजार रुपैयाँको अख्तियारी पाएकोमा सबै रकम निकासा लिएको पिसपोखरा डटकमले उल्लेख गरेको छ । यस्तै लेखनाथ नगरपालिकाले पनि चालू तर्फको ९ करोड ७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २ लाख रुपैयाँको अख्तियारी पाएको थियो । जसमा दुवै तर्फको सम्पूर्ण रकम निकासा लिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जनाएको छ । सबै सरकारी कार्यालयले असार २५ गतेसम्म खर्च गरेर बाँकी भएको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । डिभिजन सडक कार्यालयले १ करोड ११ लाख रुपैयाँको चालू खर्चको अख्तियारी पाएकोमा १ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै निकाशा लिएको छ भने पूँजीगत तर्फ ३५ करोड १० लाख रुपैयाँको अख्तियारीमा २३ करोड १२ लाख रुपैयाँ निकासा लिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यालयले पूँजीगत तर्फ ६५ प्रतिशत रकम मात्रै निकासा लिएको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले कास्कीमा रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रीय गरी १ सय वटा सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने गर्छ । यीमध्ये अधिकांश कार्यालयले चालूतर्फको बजेट भने निकासा लिसकेका छन् । कार्यालयमा चालू बर्षको अहिलेसम्म ४ अर्व ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भैसकेको छ । बजेट अख्तियारी ढिलो आएकाले समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवराज ढकालले बताए । अघिल्ला बर्षहरुमा असोजमै अख्तियारी आउँथ्यो र समयमा काम हुन्थ्यो, उनले भने–यो बर्ष अख्तियारी मंसिर लागेपछि मात्रै आएको हो त्यसैले निकासा धेरै गएको छैन । केही रकमहरुको अझैसम्म पनि अख्तियारी नआएको ढकालले जानकारी दिए । बजेट खर्च नहुनुमा सरकारी कार्यालय मात्रै दोषी छैनन्, ढकाल भन्छन्(सरकारले पनि बेलैमा अख्तियारी दिन सक्नुपथ्र्यो । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने योजनाका उपभोक्ता समितिहरु जिम्मेवार नभएका कारण पनि अनुमान गरेजस्तो बजेट खर्च भएको छैन । उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि कानुन मा नै उनीहरुको दायित्व तोक्नुपर्ने ढकालले सुझाव दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७०÷ ७१को लागि कास्कीमा ६ अर्ब १२ करोड २२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी आएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ चार अर्ब ६८ करोड ८५ लाख ६५ हजार र पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख ६२ हजार अख्तियारी आएको थियो । जसमध्ये पूँजीगत तर्फको करिब ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । यो बर्ष पनि करिब ३० प्रतिशत पूँजीगत तर्फको रकम खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । योजना सुरु गर्नु अघि नै लामो प्रक्रिया हुने भएकाले पनि अन्तिम समयमा आएर चाप बढी पर्छ, ढकाल भन्छन्–जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने परम्परा अझै अन्त्य हुन सकको छैन । गत आर्थिक वर्षमा कास्कीका लागि विनियोजन भएकोमध्ये ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो । तर जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भन्ने बढ्दै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
Post a Comment