बजेट परिचालनमा ध्यान पुयाऔं

यतिबेला जिल्ला विकास समितिको बजेटबाट जिल्लामा धमाधम कार्यक्रम भइरहेका छन् । धेरैलाई जिल्ला परिषद्ले पारित गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने चटारो छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि अहिले त्यस्तो चटारो पर्ने गरेको हो । जिल्ला विकास समिति आफैले गाविसको अग्रसरतामा र कतिपय गैरसरकारी संस्था एवं सहकारी संस्थाहरु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दैछन् । जिल्लाको भौतिक एवं मानवीय विकासका लागि जिल्ला परिषद्बाट कार्यक्रमहरु पारित हुने गरेका छन् । समाजमा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरणको लागि कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याइने गरेको छ । त्यसरी छुट्टिएको ३५ प्रतिशत बजेट लक्षित समुदायको क्षमता अभिबृद्धि र सशक्तिकरणको नाममा खर्च हुने गरेको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम, विभिन्न सीपमूलक तालिम, क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरुले समग्र लक्षित समुदायको सशक्तिकरणमा योगदान पुग्ने विश्वासका साथ काम हुने गरेका छन् । तर यति ठूलो लक्षका साथ हुने गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता के कस्तो छ भन्नेबारे त्यति चासो राखिने गरेको छैन । परिषद्का बेला बजेट आफ्ना कार्यक्रममा पार्न कसरत गर्नेहरु पनि कार्यक्रम के कसरी सम्पन्न भइरहेका छन् भन्नेतर्फ खासै चासो लिने गरेका छ्रैनन् । नियमित प्रक्रिया जसरी वर्षेनी बजेट तर्जुमा हुन्छ, विभिन्न कार्यक्रम तय हुन्छन् र ती सम्पन्न हुन्छन् । तर प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, समीक्षा गर्ने र परिमार्जन गर्ने दिशामा धेरैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । हाम्रो समाज बिभेदयुक्त छ । लिङ्गका नाममा, जातका नाममा या अन्य विभिन्न बहानामा नागरिकहरुबीच उचनीच र भेदभावको व्यवहार हुने गरेको छ । त्यही विभेदयुक्त व्यवहारले कुण्ठित त्यो समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा लक्षित समुदायका कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला ती कार्यक्रमले समाजमा भएका विभेद हटाउन त्यहींकै नागरिकलाई अग्रसर गराउन सक्छ । तर हामीले देखिरहेका छौं हाम्रो समाज त्यही समाज हो जहाँ एकजना महिलाको चरित्रहत्या गर्दै गाउँ निकाला गर्नेसम्मको काम हुनेगर्छ । महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरु दिनदिनै सुनिने गर्छन् । बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, बलात्कार जस्ता अमानवीय व्यवहार खेपेका महिलाहरुको आँकडा बढ्दो छ । दलितको अवस्था उस्तै देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि मान्छेमा रहेको भेदभावयुक्त पुरानो सोच फेरिएको छैन भन्ने नै हो । वर्षेनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भइरहने ठाउँका मान्छेको सोचमा किन परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मनन गर्ने हो भने हामीले गरिरहेका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु कति प्रभावकारी छन् भनेर एकपटक सोच्नुपर्छ । जिविसको सहयोग अनुदानमा हुने कार्यक्रम मात्रै होइन, यही नाममा यहाँ वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु पनि छन् । सबैले गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु या त प्रभावकारी छैनन् या त अपुग छन् भन्ने नै हो । त्यसो त जिल्ला विकास समितिबाट लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो रकम महिलाहरुले चलाएका संस्थाहरुको भवन निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । जुन बजेट नितान्त उनीहरुको क्षमता बढाउन खर्चिनुपर्ने हो त्यो बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च हुनु नै दुःखद पक्ष हो । अर्कोतर्फ भइरहेका सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हचुवाको भरमा हुने गरेका छन् । लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा, मानव अधिकार, महिला सशक्तिकरण, दलित जनजाति अपांग तथा अल्पसंख्यकको क्षमता अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरणका नाममा हुने यस्ता सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु हचुवाको भरमा भइरहेका छन् । सचेतनाका लागि हामीले पठाउने सहजकर्ताहरु विषयप्रति कत्तिको जानकार छन् र उनीहरुले दिएर आएका विषयवस्तु कत्तिको प्रभावकारी रहे भन्ने हेर्ने गरिएको छैन । सचेतीकरणका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तिमा पनि जिल्लास्तरमा एउटा म्यानुअल तयार गरी सोअनुसार तालिम दिन सक्ने प्रशिक्षक तयार पार्नुपर्छ । एउटै फ्रेममा यस्ता अभियानहरु सञ्चालन गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि सोअनुसार गर्न लगाउनुपर्दछ । एउटै निर्देशनबाट परिचालित हुने प्रशिक्षकहरुले दिएको सचेतना अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्दछ । योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा आन्तरिकरुपमा बनाइएको अनुगमन समिति भन्दा पनि जिल्लास्तरमा बेग्लै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अनि मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन्छ । अन्यथा वर्षेनी महिलाका नाममा, दलितका नाममा, जनजातिका नाममा, अपांगता नाममा र अल्पसंख्यकका नाममा छुट्याइने बजेटले उनीहरुको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन ।