प्राधिकरण निर्माण बारे शड्ढै–शड्ढा

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

महाभूकम्पलगत्तै बसेको संसदको विशेष अधिवेशनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए–‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएर जिम्मा दिए प्रोटोकल बिर्सेर काम गर्छु ।’ भट्टराईले त्यसपछि लगातार उच्चारण गर्दै गएको प्राधिकरण अध्यादेश मार्फत् बनाउन सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेका छन् । तर, भट्टराईले भनेजस्तो विज्ञ वा गतिशील व्यक्तिको हातमा नेतृत्व गएन, केही बाहिरी देशको उदाहरण लिँदै प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी अध्यादेश आएको छ ।  ठूलो आश गरेको प्राधिकरणको नेतृत्व गुमेपछि मर्माहत भट्टराईले प्रस्तावित प्राधिकरणले काम सुरु नगर्दै मंगलबार विज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रका सभासदहरुसँग अन्तक्र्रियामा बसे । भट्टराईको अन्तक्र्रियामा आएका विज्ञ तथा विभिन्न दलका सभासदहरुले पनि प्राधिकरणमाथि अनेक टिकाटिप्पणी गरे । उनीहरुले लगानी बोर्डजस्तै प्राधिकरण पनि ‘पंगु’ हुने चिन्ता व्यक्त गरे । प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाउने विषय विज्ञमात्र होइन, सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि थिए । उनीहरुको सबै भन्दा ठूलो सरोकार प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति नै थियो । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता राघवलाल वैद्यले प्राधिकरण सरकारको ‘प्रतिछायाँ’ भएको टिप्पणी गरे । ‘प्राधिकरण स्वायत्त छैन,’ वैद्यले अध्यादेशको हरेक परिच्छेदमा प्रवेश गर्दै भने, ‘टुहुरो संस्थाकोरुपमा स्थापित भएको छ ।’ वैद्यले विज्ञ व्यक्तिलाई बिना स्पष्टिकरण हटाउन सक्ने प्रावधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै हटाउन सक्ने अधिकारले प्राधिकरणले खुट्टा टेक्न नसक्ने दाबी गरे । वैद्यले प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उनले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ पूर्वसचिव भारती शर्माले पनि बोझले थिचिएका प्रधानमन्त्रीले दरिलोरुपमा प्राधिकरणलाई नेतृत्व दिनेमा आशंका गरे । ‘प्रधानमन्त्री र कतिपय मन्त्रीको स्वास्थ्यबारे हामी जगजाहेरै छौं, मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमै बस्नुपरेको यथार्थ हामीसँग छ,’ उनको भनाइ थियो,–‘मूल नेतृत्वको ध्यान अन्ततिर हुँदा जतिसुकै विज्ञ भए पनि मेलो अघि बढ्दैन ।’ शर्माले ठूलो बजेट खेलाउने अभिलाषा प्रधानमन्त्रीले लिएको हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले अध्यादेशबाट आएको प्राधिकरणमा वैचारिक स्पष्टता नभएको उल्लेख गरे । ‘प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्ने हो कि नवनिर्माण गर्ने हो ?’ उनले भने, ‘वैचारिक स्पष्टता हुनुपर्छ ।’ एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्यसमेत रहेका अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पनि प्राधिकरण व्यवस्थित हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘अध्यादेशमा प्राधिकरणरआयोग भनिएको छ,’ उनले भने,–‘दुवैको अर्थ अलग हुन्छ, भूकम्पपछि नवनिर्माणमा लाग्ने निकाय यति अव्यवस्थित हुनु भएन ।’ कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडाले प्राधिकरणको नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्री लालची भएको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री आफू हुँदा अर्कोलाई दिन नचाहने, हटेपछि आफैंलाई चाहिने नियत देखियो,’ उनले भने,–‘नेतृत्वमा लालची नभएको भए हुन्थ्यो ।’ राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । उनले अहिल्यै नै कतिपय व्यक्तिलाई भागबण्डा गरेर पदको व्यवस्था गरेको बताए । लोहनीले यति ठूलो योजनामा स्थानीय पीडितको प्रतिनिधित्व नभएकोमा दुस्ख व्यक्त गरे । ‘५ लाख घरबारविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘पीडितको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने कि नपर्ने ?’ पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडाले नेपाली सेनालगायतका कतिपय सरोकारवालालाई प्राधिकरणले नसमेटेको बताए । उनले दीगो विकासका योजना उल्लेख नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘एकातिर विकासको योजना छैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर कार्यान्वयनको पाटो समावेश छैन ।’ दाताकोमात्रै आश नगर विज्ञ एवं सभासदहरुले सरकार विदेशी दाताकोमात्रै भरमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘आन्तरिक स्रोतबाट पनि खर्च जोहो गर्न सक्छौं,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने,–‘पीडितले १५ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन्, पूर्व्विशिष्टलाई यहि बेला सुविधा बढाउनुपर्ने ?’ अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले पनि फजुल खर्च, विदेश भ्रमण, भोजभतेर घटाएर पनि आफैं खर्च जुटाउनुपर्ने बताए । ‘धेरै दातामुखी भए हाम्रो बाटो पनि हाइटीतिरको जस्तै हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो । राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’–उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक उपेन्द्र महतोले विपतिलाई विकासमा रुपान्तरण गर्न नेपाली नै समक्ष रहेको बताए ।