सर्वोच्चको आदेश र चुनौती

सर्वोच्च अदालतको एकल इजालसले प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि ऊ फेरि एकपल्ट विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्चको एकल इजलासले सहमतिको कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक मात्र लगाएको छैन, यसले संविधानसभाद्वारा अनुमोदित प्रक्रिया, निर्णय र कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुनेगरी निर्णय सुनाएकोे छ । सहमतिका मितिमा संविधान जारी गर्दा संघीय ढाँचा र प्रान्तीय सीमांकन तथा नामांकनसमेत पूरा गर्न सर्वोच्चले संविधानसभालाई एक किसिमको आदेश या निर्देशन जारी गरेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता चार दलले त्यसलाई राजनीतिक मामिलामा न्यायपालिकाको अनधिकृत प्रवेश र संविधानसभाको विशेषाधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भन्दै अवज्ञाको निर्णय गरेका छन । वास्तवमा न्यायपालिकाले ‘न्याय’ गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ र आमरुपमा महशुस हुुनुपर्दछ । विशेष र राजनीतिक प्रवृत्तिका मुद्दामा फैसला दिने न्यायधिशबाटै फैसलाको पूर्वानुमान गरिनु र त्यो सही निस्कनुले अदालतको विश्वसनीयता धराशायी हुने वातावरण हुनु हुँदैन । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तमा सम्झौता गरिएमा मुलुकमा अराजकता बढ्ने मात्रै होइन, गैरसंविधानवादी शक्तिको प्रभुत्व बढि अन्त्यमा राष्ट्रको भूराजनीतिक र भूसामरिक महत्व राख्ने मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेपको वातावरण बन्ने खतरा समेत उत्पन्न हुन्छ । न्यायपालिका राजनीतिक दल र व्यवस्थापिका तथा विधायिकाको लाचार छाया बन्नु हुँदैन, तर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दताको रूप लिएमा त्यसले आदर र विश्वसनीयता गुमाउँछ र थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । वास्तवमा अहिले सर्वाेच्चको निर्णयपछि त्यसको खतरा बढेको छ । चार दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको घेरा साँघुरो बनाएका छन र सुपर फास्ट ट्याकको घोषणाबाट नियमित प्रक्रियामा केही समस्या देखिएको छ । यसको प्रतिवाद राजनैतिक क्षेत्रबाट गरिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर न्यायपालिका कुनै राजनीतिक पक्षविपक्षको समर्थनमा देखिनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुको अन्तरविरोधका विचमा खेलेर सर्वोच्चको यो निर्णयले न न्याय दिएको छ, नत ऊ संविधानवादको पक्षमा देखिएको छ । यो फैसलालाई आधार बनाएर क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक तथा पहिचानलाई जातीयताको घेरामा मात्र बुझ्ने शक्तिहरूले आफ्नो वैधानिकताको औजारका रूपमा प्रस्तुत गर्न कोशिस गर्दैछन । यसले अनिष्ट निम्ताउने बाहेक अरु परिणाम हात लाग्न सक्दैन । प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिएको विषयमा पूर्ण वसहविना नै सर्वोच्चले हतारमा निर्णय दिँदा गल्ती भएको छ । यो अन्तरिम आदेश भएकाले अन्तिम फैसला दिँदा यसको अपूर्णता र न्यायिकतासँगै प्रक्रियाको अपूर्णतालाई सम्बोधन गरेर सर्वाेच्च अदालत संविधानवादको पक्षमा देखिनुपर्दछ ।