मुख्य दलहरूबीच आठ प्रदेशमा सैद्धान्तिक सहमति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

चार प्रमुख दलबीच ८ प्रदेशमा सहमति भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । मुख्य दलहरुबीच विवादका विषयका रुपमा रहेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयता सबै विषयमा सहमति भएको नेताहरुले जनाएका छन् । शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले असहमतिबीच प्रक्रियामा जाने, न्यायपालिकामा संवैधानिक अदालत राख्ने, निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकमा सहमति भइसकेको छ । संघीयताको स्वरुप र प्रदेश संख्यामा लामो समयदेखि दलहरुबीच असहमति रहँदै आएको थियो । सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले ८ प्रदेश कायम गर्ने सहमति ग¥यो । अहिले साँझ बालुवाटारमा दलहरुको अर्को बैठक चलिरहेको छ । यो बैठकले बिहानको सहमतिलाई औपचारिक रुपम दिने तयारी गरिएको छ । सहमतिको मस्यौदा दिउँसै तयार भइसकेको छ । प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिने र सीमाङ्कनको जिम्मा विज्ञहरुको आयोग मार्फत रुपान्तरित संसदलाई दिने भन्ने सहमति दलहरुका बीच भएको छ । माघ ८ लाई संविधान जारी गर्ने मिति तोकिएको थियो । यिनै मुद्दामा सहमति नभएकाले जारी हुन सकेको थिएन । सोमबारको सहमतिपछि दलहरु असार मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने तयारीमा छन् । कसरी बन्यो त यो सहमति ? डेढ साताअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमा संविधान जारी गर्न र भूकम्पले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपत्तिको सामाना गर्दै नवनिर्माणमा जुट्न तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।  यसको सोझो अर्थ थियो, सरकारको नेतृत्वबाट सुशील कोइरालाले बाटो छाडिदिनुपर्ने । सरकार निर्माणकै बेला माघ ८ मा संविधान जारी गरेपछि कोइरालाले नेतृत्व छाड्नुपर्ने सहमति बनेको थियो । माघ ८ संविधान जारी हुन नसकेको र भूकम्पले निम्ताएको विपत्तिको सामना गर्नसमेत सरकारले नसकेको कमजोरी केलाउँदै एमालेले एमाओवादीसँगको निकटता बढायो, जुन सरकार परिवर्तनको दिशामा केन्द्रित थियो । त्यसबाट प्रधानमन्त्री कोइराला हतासिए । आसन्न पार्टी महाधिवेशन सम्म सरकार नछाड्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि सरकार परिवर्तनको खेल भित्रभित्रै चलेपछि अत्तालिएका कोइरालाले असार मसान्तमा द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गर्ने र लगत्तै सरकार छाड्ने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वकांक्षा राखेका ओलीलाई पनि पार्टी्भित्र संविधान जारी नगरी सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न दबाव पर्रुयो । जसले कोइराला र ओली दुवै संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाबमा परे । एमाओवादी पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गरेर मात्रै राष्ट्रिय सहमति सरकारको पक्षमा उभियो । आठ प्रदेशमा जानै नहुने तर्क राखेका कोइराला र ओली अहिले त्यही प्रस्तावमा सहमत हुनुका पछि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘संविधान जारी गरेर सरकार छाड्दा आफ्नो कद बढ्छ र यसको फाइदा आसन्न महाधिवेशनमा लिन सकिन्छ भन्ने कोइरालाको बुझाइ छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘ओलीलाई जस्तो भए पनि संविधान जारी गर्न सके प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्छ भन्ने आश छ ।’ अघिल्लो दिनसम्म ६ प्रदेशमा जाने भनिए पनि यसलाई एउटा राजनीतिक नाटक मात्रै भएको कांग्रेसकै अर्का एक सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार तीन दिनअघि चारै दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुकाबीच छलफल भएको थियो । यही छलफलले सहमतिको गोरेटो कोरेको थियो ।