एमाओवादीको मोर्चा विभाजित कांग्रेस,एमालेद्वारा अनुमोदन, एमाओवादीद्वारा खारेज

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन मंगलबार औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । शीर्ष चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिबाट असन्तुष्ट दलहरुले मोर्चाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । सहमतिबाट असन्तुष्ट रहेका मधेशी दलहरुसहित १७ दलको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले मोर्चाबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । बैठकमा भएको निर्णय जानकारी दिँदै तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले ३० दलीय गठबन्धनसँग सम्बन्ध विच्देछ गरेको जानकरी दिए । ‘चार दलको १६ बुँदे सहमतिमध्ये हामीलाई कुनैमा सहमति छैन,’ त्रिपाठीले भने । उनले भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापना गर्न छाडेर प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदार सत्ताको खेलमा लागेको आरोप लगाए । उनले १६ बुँदे सम्झौतालाई प्रतिगमनको सुरुवातको संज्ञा दिएका छन् । ‘यो सम्झौता अन्तरिम संविधानको १३८ धारालाई उल्लंघ मात्र गरेको छैन त्यसको गरिमालाई पनि ध्वस्त गरेको छ ।’ उनले शीर्ष दलहरुबीच भएको सहमति संघीयतालाई ओझेलमा पार्ने खेल भएको अरोप लागए । ‘अब यसको कडा विरोध हुन्छ ।’ बैठकले संविधानसभाको बैठकलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । असन्तुष्टमध्ये १२ दलले संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकले तय गर्नेछ,’ त्रिपाठीले भने । असन्तुष्ट दलहरुले  डा. बाबुराम भट्टराईको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति सहमतिको बैठक भाग लिएका थिए । ३० दलमध्ये एमाओवादी नेतृत्वमा १३ दलले संविधानसभा बहिस्कारको निर्णय खारेज गर्दै संविधानसभा बैठकमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी जनअधिकार फोरमले संघीयता र पहिचानविहीन संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई नै मूर्तरुप दिन षड्यन्त्र भएको बताएको छ । दलहरुबीच सोमबार राती ८ प्रदेशसहितको १६ बुँदे सहमति भएपछि त्यसको विरोध गर्दै फोरमले सहमति घातक सिद्ध हुने समेत बताएको छ । ‘संघीयता र पहिचानविहीन संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई नै मूर्तरुप दिन षड्यन्त्र गर्न खोजिएको छ । यसप्रकारको षड्यन्त्रमूलक सहमतिको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल विरोध गर्दछ,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञ।प्तिमा भनिएको छ । यादवले सम्झौताले मधेसी मोर्चा, संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र ३० दलीय गठबन्धन लगायतका अवधारणाहरुको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै ‘सत्तास्वार्थ र भागबन्डाका लागि मात्र गरिएको उक्त सम्झौता’ले शताब्दियांैदेखि विभेदमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र श्रमिकवर्ग लगायतका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संघीयतामा प्रदेशहरुको नामाङकन तथा सीमाङ्कनको लागि आयोगलाई जिम्मा दिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को ठाडो उल्लंघन हुनुका साथै संविधानसभाको समेत अवमुल्यन गर्ने कार्य गरेको समेत दाबी गरेका छन् । यता, प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका विवादीत विषयमा भएको १६ बुँदे सम्झौताप्रति नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आपत्ति प्रकट गरेको छ । मंगलबार पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिएको हो । महासचिव विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेष्ठ २५ गते राती कथित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच संविधान निर्माणमा सहमति भएको हल्ला गरिँदै छ । वास्तविकतामा यो कुनै अग्रगामी सहमति नभइ गद्दारी र धोकाको साठगाँठ मात्र हो । प्रतिक्रान्तिकारी कदमहरुकै निरन्तरताको एक कडी हो ।’ विप्लवले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले आत्मसम्पर्ण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘माओवादी शान्तिप्रत्रियामा आएदेखि संसदवादी, पुँजीवादी, पार्टीहरुले जनयद्ध र जनताका प्रस्तावहरुलाई एक–एक गर्दै लम्याउँदै आएका छन् । उनीहरुले केही मुठ्ठिभर आत्मसमर्पनवादी तत्वहरुलाई किन्दै, धम्काउदै किसान, मजदूर, उत्पिडित जनजाती, युवा, दलित, महिला आदीका अधिकारहरुमाथि घात गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसदवादी दलहरुले गरिरहेको बेइमानी, धोका, गद्दारी र माओवादी आन्दोलन भित्रैबाट प्रचण्ड–बाबुराम समूहले गरेको जनघाती आत्मसमर्पणलाई हामीले प्रतिवाद भण्डाफोर र अस्वीकार गर्दै आएका छौं ।’ विप्लवले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अधिनायकत्व र हैकम नेपाली जनतालाई कदापी स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् । त्यस्र्त माओवादी शक्तिबिनाको राज्यसत्तालाई पुरै खारेज गर्ने बताएका छन् । उनले निकास दिनका लागिसर्वपक्षीय राजनैतिक सहमति अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । ‘यसको मूल विषय जनयुद्ध र नेपाली जनताका राजनैतिक प्रस्तावहरु हुनुपर्दछ,’ उनले लेखेका छन् । उनले अध्यारोमा गरिएको धोकापूर्ण प्रतिक्रान्तिकारी सहमतिको भ्रममा नपरी त्यसको प्रतिवादको निम्ति तयारीमा जुट्न सबैलाई अपिल समेत गरेका छन् । प्रमुख चार दलबीच भएको सोह्रबुँदे ऐतिहासिक सहमतिको नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले स्वागत गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माणमा जोड दिएका छन् । संविधानसभा भवनमा संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा मंगलबार भएको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार राति चार दलबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा भएको सो सहमतिका बारेमा छलफल गरी उक्त सहमतिलाई सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मंगलबार नै संविधानसभा भवनमा भएको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि सोह्रबुँदे सहमतिको स्वागत तथा समर्थन गर्दै सहमति अनुरुप संक्षिप्त प्रक्रियामार्फत संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न आह्वान गरेको प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले भूकम्पपीडित जनतालाई यथाशीघ्र उचित राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्न र भूकम्पबाट भएको क्षतिको नवनिर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी क्रियाशील रहन सबै दललाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको १३ दलीय गठबन्धनले मंगलबारबाट संविधानसभाको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । ३० दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको मोर्चामा आबद्व संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ मध्ये १३ दलको बैठक सिंहदरबारमा भएको थियो । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो भएको सहमतिको ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकले माघ ५ गतेपछि संविधानसभा बहिष्कार गर्न गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै मंगलबारदेखि संविधानसभामा जाने बैठकले निर्णय समेत गरेको छ ।