अघि बढ्यो संविधान मस्यौदाको काम१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिको विपक्षमा रहेका पनि सहभागी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभाको निर्देशनअनुसार नयाँ संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माणको काम सुरु गरेको छ । संविधानसभा बैठक बहिस्कार गरेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित पाँच साना दलका प्रतिनिाधिसमेत मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । संवाद समितिले जुटाएका सहमति सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि आइतबार बसेको मस्यौदा समितिको पहिलो बैठकले १२ दिन भित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको हो । संविधानसभाले उसलाई बढिमा १५ दिन भित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गर्ने कार्यदेश तोकेको छ । संविधानसभाले प्रमुख दलहरुबीचको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अनुसार संविधानको मस्यौदालाई एकरुपता दिन, संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति हुँन बाँकी रहेका संविधानको प्रस्तावनामा प्रयोग गरिने शब्दावली, संक्रमणकालिन ब्यवस्था, संविधान संसोधन जस्ता सहमति जुट्न बाँकी रहेका र छुट भएका अन्य विषयमा टुंगो गरी मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘संविधानसभाले यस समितिलाई धेरै ठूलो विश्वास गरेको छ । सबैको सहमतिमा संविधान बनाउन अधिकतम प्रयास गरिने छ,’ मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने( ’सयमसीमा अगावै काम सक्ने गरी आजबाट हामी निरन्तर सक्रिय रहन्छौ ।’ राजनीतिक सहमतिलाई मस्यौदामा रुपान्तरण गर्ने कामका लागि बढिनै समय आवश्यक हुने उल्लेखगर्दै सिटौलाले उनले समितिका सदस्यहरुलाई अन्य सबै काम छोडेर मस्यौदामा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।समितिले तोकिएका विषयमा दुई दिन भित्र मस्यौदा प्रस्तावका लागि ५ वटा उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ती मस्यौदा एकिरणका लागि छुटै कार्यदल तयारी अवस्थामा छ । समितिले संविधानसभाबाट पहिलेनै सहमति भएका विषयमा मस्यौदा तयार गरिसकेकाले प्रस्तावित मस्यौदाको संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली, संबैधानिक आयोग, प्रस्तावना र संक्रमणकालिन भागको मात्रै मस्यौदा तयारी र एकिरण गरे पुग्छ । समितिले यसअघिनै गठित जिनेत्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा प्रस्तावना र परिभाषा उपसमिति, अइन्द्रं सुन्दर नेम्वाङ नेतृत्वमा मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र आयोगहरु सम्बन्धी उपसमिति, रमेश लेखकको संयोजकत्वमा न्यायपालिका उपसमिति, भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ब्यवस्थापिका उपसमिति र हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यपालिका उपसमिति गठन गरेको थियो । पाँच वटै उपसमितिले आ(आफ्ना विषयको मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि सभापति सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा एकिकरण कार्यदल सक्रिय हुने छ । कार्यदलमा पाँचै उपसमितिका संयोजक, आवश्यता अनुसार आमन्त्रित सदस्यहरु र समितिका सचिव रवी शर्मा अर्याल सदस्य छन् । समिति स्रोतका अनुसार संवाद समितिमा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयमा सम्बन्धित उपसमितिमा छलफल हुने र सभापतिको तहबाट सरोकारवाला दलहरुसंग अनौपचारिक संवाद गरी टुङ्गोमा पुग्ने रणनीति तयार भएको छ । ‘यसो गर्दा समयको वचत र कामको दोहोरोपन हट्न सक्छ,’ ती सदस्यले भने ।समितिको निर्णय लगत्तै लेखक नेतृत्वको न्यायपालिका उपसमितिले आइबारै बैठक गरी काम सुरु गरेको छ । अन्य चार उपसमितिले सोमबारदेखि लछफल सुरु गर्नेछन् । संविधानसभाको नियमावली अनुसारनै मस्यौदा समितिका काम गोप्य हुनेछन् । समितिले बैठकको सुरुमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिन अभ्यास सुरु गरेको छ । प्रमुख चार दलबीच जेठ २५ मा भएका १६ बुँदे सहमति प्रति असन्तुष्टि जनाउदै संविधानसभामा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल बहिस्कार गरेका पाँच साना दलका प्रतिनिधी आइतबार मस्यौदा समितिको बैठकमा उपस्थिति थिए । बैठक स्रोतका अनुसार ती दलका तर्फबाट शिवजी यादव, लालवावु राउत, नरसिंह चौधरी लगायतका सभासद्ले प्रस्तावना र परिभाषा उपसमितिका संयोजक जितेन्द्र नारायण देवलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विगतमा मधेशी मोर्चाको प्रतिनिधिका रुपमा देवलाई समितिको नेतृत्व दिइएको उल्लेखगर्दै उृनीहरुले फोरम (लोकतान्त्रिक)लाई मोर्चाबाट निस्काशन गरिएकाले उनको जिम्मेवारीले पनि निरन्तरता पाउन नसक्ने उनीहरुको तर्क थियो । उनीहरुको प्रस्तावमा अन्य दलका सदस्यहरुले समर्थन नजनाएपछि देवले पूर्ववत जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाएका छन् ।संघीय संरचना अन्र्गत प्रदेशको सीमा संघीय आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरित संसदले टुङ्गो लगाउने प्रस्तावित ब्यवस्था प्रति फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, संघीय समाजवादी र तराई मधेश सद्भावना पार्टी रुष्ट छन् । ५ सय ९८ सदस्यीय संविधानसभामा यी पाँच दलको सिट संख्या ३५ छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीले संविधान विधेयकमा सर्वसम्मती नभएमा संविधान सभाको दुई तिहाईले पारित गनरी नयाँ संविधान जारी गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।