कर्मचारीतन्त्र जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ

आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना बाँकी छ । यतिबेला विकास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुनुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै सम्पूर्ण विकास निर्माण सकेर असारको महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने समय हो । तर स्थिति फरक छ । कास्कीकै अवस्था हेर्दा पनि यो बुझ्न सकिन्छ, अब आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा आधा मात्रै विकासका काम भएका छन् । संख्यात्मकरुपमा हेर्दा जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भएका सयौं योजनामध्ये आधा भन्दा कम योजना सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा केही योजनाको सम्झौता भएकाले ती कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी योजना अब सम्पन्न नहुने नै देखिन्छ । बाह्र महिनाको एक वर्ष हुन्छ तर हरेकजसो योजनामा अन्तिम महिना (असार) मा आएर काम गर्न खोज्ने प्रबृत्तिका कारण योजना सम्पन्न नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन हुने समस्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्षको शुरुवातमा यो समस्या घटाउने भनिन्छ । तर हरेक वर्षजसो यो समस्या बढ्दै गएको छ । यी समस्याका कारण स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका योजनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । एउटा योजना जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराउन निकै प्रक्रिया पार गरेर आउनुपर्छ । बस्तीस्तरबाटै योजना गर्नुपर्ने भएकाले वडा नागरिक मञ्च, गाउँ÷नगर परिषद् हुँदै इलाका परिषद्बाट प्राथमिकतामा परेपछि मात्र जिल्ला परिषद्बाट योजना पारित हुने भएकाले एउटा योजना तय गर्न समय र प्रक्रियाका हिसाबले निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसो त कतिपय योजनाहरु पहुँचका आधारमा तय हुने भएकाले पहुँच नपुग्ने बस्तीहरुका लागि निकै जोडबल गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै मेहनत गरेर तय गरिएको योजना सम्पन्न नहुँदा उपभोक्तालाई ठूलो समस्या हुन्छ । यसप्रति उपभोक्तादेखि सबै सरोकारवालाहरु गम्भीर र संवेदनशील नहुँदासम्म यो समस्या वर्षे्नि दोहोरिरहने खतरा छ । समयमै योजना कार्यान्वयन नहुनुमा धेरै कारण हुनसक्छन् । त्यसो त सरकारी अधिकारीहरुको दाबी मान्ने हो भने पनि तीनवटा कारणले समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । केन्द्रबाट ढिलो बजेट आउनु, पेश्की रकम दिने व्यवस्था नहुनु र उपभोक्ताहरु समयमै सम्झौता गर्न नआउँदा समस्या देखिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । यो धेरै हदसम्म सही पनि हो तर यो स्थिति कसरी आयो भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । ढिलो बजेट पठाउनु सरकारी लापरवाही हो । जोसुकै सरकार होस्, हरेक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले नछुटाउने वाक्य हो– यो वर्ष समयमै बजेट निकासा गरेर योजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । भाषणमा सीमित यो प्राथमिकतालाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । दोस्रो सवाल छ, पेश्की बजेट नदिंदा उपभोक्ताहरु सम्झौता गर्न नआउनु । यसमा पनि सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । पेश्की बजेट दिंदा काम प्रभावकारी हुन्छ कि नदिंदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार र यसका स्थानीय निकायलाई जति जानकारी हुन्छ अरुलाई सायदै होला । यति जानकार सरकारले आखिर किन असफल भइसकेको पुरानै विधि लागु गर्छ ? समयमै बजेट खर्च होस् र त्यसको प्रतिफल पनि आओस् भन्ने सरकारको चाहना हो भने कसरी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ त्यही उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । फेरि सरकारी नीति नियम भनेका संविधानका अपरिवर्तनीय धारा जस्ता पनि होइनन् । सरकारले जे सजिलो हुन्छ, त्यहीअनुरुप नीति बनाउन सक्छ र बनाउनुपर्छ । बरु मुख्य सवाल के हो भने स्थानीयस्तरमा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका अधिकारीहरुले फिल्डको यथार्थ विवरण केन्द्रमा पठाएर नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमै योजना सम्पन्न नहुनुमा यीलगायत अन्य कारण पनि छन् । स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधि नहुनु ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायहरु जनउत्तरदायी हुन छाडेका छन् । उपभोक्ता आएपछि सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न लगाउने र नआएपछि वास्ता नगर्ने स्थिति हुनु उत्तरदायित्वको अभाव हो । जनप्रतिनिधि हुँदाहुन् त उनीहरुलाई ताकेता गरेर भए पनि विकास योजना अघि बढाउन सकिने थियो । बेलैमा योजना सम्पन्न नहुनुको अर्को कारण हो– उपभोक्तामा सक्रियताको कमी । यो अझ ठूलो समस्या हो । आफ्नो घर अगाडिको फोहरसमेत अरु कसैले फालिदेओस् भन्ने परनिर्भर संस्कारको विकास भइरहेको छ । जसका कारण सामाजिक दायित्व बहन गर्ने परिपाटी कम हुँदैछ । यी सबै कारणको खोजी गरेर स्थानीय उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनेदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउनेतिर जोड दिनु आवश्यक छ ।