राजनीतिमा पलाएको आशा

लामो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति कायम गरेर नयाँ संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । लामो समयदेखि विवादित रहेको शासकीयस्वरुप, राज्य पुनसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा सहमति जुटाउँदै दलहरुले १६ बुँदे लिखित सम्झौता गरे । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुबीच भएको यो सहमतिले जनस्तरमा आशाको सञ्चार गरेको छ । सहमतिले गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट बाक्क दिक्क परेका जनतालाई राहत दिएको छ । सहमतिले संविधान निर्माणको कोर्स पूरा भएर मुलुकले गति लेओस् भन्ने जनआकांक्षाको संवोधन गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुबीच हुने गरेका सत्ताकेन्द्रित खेलबाट आजित भएका जनतामा यो सहमतिले अब संविधान बन्छ कि भन्ने विश्वास पलाएको छ । त्यसो त संविधानका अधिकांश अन्तर्वस्तुमा अघिल्लो संविधानसभामै सहमति भएको थियो । राज्य पुनसंरचनाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अघिल्लो संविधानसभा संविधान जारी नै नगरी भंग हुन पुगेको थियो । निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, शासकीयस्वरुपजस्ता विषयमा यस अघि सहमति जुटेको भए पनि संघीयतामा सहमति नजुट्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो । यो सहमतिपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । यद्यपि चुनौतीहरु कम छैनन् । प्रमुख चार दलबीच बालुवाटारमा भएको यो सहमतिप्रति एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाका लोकतान्त्रिक फोरम र एमाओवादी बाहेकका दलहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् । एकताका एक मन्त्रीले एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई झापड हान्दा ती मन्त्रीलाई कुनै कारवाही गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राज्य व्यवस्थाको दोष भएको बताएका थिए । शासकीयस्वरुपको बहसमा उनले सांसदहरुको मतबाट जितेर कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था भएपछि देशको कार्यकारी प्रमुख जनताप्रति होइन सांसदप्रति बफादार हुन्छ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको तर्क कमजोर तर्क होइन । अरु अस्थिरताको भुक्तभोगी २०४६ सालयता हामीहरु स्वयं नै छौं । अहिले राजनीतिक स्थायित्व नहुने त्यही संसदीय व्यवस्थामा सहमति भएको छ र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशतमा कटौती गरिएको छ । त्यस्तै अहिले संघीयताको संख्या मात्रैमा सहमति भएको छ । मुख्य विवाद हुने नाम र सीमांकनको विषय अझै थाँती नै छ । यी विवादको हल गर्नु र यी मुद्दा उठाउने पक्षहरुलाई संविधान निर्माणको मूलधारमा ल्याउनु पनि सानो चुनौती होइन । त्यस्तै सहमति गर्ने दलहरुभित्रैका असन्तुष्ट स्वर, संविधानसभाभित्रका साना दलहरु र संविधानसभा बाहिर रहेकालाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्नु पनि चुनौतीको सानो विषय होइन । कम्तिमा सहमतिकर्ता दलहरु यी चुनौतीको सामना गर्न बलियो एकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । फर्केर हेर्ने हो भने दलहरुबीच सहमति कार्यान्वयनमा निकै समस्या देखिएको हो । २०६९ जेठ २ मा दलहरुबीच ऐतिहासिक सहमति भएकै थियो । आफैले गरेको सहमतिमा दलहरु कायम नभइदिँदा पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नै नगरी भंग भयो भने मुलुकले थप सास्ती खेपिरहेको छ । हस्ताक्षरकर्ता उनै भए पनि दोस्रो संविधानसभाले परिवर्तन गरिदिएको शक्ति सन्तुलनको कारण २०६९ जेठ २ मा भएको सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर अहिले सहमति भएको छ । जे जस्तो भए पनि विगत आठवर्षदेखि थाँती रहेको एजेण्डामा भएको सहमतिले मुलुकको अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिएको छ । ‘केही पनि नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रो’ भन्ने कुरालाई मनन गर्नु यतिबेला मुलुकका लागि श्रेयष्कर नै हुनेछ । फेरि पनि संविधान गतिशील कुरा हो । प्राप्त उपलब्धिलाई अभ्यास गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्षरत हुनु नै जीवन हो । महाभूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको मुलुकलाई उकास्न राष्ट्रिय एकताको खाँचो परिरहेका बेला दलहरुबीच देखिएको सहमति स्वागतयोग्य छ । यो सहमतिको वातावरण बिग्रन नदिन सबैले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । दलहरुबीच भएको सहमतिलाई सर्वस्वीकृत गराएर संविधान जारी गर्दै राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने अभियानमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ ।