गोल्डेन न्यूज संवाददाता
कानून, न्याय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको पूर्णर्निर्माणका लागि सरकारले नयाँ कानून ल्याउन लागेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्की शाखाले आईतबार आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै उनले पुनर्निर्माणलाई नयाँ ढाचा दिनका लागि सरकारले एक हप्ता भित्र नयाँ कानून ल्याउन लागेको बताए । सरकारले छिट्टै नै दातााहरुको सम्मेल गर्न लागेको बताउँदै आउने नयाँ कानूनले दाताहरुको सम्मेलनलाई टेवा पुग्ने उनले विश्वास दिलाए । उनले राहत र उद्धारको काम सकिए पनि पूर्णर्निर्माणको काम बाँकी रहेकोले दाताहरुको सहयोग सरकारले नै सोचे अनुरुप काम गर्ने बताए । मन्त्री आचार्यले दाताहरु पनि सहयोगका लागि सकारात्मक भएकोले सम्मेलबाट सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । दलहरु बीच संविधान निर्माणका लागि छलफल भएको र छिटै नै सहमतिकै आधारमा संविधान जारी हुने ठोकुवा गरे । उनले दलहरुको घनिभूत छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँदै छिट्टै संविधान आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष शिरोमणि बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सचिव प्रकाशचन्द्र सापकोटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।यसैबीच शान्ति तथा पुनःनिर्माण र कानून तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई पनि मृत्युसरह मानेर राहत दिइने बताएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट र अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले त्यस समयमा ज्यान गुमाएका परिवारले पाउन बाँकी रहेको रु दुई लाख पनि सकेसम्म किस्ताबन्दी गरेर भए पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिने जानकारी दिए । यसअघि रु तीन लाख पाएकाले यो रकम पाउँछन् र पाउन छुटेकालाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर सबै दिइने बताउँदै उनले प्रमाण नपुगेकालाई सरकारबाट राहत दिन कठिनाइ भएकाले सबै प्रमाण जुटाएर स्थानीय शान्ति समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरे । मन्त्री आचार्यले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भइसकेको बताउदै त्यसले द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण घटनाको निक्र्योल गर्ने र त्यसैको सिफारिसमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता परिवार र घाइतेलाई सरकारले सहयोग गर्ने बचन दिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर रावतले जिल्लामा ६० जना द्वन्द्वपीडित मध्ये ४९ जना सम्पर्क आएका र ११ जना सम्पर्कविहीन भएको बताउँदै यसका लागि रु ६० लाख बजेट निकासा भएको र थप चार जनाका परिवारले रकम मागका लागि निवेदन दिएकाले मन्त्रालयसँग माग गरिएकोे जानकारी दिए । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सभासद् तथा नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति यज्ञबहादुर थापा, समितिका पूर्व संयोजक रामजी बराल, घाइते पार्वती पौडेल, कृष्णप्रसाद पराजुली र रामचन्द्र विकलगायतले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । यस्तै नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन, कास्कीद्वारा प्रकाशित लिगल आई स्मारिकाको दास्रो अङ्क विमोचन तथा भूकम्प पीडितलाई राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आचार्यले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले वर्तमान अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको बताए । न्यायाधीश नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश वा मन्त्री परिषद्ले गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्ने भनिए पनि यसका प्रक्रिया र प्रणाली बीच समन्वय हुन नसक्दा मुलुकले चाहे जस्ता न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको बताए । नियुक्ति प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएसम्म संसदीय सुनुवाइको कुनै अर्थ छैन, मन्त्री आचार्यले भने–‘नियुक्तिका लागि कि त बार सङ्गठन चाहियो कि त न्यायाधीश समाज चहियो ।’ उनले समाज–समाजबीचको द्वन्द्वले नै मुलुकको न्याय प्रणाली कता जाने हो भन्दै निराशा व्यक्त गरे । मन्त्री आचार्यले न्यायालयलाई सुधारेर लैजान न्यायाधीश मात्र होइन, कानून व्यावसायी पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहने हुनाले कानून व्यावसायी पनि वस्तुनिष्ठ रहेर पेसागत मर्यादाअनुसार काम गरेमा न्यायालयमा सुधार आउन सक्ने दावी गरे । कार्यव्रmममा पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले राजा र प्रधान न्याधिसका दबाबमा न्याधिस नियुक्तिमा हुने जटिलताको स्मरण गराए । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति एवं सभासद् यज्ञबहादुर थापाले कानून व्यावसायीहरु सामाजिक इन्जिनियर भएकाले समाज परिवर्तन गर्न लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभासद शारदा पौडेलले भूकम्प पीडितले समयमा राहत नपाएकोमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन । सभासद् जीवन परियारले अब बन्ने संविधान सबैको संविधान हुने कुरामा विश्वास प्रकट गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, डिएलएका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण बहादुर थापा, रामचन्द्र त्रिपाठी, प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, लिगल आइका सम्पादक कपिलमणि दाहाल, डिएलएका कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष माधव बाँस्तोला, सचिव नारायण कोइराला, नेपाल बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिता गुरुङ, पुनरावेदन बारका अध्यक्ष खगेन्द्र आचार्य, जिल्ला बारका पदमपाणि देवकोटा लगायतले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
Post a Comment