दिनेश थपलिया
नेपाल प्राकृतिक विपद् का दृष्टिले संकटासन्न Vulnerable अवस्थामा रहेको कुरा पूर्व अध्ययनहरुले उल्लेख गरेका छन् । भूकम्प, ज्वालामुखी, वाढी, पहिरो, भू–क्षय, हुरिवतास, आँधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना, हिमपात, खडेरी, चट्याङ, हिमताल विष्फोट, हिम पहिरो आदि प्राकृतिक विपद्हरु हुन् । महामारी, यातायात दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, राजनीतिक एवं सामाजिक द्वन्द्व, युद्ध वा आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह जस्ता मानव सिर्जित अर्थात गैर प्राकृतिक कारणले पनि विपद् निम्त्याउँछ । प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणवाट हुने आगलागी, महामारी, डुवान आदि कारणले पनि विपद्का घटनाहरु हुने गरेका छन् । हाम्रो देश वहुप्रकोपीय जोखिम भएको क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसैले हामीले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपद्का घटनाहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
प्राकृतिक विपद्हरु मध्ये भूकम्प सवैभन्दा विध्वंसकारी, भयावह र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विपद् हो । भूगर्भविदहरुद्वारा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार म्यान्मार देखि अफगानिस्तानसम्मको करिव दुई हजार पाँचसय किलोमीटर लामो हिमालय श्रृंखला संसारको सवैभन्दा भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमा पनि नेपाल अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाको करिव एकहजार किलोमीटर भाग अति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । कुन क्षेत्रमा भूकम्प जान्छ भन्न सकिने तर कहाँ, कहिले, कति परिमाणको भूकम्प जान्छ भनी आँकलन, अनुमान र भविष्यवाणी गर्न नसकिने कुरा विज्ञहरु भन्छन् । त्यसैले यस अघिका विभिन्न अध्ययनहरुले निकट भविष्यको कुनै समयमा नेपालीहरुले ठूलो भूकम्पको सामना गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको कुरा वैशाख १२, २०७२ मा प्रमाणित भएको छ ।
गोरखा जिल्लाको वारपाकलाई केन्द्रविन्दु वनाई आएको प्रलयकारी भूकम्प र यस पछिका अनेकौ पराकम्पनवाट अकल्पनीय जनधन, भौतिक संरचना, ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर र प्राकृतिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम पहिचान तथा लेखाजोखा, जोखिम अल्पिकरण Risk Mitigation , प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण Disaster risk Reduction पूर्व तयारी, पूर्व अनुमान तथा प्रतिकार्य Response लाई सम्वोधन गर्ने गरी आवश्यक तयारी हुन नसक्दा हामीले भूकम्प पछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा थुप्रै समस्याहरु झेल्नु प¥यो । यद्यपी विपद्को घटना हुने वित्तिकै कुनै औपचारिक निर्णय वा आदेश नपर्खी उद्धारमा खट्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत निजामती कर्मचारी, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजका स्वयंसेवी व्यक्तिहरुको स्वस्पूmर्त एवं इमान्दार प्रयत्न प्रशंसनीय रह्यो । आपसी मित्रता, सद्भाव र भाइचारामा आधारित हाम्रो सामाजिक संरचना उद्धार तथा राहत संकलन र वितरणमा अब्बल देखियो । संकटको वेला सवै तिक्ततालाई विर्सेर विपत्तिको सामना गर्न एकतावद्ध हुन सक्ने राजनैतिक संस्कार र आपसी सहकार्य, सहमती, समन्वय, मेलमिलाप र साझेदारीको माध्यमवाट अगाडी वढ्नु पर्छ भन्ने उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कृतिले ठूलो उर्जा प्रदान ग¥यो । यस वीचमा छिमेकी मित्रराष्ट्र«, दातृ निकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको सहयोग पनि उल्लेखनीय रहेको छ । विपद्को यस संकटपूर्ण घडीमा हामीसंग अव अल्मलिने समय छैन । विपद् पछि तत्काल प्रारम्भ गरिएको उद्धार र राहत वितरणका वाँकी कार्यलाई पुरा गर्र्दै पुनर्निमाण र पुनस्र्थापन तर्पm केन्द्रित हुनु पर्ने भएकोले यसलाई सक्षम, सुदृढ, भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी वनाई विपद् पछिको विकास निर्माणलाई दिगो र प्रतिफलदायी वनाउने रणनीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रको क्षमता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप सरकार प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुने र निर्मित संरचना प्रति व्यक्ति तथा समुदायको स्वामित्व वोध हुने गरी समयमै सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
प्रस्तुत सन्र्दभमा सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदवाट राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सवै कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित, योजनावद्ध, विवादरहित र प्रभावकारी वनाउने अठोटका साथ पारित भएको साझा संकल्प प्रस्ताव र तदानुरुप कार्य प्रारम्भ भैसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी अवको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्यलाई देहाय वमोजिम अगाडी वढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
२. पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन पूर्व तयारी विगतमा भएका सवैजसो वस्ती विकास र विकास निर्माण कार्यमा भू–उपयोगको वर्गीकरण तथा जोनिङ्ग हुन सकेन । प्रविधिक सुपरिवेक्षण र सहयोगको कमी भयो वा हुँदै भएन । परम्परागत ज्ञान, शिप, अनुभव र प्रचलनको उपेक्षा गरियो । संरचना निर्माणमा कमजोर प्रविधि र गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग भए । भौगर्भिक अध्ययन विना निर्माण कार्य अगाडी वढाइयो । फलस्वरुप यस भूकम्पवाट अनपेक्षित क्षति पुग्न गएको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले अव हुने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य थालनी गर्दा वातावरण, पारिस्थितिकिय प्रणाली, भौगर्भिक अवस्था, जमीनको वर्गीकरण र जोनिङ्ग, जिविकोपार्जनको सम्भावना आदि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नु पर्छ । विपद्को सम्भावित स्थान, समय, प्रकृति तथा प्रभावको आँकलन गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक प्रकोप जोखिमवाट जोगाउन सकिने सुनिश्चितताका साथ पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका हाम्रा प्रयासहरु अगाडी वढाउनु पर्दछ । यसरी कार्य प्रारम्भ गर्नु पूर्व देहाय वमोजिमको पूर्व तयारी तत्काल पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
२.१ वैशाख १२ गते गोरखाको वारपाकलाई केन्द्र विन्दु वनाएर गएको भूकम्प र यस पछिका पराकम्पनहरुको कारण भएको सम्पूर्ण मानवीय एवं भौतिक क्षतिको एकीकृत एवं तथ्यपरक विवरण तयार गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिवाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्ने ।
२.२ भूकम्पको कारण भत्किएका, ढलेका, चर्किएर धरापको रुपमा रहेका र जोखिमयुुक्त घर, भवन तथा अन्य सवै सार्वजनिक संरचनामा प्रवेश निषेध गरी निश्चित समय तोकी घर धनी आपैm वा सरकारी संयन्त्र र श्रोत साधन परिचालन गरी हटाउनको निम्ती आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक अभियान संचालन गर्ने । यस काममा स्वयंसेवक अभियान संचालन र श्रमदान गर्न चाहने सवै निकाय, संघसंस्था, व्यक्ति तथा राजनैतिक दलहरु समेतलाई स्थान र अवधी तोकी जिम्मेवारी दिने ।
२.३ भूकम्पीय क्षतिको स्थिति विश्लेषण गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडी वढाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई देहाय वमोजिम पाँच वर्गमा वर्गिकरण गर्ने ।
क) अधिकांश घर÷भवन, सम्पदा तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएका र जमीन चिरा परेको, भास्सिएको, धाँजा फाँटेको, पहिरो गएको, पुरिएको एवं प्राविधिक, भू–वनोट र भौगर्भिकरुपले मानव वसोवास योग्य नभएको क्षेत्र ।
ख) अधिकांश घर÷भवन, सम्पदा तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि भू–वनोट र भौगर्भिक दृष्टिले वस्ति विकास पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न उपयुक्त क्षेत्र ।
ग) केही घर, भवनहरु भत्किएको र सोही स्थानमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न सकिने क्षेत्र ।
घ) भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका सदरमुकाम, व्यापारिक र ग्रामिण वजार केन्द्र रहेको क्षेत्र ।
ङ) काठमाडौं उपत्यका भित्रको क्षेत्र ।
२.४ भूकम्पवाट अति प्रभावित र अधिकांश घर, भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा अन्य संरचनाहरु क्षतिग्रस्त भएका क्षेत्रहरुको भौगर्भिक एवं वातावरणीय अध्ययन गर्न विशेषज्ञ सहितको टोली खटाई उक्त क्षेत्रमा मानव वसोवास र संरचना निर्माण गर्न उपयुक्त छ वा छैन तुरुन्त एकिन गर्ने ।
२.५ अव निर्माण हुने घर, भवन तथा अन्य सवै संरचना भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अवलम्वन गरी प्राविधिक सहयोग र पुष्ट्यार्इंको आधारमा मात्र निर्माण गरिने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।
२.६ भूकम्पीय क्षतिको आधारमा गरिएको वर्गिकरण अनुसारका क्षेत्रमा निर्माण हुने नीजि भवन, सार्वजनिक भवन, विद्यालय र अन्य भवनहरुको स्थान विशेषको आवश्यकता र सापेक्षताको आधारमा उपयुक्त हुने गरी भूकम्प प्रतिरोधक, कम लागतमा निर्माण हुने र स्थानीय श्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग हुने किसिमको नक्सा डिजाइन प्राविधिकद्वारा तयार गराई स्वीकृत गर्ने र सो वमोजिम मात्र निर्माण कार्य गर्ने गराउने ।
२.७ कुनै व्यक्ति निकाय वा संस्थाले नभएको क्षति भएको भनी वा पहिले भएको क्षति अहिले भएको भनी वा यस्तै झुठो विवरण पेश गरी राहत, पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना सम्वन्धी कुनै सुविधा लिएको वा दिएको पाइएमा कसूरको मात्रा हेरी सम्वन्धित व्यक्ति र कर्मचारीलाई कडा कारवाही हुने कुरा स्पष्ट गर्ने ।
२.८ विपद्को समयमा उद्धार र तात्कालीन राहत तथा प्रकोपवाट घर, खाद्यान्न, वाली र जग्गाजमीन समेत नोक्सानी भई कठीन अवस्थामा रहेका पिडित परिवारलाई प्रकोप पिडित उद्धार र राहत सम्वन्धी मापदण्ड, सरकारको निर्णय र मानवीय आधारमा उपलब्ध भए सम्म निश्चित समयसम्म राहत सामग्री दिइने तर परावलम्वी र आश्रीत भई सधैं सवै सरकारले गरिदिनु पर्छ भन्ने अपेक्षा नराख्न र क्रमशः पूर्ववत अवस्था तर्पm रुपान्तरण हुन आग्रह गर्ने ।
२.९ कुनै व्यक्ति जुन कारणले जति मात्रामा भूकम्प पिडित भएको हो, सो अनुसारको राहत वा अन्य सुविधा प्राप्त भएपछि, (अर्थात घर आंशिक क्षति भएको व्यक्ति मर्मत संभार भएपछि वा सो अनुसारको राहत वुझेपछि, पूर्ण क्षति भएको व्यक्ति घर निर्माण भएपछि) तथा घाइते भएको व्यक्ति उपचार पछि स्वतः पीडितको सूचीवाट हट्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई भूकम्प पीडितलाई दिइने सुविधा स्वतः अन्त्य हुने कुरा स्पष्ट गर्ने ।
३. तत्काल गर्नु पर्ने कार्य ः
भूकम्पको कारण जनजीवन त्रसित, अस्तव्यस्त, असहज भएको र सेवा सुविधाहरु अवरुद्ध भएकोमा हाल क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गएको अवस्था छ । विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी उद्धार र राहत स्वरुप खोजविनको कार्य, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ सेवा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको न्यूनतम व्यवस्था उपलब्ध गराईदै आएको छ । हाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थितिलाई हेरी देहायका कार्यलाई तत्काल सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
३.१ ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन व्यवस्थित र सुरक्षित तथा गाउँ शहर अन्तर सम्वन्धलाई नियमित र भरपर्दो वनाउन सडक यातायातलाई पूर्ववत नियमित संचालन गर्ने तथा गाँउ वस्तीहरुलाई जोड्ने गोरेटो, घोरेटो वाटो र पदमार्गहरुलाई सम्वन्धित निकाय मार्पmत मर्मत, संभार,पुनर्निर्माण गरी चालु हालतमा राख्ने ।
३.२ क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा कम्तिमा चार महिनाको निम्ति आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको अनुमान गरी प्रत्येक गाविस वा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा भण्डारण र पिडित परिवारलाई आवधीकरुपमा वितरणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज तुल्याउने ।
३.३ विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार गराईरहेका तथा उपचार पछि विभिन्न संघ संस्था र आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको चाहना समेत वुझी आवश्यकता अनुसार मनोपरामर्श सेवा, यातायात खर्च र आर्थिक सहयोग जुटाई उनीहरुको स्थायी वसोवास भएकै स्थानमा वा गाँउ, वस्ती नै विस्थापित भई नयाँ ठाउमा आश्रयस्थल निर्माण गरी अस्थायी रुपमा राखिएको भए सोही ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने ।
३.४ क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयहरु, विभिन्न व्यक्ति, सामाजिक संघ संस्था र समुदायवाट स्वयंसेवा अभियान संचालन गरी स्थानीय श्रोत साधन, राहत सामग्री र न्यूनतम वित्तीय श्रोत व्यवस्था गरी अस्थायी संरचना निर्माण गरी पठन पाठन सुचारु गर्ने ।
३.५ संस्थागत विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरी क्षति पुगेका र जोखिमयुक्त भवन तथा संरचना निषेधित गरी भत्काउन आदेश दिने, मर्मत संभार गर्नुपर्ने भए गराइ र कक्षाकोठाको अभाव भए नयाँ व्यवस्था गरी विद्यालय संचालन गर्न लगाउने ।
३.६ सार्वजनिक संरचनाहरु, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय, प्रशासनिक निकाय, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था, विषयगत निकायका सेवा केन्द्रहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरु, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्युत गृह, संघ संस्थानका भवनहरु र अन्य फिल्ड कार्यालयहरुको मर्मत संभार वा अस्थायी संरचना निर्माण वा भाडामा लिई वा कुनै निकायको भवन भए संयुक्तरुपमा उपयोग गरी वा स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक भवनहरु प्रयोग गरी तत्काल सेवा संचालन गर्ने ।
३.७ वर्षायाममा वाढी पहिरो वा मौसमी प्रतिकुलताका कारण सडक यातायात एवं पैदलमार्ग समेत अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अति प्रभावित क्षेत्रका दुर्गम गाउँ वस्तीहरुलाई पायक पर्ने गरी राहत तथा उद्धारको कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सक्ने स्तरको हेलिप्याड निर्माण गरी तयारी हालतमा राख्ने ।
३.८ भूकम्प पीडित परिवारको पारिवारिक लगत र क्षतिको विवरण खुल्ने गरी जिल्लागत रुपमा तयार गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा गाउँ विकास समितिवाट भूकम्प पीडित परिचय पत्र उपलब्ध गराउने ।
३.९ भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा सवै कार्यालयका रिक्त पदहरुमा सरुवा, पदस्थापन, काज वा अन्य उपयुक्त पद्धति अवलम्वन गरी तत्काल पूर्ति गर्ने साथै मौजुदा दरवन्दी संरचनावाट विपद् व्यवस्थापनको काम सुचारु गर्न जनशक्ति अपर्याप्त भएमा कार्यालयको माग, आवश्यकता र औचित्य हेरी कर्मचारी खटाउने ।
४. पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कार्य ः भूकम्प पीडितहरुका लागि पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र सामाजिक पुनःएकीकरण सवैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसमा नागरिकहरुको सुरक्षित जीवनयापनका लागि आवास, जिविकोपार्जनको आधार, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरुको सुलभ उपलब्धता र त्यसमा नागरिकहरुको सहज पहुँच जस्ता विषयवस्तुहरुको एकीकरण र संयोजन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति व्यक्तिका नीजि घर निर्माण तथा मर्मत संभार गरेर मात्र हुँदैन नागरिकलाई सेवा पुयाउने सवै निकाय तथा संघसंस्थाका भवनहरु, उपलब्ध सवै पूर्वाधार एवं अन्य सेवा सुविधाहरु पनि दुरुस्त अवस्थामा तयार गरिनु पर्दछ । अव गरिने नव निर्माणको कार्यले भविष्यमा विपद्वाट कुनै पनि किसिमको भौतिक, मानवीय एवं आर्थिक सामाजिक हानी नोक्सानी सृजना हुन नसक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ । यसको निम्ति नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी एकद्वार प्रणालीवाट वित्तिय श्रोत जुटाई सवैको संलग्नता, सहभागिता, योगदान, सहकार्य र क्रियाशीलतामा नव निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई एकद्वार प्रणाली मार्पmत वित्तिय श्रोत प्रवाहको व्यवस्था र सुनिश्चितता रहने गरी देहाय वमोजिम व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
४.१ भूकम्पवाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको आधारमा पूर्णरुपले घर क्षति भएका परिवारहरुको निम्ति स्थानीय तहमा उपलब्ध सामाग्री वाँसका सामान, चित्रा, मान्द्रो, खर, वाँस, काठ, त्रिपाल तथा जस्तापाताको प्रयोग गरी अस्थायी घरवासको निम्ति स्थानीय आवश्यकता र पीडितहरुको चाहना वमोजिम नीजि वा संयुक्त अस्थायी आवास निर्माण गर्ने ।
४.२ अस्थायीरुपमा नीजि वा संयुक्त आवास निर्माण गर्दा कम्तिमा एक वर्ष निर्वाह हुने गरी वाह्य सामाग्री उपलब्ध गराई घरधनी कै सक्रियतामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहवाटै स्वयंसेवा अभियान संचालन गरी वा श्रमदान गर्न इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायलाई जिम्मेवारी दिई निर्माण गर्ने ।
४.३ सवै नीजि तथा संयुक्त अस्थायी आवासमा शौचालय र खानेपानीको अनिवार्य व्यवस्था र सम्भव भएसम्म विद्युतको व्यवस्था मिलाउने ।
४.४ अधिकांश घर, भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भई भू–वनोट र भौगर्भिकरुपले मानव वसोवास योग्य नभएको क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई उक्त क्षेत्रको नजिकै पायक पर्ने स्थान र पुर्नवास गर्न सुरक्षित स्थानमा सार्वजनिक वा व्यक्तिको स्वामित्वको जमीन क्षतिपूर्ती दिई भू–उपयोग योजना अनुरुप एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
४.५ भू–उपयोग योजना र व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्मा भेला भई वस्न सकिने गरी आवश्यक सुरक्षित स्थान र खुला क्षेत्रहरुको समेत व्यवस्था गर्ने ।
४.६ अधिकांश घर, भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि भू–वनोट र भौगर्भिक दृष्टिले वसोवास गर्न उपयुक्त क्षेत्रमा भू–उपयोग योजना अनुरुप एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
४.७ एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम भित्र खानेपानी र सरसफाइ, विद्यालय, वालविकास केन्द्र, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढल निकास, विद्युत सेवा, सडक लगायतका पूर्वाधार सेवाहरु, सामुदायिक भवन आदि आवश्यकता अनुसारका सार्वजनिक संरचना निर्माणको प्रावधान राखी संगसंगै निर्माण गर्ने ।
४.८ नीजि आवासहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा देहाय वमोजिमको रणनीति अवलम्वन गर्ने ।
क) प्राविधिकद्वारा तयार गरी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भूकम्प प्रतिरोधक कम लागतको ग्रामीण आवासको नक्सा वमोजिम निर्माण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति वमोजिम स्थानीय निकायले सम्वन्धित घरधनीको कम्तीमा २५ प्रतिशत नगद सहभागिता रहने गरी आपैm निर्माण गरी दिने वा निर्माण लागतको निश्चित प्रतिशत (वढीमा ७० प्रतिशत रकम) किस्तावन्दीमा निर्माण कार्यको प्रगतिको आधारमा सम्वन्धित घरधनीलाई उपलब्ध गराई स्थानीय निकायकोे प्राविधिक सहयोगमा घरधनी स्वयंले निर्माण गर्ने दुई विकल्प मध्ये उपयुक्त एक विधिको छनोट गरी तदारुकताकासाथ निर्माण कार्य अघि वढाउने ।
ख) माथि वुंदा नं. ‘क’ मा उल्लेख भए वमोजिमको अनुदान दिंदा भूकम्प पीडित परिवारलाई भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने आर्थिक अनुदान दुई लाख दिने प्रस्तावित भैसकेको सन्र्दभमा निर्धारित मापदण्डको भवन वनाउन लाग्ने दुई लाख भन्दा वढी रकम घरधनी स्वयंले व्यहोर्ने वा वित्तिय संस्थावाट सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।
ग) सरकारद्वारा स्वीकृत भूकम्प प्रतिरोधक कम लागतको ग्रामीण क्षेत्रका आवासको नक्सा डिजाइनमा कुनै घरधनीले परिर्वतन गर्न चाहेमा वा ठूलो आकारको वनाउन चाहेमा वाहिरी रुपरेखामा परिवर्तन नहुने गरी भूकम्प प्रतिरोधक विधि, सामाग्री र गुणस्तर कायम राखी आप्नो लागतमा थप भवन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
घ) घर भवन पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई नयाँ भवन निर्माणको सुविधा दिंदा निज व्यक्ति उक्त घरमा नियमित वसोवास गरिरहेको र उक्त व्यक्तिको क्षति भएको उक्त भवन वाहेक नेपाल राज्यभर अन्य भवन नभएमा मात्र उपलब्ध गराउने नीति लिनु उपयुक्त हुने ।
ङ) घर भवनमा आंशिक क्षति पुगेका व्यक्तिहरुको हकमा सम्वन्धित व्यक्तिले तोकिएको मिति भित्र लगत ईष्टिमेट वमोजिम मर्मत संभार गरी प्राविधिक मूल्यांकन सहित पेश गरेपछि सम्वन्धित स्थानीय निकाय मार्पmत लागेको खर्चको पचास प्रतिशत वा पच्चिस हजार रुपैयामा जुन कम हुन्छ सोही रकम दिने व्यवस्था मिलाउने ।
च) उक्त भवनहरु निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीहरुको आपूर्ती व्यवस्था स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने र प्रयोग गरिने सवै सामाग्रीहरुको गुणस्तर प्राविधिकवाट प्रमाणित भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
छ) काठमाडौं उपत्यका भित्र र अन्य नगरपालिका क्षेत्रमा नीजि भवन निर्माण गर्न भवन संहिता Building Code वमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी तयार गरेको नक्सा डिजाइन सम्वन्धित नगरपालिकामा पेश गरेपछि घरधनी स्वयं वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिवाट निर्माण कार्य गर्ने गरी निशुल्क नक्सा पास गरिदिने । ज) काठमाडौं उपत्यका, जिल्ला सदरमुकाम, व्यापारिक एवं वजार केन्द्र भित्रका घरभवन पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई सरकाले तोकेको न्यूनतम रकम (हाल प्रस्तावित दुई लाख) राहत अनुदान र भवन निर्माण गर्न लाग्ने जम्मा लागत मध्ये वीस लाख सम्म रकम न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
झ) भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गर्ने भवनमा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, ढल निकास आदि जडान गर्दा लाग्ने शुल्क दस्तुर सम्वन्धित निकायवाट निशुल्क गरिदिने व्यवस्था मिलाउने ।
ञ) भूकम्प पीडित व्यक्तिहरुलाई भवन निर्माण वा मर्मत संभारको निम्ति उपलब्ध गराइने राहत अनुदान उक्त कार्यको प्रयोजनको निम्ति मात्र दिने र यस्तो राहत ग्रामीण क्षेत्र, जिल्ला सदरमुकाम, व्यापारिक केन्द्र, ग्रामिण वजार केन्द्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्र मापदण्ड वनाई क्षति तथा मर्मत संभार एवं निर्माण गर्न लाग्ने खर्च समेतको आधारमा माथिल्लो सीमा तोकी फरक फरक सुविधा दिन सकिने नीति लिने ।
४.६ विद्यालय पुनर्निमाण कार्य ःविगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र मर्मत संभारमा स्थानीय अग्रसरता र चासो कम भएको, लगानीले प्राथमिकता पाउन नसकेको, निर्माण कार्य गुणस्तरयुक्त नभएको कुरा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । विपद् जोखिमको दृष्टिले विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, मनोरञ्जनस्थल, सिनेमा हल, सपिङ मल आदि सार्वजनिक प्रयोग हुने संरचनाहरु वढी सुरक्षित हुनु पर्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसैले भूकम्पद्वारा क्षति भएका सवै विद्यालयहरु वढीमा दुई वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य देहाय वमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
क) क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम भित्रै विद्यालयको निम्ति चाहिने जग्गा जमीन छुट्याई उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने ।
ख) विद्यालय भएको हालको स्थान एकीकृत वस्ती विकासको नजिकै वा पायक पर्छ भने सोही स्थानमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने ।
ग) ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु, विद्यालय रहेको स्थान, दूरी र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको दृष्टिले विद्यालयहरु गाभ्नु पर्ने अवस्था समेत देखिएकोले सो विषयलाई हेरी विद्यालय निर्माण गर्दा समायोजन र एकीकरण गर्ने ।
घ) नयाँ निर्माण हुने विद्यालयको निम्ति आगामी १५ वर्ष सम्ममा हुने स्तरवृद्धि समेतलाई धान्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अपनाई विगतको विद्यार्थी संख्या समेतलाई विश्लेषण गरी स्थान सापेक्ष हुने गरी भवनको डिजाइन तयार गरी स्वीकृत गर्ने । विद्यालय भवन र परिसरमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वालविकास केन्द्र, अतिरिक्त क्रियाकलाप र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्ने ।
ङ) विद्यालय भवन निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने । भवन निर्माण गर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसंगको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिवाट समेत निर्णय गराई गर्ने ।
च) निर्माण कार्यमा स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदिको रोहवरमा विद्यालय निर्माण समिति र निर्माण कार्यको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरण गर्न एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरी जनस्तरवाटै निर्माण कार्यको नियन्त्रण, सन्तुलन र निगरानीको उचित प्रवन्ध मिलाउने ।
छ) विद्यालय भवन निर्माण गर्न लाग्ने लागतको वढीमा ८० प्रतिशत अनुदानवाट र अन्य श्रोत साधन स्थानीयतहको सामुदायिक सहभागितावाट जुटाउने व्यवस्था गर्ने ।
ज) सामान्यरुपले चर्किएका र मर्मत संभार गर्नु पर्ने भवनहरुको लगत लिई आगामी दिनहरुमा भूकम्पीय जोखिमवाट सुरक्षित राख्न उक्त विद्यालय भवनहरुको विशेष प्रकारको मर्मत संभार गरी भूकम्पीय प्रवलिकरण ९च्भतचय(ँष्ततष्लन० द्वारा सुरक्षित वनाउने ।
४.७ सरकारी कार्यालय भवन तथा सार्वजनीक संरचना पुनर्निर्माणः– भूकम्पको कारणले विभिन्न सरकारी कार्यालय, सडक, खानेपानी, सिंचाई आदिका संरचनाहरु र गाउँ विकास समितिका भवनहरु समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक संस्थानहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहहरु लगायतका परियोजनाहरु समेत भूकम्पको मारमा परेका छन् । यस्ता निकायहरुको क्षतिको स्थितीलाई हेर्दा निर्माणमा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरुको प्रयोग, प्राविधिक रेखदेखको कमी, कमजोर प्रविधिको अवलम्वन, समयमै मर्मत संभार र संरक्षणको व्यवस्था नभएको स्थिती जस्ता कारणहरु प्रमुखरुपमा देखिएका छन् । त्यसैले उक्त संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई देहाय वमोजिम व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ः
क) सामान्य क्षति भएका र मर्मत संभार गरी उपयोग गर्न सकिने माथि उल्लेखित सवै संरचनाहरु एक महिनाभित्र कुनै पनि शिर्षकको बजेटवाट आवश्यक रकम व्यवस्था गरी सम्वन्धित मन्त्रालयले वा तालुक निकायले जिम्मेवारी लिई मर्मत संभार गराउने ।
ख) सवै सार्वजनिक भवनहरुको पुरानो नक्सा डिजाइनको अध्ययन गरी एक वर्षभित्रमा विशेष प्रकारको मर्मत संभार गरी भूकम्पिय प्रवलिकरण ९च्भतचय ँष्ततष्लन० द्वारा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने ।
ग) पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक भवनहरु उक्त क्षेत्रमा वनाउन उपयुक्त छ, छैन एकिन गरी कुनै उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा सार्नु पर्ने भए निर्णय गरी सोही अनुसार निर्माण गर्ने ।
घ) उक्त कार्यालय, संस्था वा निकायको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यमा हुन सक्ने फेरवदल समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक निकायको निम्ति आवश्यकता र औचित्यकोे आधारमा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अवलम्वन गरी नक्सा डिजाइन स्वीकृत गरी प्राविधिक रेखदेख र प्रविधिको उचित प्रयोग गरी निर्माण कार्य गर्ने ।
ङ) उक्त सवै भवन निर्माणको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्वन्धित जिल्ला स्थित कार्यालयलाई र प्राविधिक जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीहरु भएका कार्यालयको हकमा सम्वन्धित कार्यालय र अन्यको हकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिने ।
च) पुनर्निमाण कार्यमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न कार्यवोझ हेरी जिल्लास्तरमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिलाई पुनर्निमाण सम्वन्धी कुनै पनि योजनामा खटाउन सकिने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परामर्श सेवामार्पmत दिन सकिने र कामको गुणस्तरको जिम्मेवारी सम्वन्धित प्राविधिकले लिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
छ) सरकारी कार्यालयहरुको निर्माण कार्य खरिद प्रकृया अवलम्वन गरी निर्माण व्यवसायी मार्पmत गर्ने साथै आपूmले निर्माण गरेका सवै सार्वजनिक संरचनाको उपयुक्त प्रविधि र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्वन्धितनिर्माण व्यवसायीको हुने व्यवस्था गर्ने ।
ज) सार्वजनिक संरचनाहरु मध्ये विद्युत उत्पादन गृह, सडक, खानेपानी, सिंचाई, पुल आदिको विवरण सम्वन्धित निकायले तयार गरी तत्काल मर्मत संभार गर्नु पर्नेमा आप्mनो श्रोतवाट सम्भव भए बजेट व्यवस्था गरी र नभएमा माग गरी मर्मत संभार र संचालनको व्यवस्था गर्ने । अन्यको हकमा आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समावेश गरी मर्मत संभार र संचालनको व्यवस्था मिलाउने ।
झ) क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायहरु मध्ये केन्द्रियस्तरका संरचना र विश्वविद्यालय, क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंकिङ्ग कार्यालयहरु, आयोजना परियोजना आदिको निर्माण सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायले योजना वनाई माग गर्ने र सरकारद्वारा प्राप्त बजेटको परिधि र निर्माण मापदण्ड तथा कार्यविधि अनुसार निर्माण गर्न सम्वन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी सुम्पने ।
४.८ ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण ः मूलुकको संस्कृति र सभ्यताको पहिचानस्वरुप पूर्खाले निर्माण गरी छोडेर गएका हाम्रा राष्ट्रि«य सम्पदा (मन्दिर, स्तुप, विहार, गुम्बा, प्राचीन दरवार र धार्मिक सांस्कृतिक भवनहरु) भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । यी हाम्रा धरोहर, सौन्दर्यका प्रतिक, साझा सम्पत्ती र पहिचानका आधार स्तम्भहरुलाई जस्ताको तस्तै वा त्यो भन्दा अझ परिष्कृतरुपमा जिर्णोद्धार र पुनर्निमाण गरी हाम्रो सभ्यताको जगेर्ना गर्नु र यसलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु सवैको साझा दायित्व हो । त्यसैले सम्पदाको जिर्णोद्धार र पुनर्निर्माणमा देहाय वमोजिमको पद्धती अवलम्वन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
क) पुरातत्वविद् र आवश्यक प्राविधिकहरुको टोली खटाई पुरातत्व विभागले पुरातात्विक सम्पदा (स्मारक, दरवार, मन्दिर, धरोहर, चैत्य, पाटीपौवा आदि) को क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने ।
ख) क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुरातात्विक महत्व भएका अवशेषहरु (मूर्ती, प्रयोग गरिएका सामाग्री, ईंट्टा, टुडाल, काठ, गजुर, पौवाचित्र आदि) को संकलन गरी प्रत्येक सम्पदाको छुट्टा छुट्टै भण्डारणको व्यवस्था गर्ने ।
ग) सामान्य क्षति भएका पुरातात्विक संरचनाहरुको पूर्वस्वरुपमा परिर्वतन नहुने गरी सकेसम्म त्यस्तै प्रकारको निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी जिर्णोद्धार गर्ने र उक्त कार्यमा त्यस सम्पदासंग सम्वन्धित सामुदायिक संघ संस्था, समिति, समुदाय, गुठी आदिको सहयोग लिने ।
ङ) पुरातात्विक संरचनाहरुको जिर्णाेद्धार र पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचालाई कायम राख्दै नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि र सामाग्रीको संयोजनवाट पुरातत्व विभाग एवं अन्य पुरातत्वविद्हरुको सुझाव सल्लाह लिई मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
च) पुर्णरुपले ध्वस्त भएका दरवार, स्मारक र संरचनाहरुको पुरानो नक्सा, डिजाइन, फोटोको आधारमा त्यसको पूर्वस्वरुपलाई सकेसम्म कायम राखी कला, संस्कृति र सभ्यतालाई स्पष्टरुपमा झल्काई भविष्यको आवश्यकतालाई समेत सम्वोधन हुने गरी नयाँ प्रविधि र सामग्रीसहित नवनिर्माण गर्ने ।
छ) क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निमाण र जिर्णोद्धार गर्दा क्षतिग्रस्त भएका अवशेषहरुलाई पहिलेकै स्वरुपमा मर्मत गराई वा सोही आकारमा नयाँ निर्माण गरी प्रयोग गर्न सकिने हदसम्म प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ज) पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धारमा प्रयोग नभएका क्षतिग्रस्त अवशेषहरुलाई संग्रहालय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा संग्रह गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. संस्थागत व्यवस्था ः
विपद् व्यवस्थापन वहुक्षेत्रगत, जटिल र अन्तर सम्वन्धित विषय हो । यसको व्यवस्थापन सरकारको एकल प्रयासवाट सम्भव नहुने हुँदा सवै क्षेत्रको सहयोग र साझेदारी अपेक्षित हुन्छ । यद्यपी समन्वय र नेतृत्वको जिम्मेवारी भने सरकारले नै लिनु पर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा हाल भएका संरचना र संस्थागत व्यवस्थाले मात्र वर्तमानको आवश्यकतालाई पुरा नगर्न पनि सक्छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवस्थापिका संसदमा भएको सम्वोधन, व्यवस्थापिका संसदवाट पारित संकल्प प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदवाट गठित राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले वर्तमान विपद् व्यवस्थापनमा परिमार्जित संस्थागत संरचनाको अपेक्षा गरेका छन् । विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ ले पनि मौजुदा संरचनाका अतिरिक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र परिषद् मातहत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने साथै केन्द्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला र गाँउ नगरस्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु रहने व्यवस्था समेत गरेको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिले निर्दिष्ट गरेका विषयहरु, ऐन कानूनमा समावेश नहुँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा, जटिलता र अन्योलता कायमै रहेकोले यी संरचनाहरु क्रियाशील नभएको अवस्था छ ।
वर्तमान विपद्को दिगो व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना आवश्यक छ भन्ने विचार समेत आएको सन्र्दभमा स्वीकृत राष्ट्रिय रणनीति अनुरुप केन्द्रियस्तरमा “परिषद” र “प्राधिकरण”को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नै होला । तर यथार्थमा विपद् पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा क्षेत्रगत विशेषज्ञता र जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु सम्वन्धित निकायवाटै सम्पादन गर्नुको विकल्प खोजिनु हुँदैन । यस तथ्यलाई समेत महसुस गरी भूकम्प पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित, व्यवहारिक र पारदर्शी तुल्याउन र कार्यक्षेत्रगत स्पष्टताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडी वढाउन देहाय वमोजिम संस्थागत व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
५.१ व्यवस्थापिका संसदद्वारा सम्माननीय सभामुखज्यूको अध्यक्षतामा गठीत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई निरन्तरता दिने ।
५.२ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकायको रुपमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धी नीतिहरुको अनुमोदन, क्षेत्रगत योजनाहरुको स्वीकृती, पुनर्निर्माण सम्वन्धी योजना तथा बजेट व्यवस्था, समन्वय र सहजिकरण तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने ।
५.३ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को सचिवालयको रुपमा काम गर्ने तथा विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रतिकार्य ९च्भकउयलकभ० शिघ्र पुनर्लाभ ९च्भअयखभचथ०, पुनस्र्थापना ९च्भजबदष्ष्तिबतष्यल० तथा पुनर्निर्माण ९च्भअयलकतचगअतष्यल० सम्वन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरु समेत रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी क्रियाशिल तुल्याउने ।
५.४ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापना राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त भूकम्प पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई थप गतिशिलता प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने श्रोत व्यवस्थापन, सहजिकरण, अनुगमन मूल्याङ्कन, समन्वय र निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकार दिने ।
५.५ क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल तुल्याई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यहरुमा जिल्लास्तरवाट गरिने कार्यहरुको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण, निर्देशन र कारवाही गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्ने ।
५.६ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रत्येक नगरपालिका तथा गाविसमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने ।
५.७ पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरुको गठन तथा विज्ञहरुको सेवा लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्र्तगतका समितिहरुलाई जिम्मेवार वनाउने ।
५.८ सवै विषयगत मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीतिगत निर्णय, निर्देशन र समन्वयमा आपूm अन्र्तगतको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिने ।
५.९ सवै मन्त्रालय र केन्द्रियस्तरका निकायले भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाण सम्वन्धी छुट्टै योजना, बजेट र कार्यक्रम वनाई प्राधिकरणमा पेस गर्ने र स्वीकृती पश्चात मातहत निकायवाट श्रोत, साधन र जनशक्ति सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने । यस सम्वन्धमा भए गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने ।
५.१० गाँउ वा नगरस्तरमा गरिने पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरुकोे तर्जुमा र कार्यान्वयन, समीक्षा र प्रतिवेदन दिने काम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने ।
५.११ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिवाट प्रेषित तथा विषयगत निकायहरुवाट निर्णय गरी प्राप्त योजनाको स्वीकृती, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, श्रोत व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
५.१२ प्रत्येक महिना स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा प्रगति समीक्षा र प्रत्येक दुई महिनामा क्षेत्रीय तथा केन्द्रियस्तरमा समीक्षा गर्ने ।
६. गैरसरकारी संस्था र नीजि क्षेत्रको परिचालन ः विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नागरिक समाज आदिको साझेदारी, सहकार्य, संलग्नता र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र, विपद् पूर्व तयारी, उद्दार तथा राहतमा निकै महत्वपूर्ण भएको सन्र्दभमा पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा समेत यस क्षेत्रको श्रोत, साधन, शिप, क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । पीडित परिवारलाई प्रदान गरिने उद्धार तथा राहत, मानवीय सहायता, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र जिविकोपार्जनका सुविधाहरुमा कुनै भेदभाव नहुने गरी प्रभावित वा नगरपालिकाको सवै क्षेत्र समेटने गरी समन्वयात्मक रुपले काम गर्न चाहने गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा देहाय वमोजिम परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
६.१ विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सवै निकायको सहकार्यलाई एकीकृत गरी केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सरकारले अवलम्वन गरेको एकद्वार नीति ९इलभ ध्ष्लमयध एयष्अिथ० र क्षेत्रगत कार्यसमूहको अवधारणा ९ऋगिकतभच ब्उउचयबअज० अनुसार सम्वद्ध निकायको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट गरी कार्यान्वन गर्ने ।
६.२ भूकम्प पीडित परिवारहरुलाई संगठीत गरी उनीहरुको ज्ञान, शिप, क्षमता, अवसर, अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न तथा उनिहरुमा चेतना अभिवृद्धी, सकरात्मक सोचको प्रवद्र्धन, धैर्यता, सहास र आत्मविश्वास वढाउने खाल्का कृयाकलाप संचालन गर्न गै.स.स.हरुको परिचालन गर्ने ।
६.३ कुनै गैरसरकारी संस्था वा नीजि क्षेत्रले कुनै गाविस वा नगरपालिकाको नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत कार्ययोजना अनुसारको सवै काम वा कुनै एक विषयको सवै काम आप्mनै श्रोत, साधन र जनशक्तिले तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न चाहेमा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी संस्थागत संरचनाको सिफारिस र स्वीकृतीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६.४ पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यमा सामुदायीक अवधारणालाई स्थापित गर्न विपद्वाट असर परेका व्यक्तिका लागि गरिने मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग गर्न, सामाजिक परिचालन र संगठन विकासका कार्यहरु गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा मानव अधिकार, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण, कमजोर वर्गको हित संरक्षण र विपन्न वर्ग, अल्पसंख्यक समूह, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिको संरक्षण र विकासको कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने नीति लिने ।
६.५ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको आपूर्ती व्यवस्था, मूल्य नियन्त्रण, निर्माण सामाग्रीहरुको सरल र सहज उपलब्धता, पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्नता र गुणस्तरियता कायम गर्ने विषयमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई स्थापित गर्ने नीति लिने ।
६.६ पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा गाविस, नगरपालिका वा वस्तीस्तरमा कार्यरत गै.स.सं., नीजि क्षेत्रको संस्थालाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा र उक्त संस्थाका जिल्लास्तरिय समितिलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गराउने ।
६.७ विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा पारदर्शिता र रचनात्मक एवं सृजनात्मक भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी अनुगमन कार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला शाखाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अनिवार्य गर्ने ।
.८ धार्मिक तथा आध्यात्मिक संघसंस्थाहरुलाई आपूm सम्वद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तथा विपद्वाट विचलित व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श, सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुता प्रर्वद्धन र आत्मिक शान्तिको माध्यमवाट धैर्य, साहस, आत्मविश्वास र सहनशीलता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न लगाउने ।
६.९ गैरसरकारी संस्था तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, विभिन्न तालिम मार्पmत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सामिजिक एकीकरण तथा जिविकोपार्जनका क्रियाकलापमा सहभागी हुन र पुनर्निर्माणको कार्यमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था र सहयोग गर्न सक्ने गरी परिचालन गर्ने ।
६.१० कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा स्थानीयस्तरको गैरसरकारी संस्था, नीजि क्षेत्रको संस्था, विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको संस्थाहरु वा यस्तै प्रकृतिका संस्था वा निकायले स्वीकृत नक्सा, डिजाइन र मापदण्ड अनुसार कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले अवलम्वन गरेको नीति अनुरुप हुने गरी निर्माण गर्न अनुमती दिनु उपयुक्त हुने ।
७. निस्कर्ष ः भनिन्छ, भूकम्प आपैmले कसैलाई कुनै क्षति गर्दैन, वरु मानिसले वनाएका कमजोर संरचना नै भूकम्पको वेला मानवीय एवं भौतिक क्षति निम्त्याउने कारक हुन । त्यसैले “भूकम्प रोक्न सकिन्न, जोखिम घटाउन सकिन्छ” भन्ने तथ्यलाई महशुस गरी भूकम्पवाट सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु निर्मित संरचनाहरुलाई भूकम्पिय प्रवलिकरण गरी सुरक्षित हुनु र पूर्व तयारीका सवै उपायहरु अवलम्वन गर्नु सवैको दायित्व हो । भूकम्प पछिको उद्धार र राहत वितरणमा देखिएको विभिन्न क्षेत्रको स्वस्पूmर्त सहभागिताले विपद्मा उद्धार राहत र सुरक्षा प्रदान गर्ने काम सरकारको मात्र हो भन्ने परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आएको प्रष्ट पारेको छ ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा सहभागितामूलक वहुक्षेत्रिय अवधारणाको अवलम्वन गर्न जोड दिएको छ । सवै निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका आपैmले खोजिदिने, वुझिदिने र निर्वाह गरिदिने हो भने समन्वय र सहजिकरण आपैm हुँदो रहेछ । विपद्को वेला पुगेन भन्ने भन्दा पु¥याउने, भएन भन्ने भन्दा गरिदिने, आदेश निर्देशन दिने भन्दा आपैm क्रियाशिल हुने, समस्या देखाउने भन्दा वुभ्mने र समाधान खोज्ने, सुझाव र सल्लाह दिने भन्दा आपैm कार्यक्षेत्रमा खटिने व्यक्ति र संस्थाहरु कामयावी हुँदा रहेछन् । कुनै भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी पाएको संस्था निकाय वा व्यक्तिले आपूmले गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन स्वयंले गर्न सके र स्वस्पूmर्तरुपले उत्तरदायी र पारदर्शी भइदिए समस्याहरु आपैm किनारा लाग्दा रहेछन् । भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा सिकिएको यो ज्ञान र अनुभव पुनस्र्थापन र पुनर्निमाणमा पनि प्रयोग र परिपालना भईदिए साँच्चै राम्रो हुने थियो । अरुलाई कमजोर देखाएर आपूm वलियो हुन खोज्ने र अरुलाई नराम्रो भनेर आपूm राम्रो देखिन चाहने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि भलो गर्दैन । विपद् व्यवस्थापनमा विश्वासको आवश्यक हुन्छ, शंका होइन । त्याग र सर्मपण चाहिन्छ टिप्पणी र आलोचना होइन । आँट, धैर्य र साहस जरुरी छ, आश, त्रास र निरासा होइन । सेवा भाव र आत्मविश्वास हुनुपर्छ, आशक्ति र विरक्ती होइन । विपद्को सामना गर्दै अगाडी वढ्न मन, विचार, धारणा र मान्यतामा एकरुपता अनि यसलाई नवनिर्माणको अवसरमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता भयो भने मौजुदा नीति, कानून र संरचना वाधक हुँदैनन् । के हामी यस्तै चरित्र देखाउन सक्छौ ? के हामी सद्भावको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन सक्छौ ? अन्त्यमा, प्रस्तुत मार्गचित्रले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी वढाउने सामान्य खाका मात्र हुन् । यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी हाम्रो नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थालाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरांै । हाम्रो निम्ति अव कठीन परीक्षाको घडी प्रारम्भ भएको छ । पुनस्र्थापना र पुर्निर्माणको यस अभियानमा जो जो जहाँ जहाँ छौ र हुन्छौ आपूmले आपूmलाई जाँचेर हेरौ । हाम्रो विद्यमान अवस्थामा परिर्वतन एवं समृद्धी अवस्यंभावी छ ।
नेपाल प्राकृतिक विपद् का दृष्टिले संकटासन्न Vulnerable अवस्थामा रहेको कुरा पूर्व अध्ययनहरुले उल्लेख गरेका छन् । भूकम्प, ज्वालामुखी, वाढी, पहिरो, भू–क्षय, हुरिवतास, आँधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना, हिमपात, खडेरी, चट्याङ, हिमताल विष्फोट, हिम पहिरो आदि प्राकृतिक विपद्हरु हुन् । महामारी, यातायात दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, राजनीतिक एवं सामाजिक द्वन्द्व, युद्ध वा आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह जस्ता मानव सिर्जित अर्थात गैर प्राकृतिक कारणले पनि विपद् निम्त्याउँछ । प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणवाट हुने आगलागी, महामारी, डुवान आदि कारणले पनि विपद्का घटनाहरु हुने गरेका छन् । हाम्रो देश वहुप्रकोपीय जोखिम भएको क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसैले हामीले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपद्का घटनाहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
प्राकृतिक विपद्हरु मध्ये भूकम्प सवैभन्दा विध्वंसकारी, भयावह र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विपद् हो । भूगर्भविदहरुद्वारा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार म्यान्मार देखि अफगानिस्तानसम्मको करिव दुई हजार पाँचसय किलोमीटर लामो हिमालय श्रृंखला संसारको सवैभन्दा भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमा पनि नेपाल अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाको करिव एकहजार किलोमीटर भाग अति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । कुन क्षेत्रमा भूकम्प जान्छ भन्न सकिने तर कहाँ, कहिले, कति परिमाणको भूकम्प जान्छ भनी आँकलन, अनुमान र भविष्यवाणी गर्न नसकिने कुरा विज्ञहरु भन्छन् । त्यसैले यस अघिका विभिन्न अध्ययनहरुले निकट भविष्यको कुनै समयमा नेपालीहरुले ठूलो भूकम्पको सामना गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको कुरा वैशाख १२, २०७२ मा प्रमाणित भएको छ ।
गोरखा जिल्लाको वारपाकलाई केन्द्रविन्दु वनाई आएको प्रलयकारी भूकम्प र यस पछिका अनेकौ पराकम्पनवाट अकल्पनीय जनधन, भौतिक संरचना, ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर र प्राकृतिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम पहिचान तथा लेखाजोखा, जोखिम अल्पिकरण Risk Mitigation , प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण Disaster risk Reduction पूर्व तयारी, पूर्व अनुमान तथा प्रतिकार्य Response लाई सम्वोधन गर्ने गरी आवश्यक तयारी हुन नसक्दा हामीले भूकम्प पछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा थुप्रै समस्याहरु झेल्नु प¥यो । यद्यपी विपद्को घटना हुने वित्तिकै कुनै औपचारिक निर्णय वा आदेश नपर्खी उद्धारमा खट्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत निजामती कर्मचारी, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजका स्वयंसेवी व्यक्तिहरुको स्वस्पूmर्त एवं इमान्दार प्रयत्न प्रशंसनीय रह्यो । आपसी मित्रता, सद्भाव र भाइचारामा आधारित हाम्रो सामाजिक संरचना उद्धार तथा राहत संकलन र वितरणमा अब्बल देखियो । संकटको वेला सवै तिक्ततालाई विर्सेर विपत्तिको सामना गर्न एकतावद्ध हुन सक्ने राजनैतिक संस्कार र आपसी सहकार्य, सहमती, समन्वय, मेलमिलाप र साझेदारीको माध्यमवाट अगाडी वढ्नु पर्छ भन्ने उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कृतिले ठूलो उर्जा प्रदान ग¥यो । यस वीचमा छिमेकी मित्रराष्ट्र«, दातृ निकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको सहयोग पनि उल्लेखनीय रहेको छ । विपद्को यस संकटपूर्ण घडीमा हामीसंग अव अल्मलिने समय छैन । विपद् पछि तत्काल प्रारम्भ गरिएको उद्धार र राहत वितरणका वाँकी कार्यलाई पुरा गर्र्दै पुनर्निमाण र पुनस्र्थापन तर्पm केन्द्रित हुनु पर्ने भएकोले यसलाई सक्षम, सुदृढ, भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी वनाई विपद् पछिको विकास निर्माणलाई दिगो र प्रतिफलदायी वनाउने रणनीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । विपद् पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रको क्षमता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप सरकार प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि हुने र निर्मित संरचना प्रति व्यक्ति तथा समुदायको स्वामित्व वोध हुने गरी समयमै सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
प्रस्तुत सन्र्दभमा सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदवाट राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सवै कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित, योजनावद्ध, विवादरहित र प्रभावकारी वनाउने अठोटका साथ पारित भएको साझा संकल्प प्रस्ताव र तदानुरुप कार्य प्रारम्भ भैसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी अवको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्यलाई देहाय वमोजिम अगाडी वढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
२. पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापन पूर्व तयारी विगतमा भएका सवैजसो वस्ती विकास र विकास निर्माण कार्यमा भू–उपयोगको वर्गीकरण तथा जोनिङ्ग हुन सकेन । प्रविधिक सुपरिवेक्षण र सहयोगको कमी भयो वा हुँदै भएन । परम्परागत ज्ञान, शिप, अनुभव र प्रचलनको उपेक्षा गरियो । संरचना निर्माणमा कमजोर प्रविधि र गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग भए । भौगर्भिक अध्ययन विना निर्माण कार्य अगाडी वढाइयो । फलस्वरुप यस भूकम्पवाट अनपेक्षित क्षति पुग्न गएको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले अव हुने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य थालनी गर्दा वातावरण, पारिस्थितिकिय प्रणाली, भौगर्भिक अवस्था, जमीनको वर्गीकरण र जोनिङ्ग, जिविकोपार्जनको सम्भावना आदि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नु पर्छ । विपद्को सम्भावित स्थान, समय, प्रकृति तथा प्रभावको आँकलन गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक प्रकोप जोखिमवाट जोगाउन सकिने सुनिश्चितताका साथ पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका हाम्रा प्रयासहरु अगाडी वढाउनु पर्दछ । यसरी कार्य प्रारम्भ गर्नु पूर्व देहाय वमोजिमको पूर्व तयारी तत्काल पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
२.१ वैशाख १२ गते गोरखाको वारपाकलाई केन्द्र विन्दु वनाएर गएको भूकम्प र यस पछिका पराकम्पनहरुको कारण भएको सम्पूर्ण मानवीय एवं भौतिक क्षतिको एकीकृत एवं तथ्यपरक विवरण तयार गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिवाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्ने ।
२.२ भूकम्पको कारण भत्किएका, ढलेका, चर्किएर धरापको रुपमा रहेका र जोखिमयुुक्त घर, भवन तथा अन्य सवै सार्वजनिक संरचनामा प्रवेश निषेध गरी निश्चित समय तोकी घर धनी आपैm वा सरकारी संयन्त्र र श्रोत साधन परिचालन गरी हटाउनको निम्ती आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक अभियान संचालन गर्ने । यस काममा स्वयंसेवक अभियान संचालन र श्रमदान गर्न चाहने सवै निकाय, संघसंस्था, व्यक्ति तथा राजनैतिक दलहरु समेतलाई स्थान र अवधी तोकी जिम्मेवारी दिने ।
२.३ भूकम्पीय क्षतिको स्थिति विश्लेषण गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडी वढाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई देहाय वमोजिम पाँच वर्गमा वर्गिकरण गर्ने ।
क) अधिकांश घर÷भवन, सम्पदा तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएका र जमीन चिरा परेको, भास्सिएको, धाँजा फाँटेको, पहिरो गएको, पुरिएको एवं प्राविधिक, भू–वनोट र भौगर्भिकरुपले मानव वसोवास योग्य नभएको क्षेत्र ।
ख) अधिकांश घर÷भवन, सम्पदा तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि भू–वनोट र भौगर्भिक दृष्टिले वस्ति विकास पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न उपयुक्त क्षेत्र ।
ग) केही घर, भवनहरु भत्किएको र सोही स्थानमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न सकिने क्षेत्र ।
घ) भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका सदरमुकाम, व्यापारिक र ग्रामिण वजार केन्द्र रहेको क्षेत्र ।
ङ) काठमाडौं उपत्यका भित्रको क्षेत्र ।
२.४ भूकम्पवाट अति प्रभावित र अधिकांश घर, भवन, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा अन्य संरचनाहरु क्षतिग्रस्त भएका क्षेत्रहरुको भौगर्भिक एवं वातावरणीय अध्ययन गर्न विशेषज्ञ सहितको टोली खटाई उक्त क्षेत्रमा मानव वसोवास र संरचना निर्माण गर्न उपयुक्त छ वा छैन तुरुन्त एकिन गर्ने ।
२.५ अव निर्माण हुने घर, भवन तथा अन्य सवै संरचना भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अवलम्वन गरी प्राविधिक सहयोग र पुष्ट्यार्इंको आधारमा मात्र निर्माण गरिने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।
२.६ भूकम्पीय क्षतिको आधारमा गरिएको वर्गिकरण अनुसारका क्षेत्रमा निर्माण हुने नीजि भवन, सार्वजनिक भवन, विद्यालय र अन्य भवनहरुको स्थान विशेषको आवश्यकता र सापेक्षताको आधारमा उपयुक्त हुने गरी भूकम्प प्रतिरोधक, कम लागतमा निर्माण हुने र स्थानीय श्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग हुने किसिमको नक्सा डिजाइन प्राविधिकद्वारा तयार गराई स्वीकृत गर्ने र सो वमोजिम मात्र निर्माण कार्य गर्ने गराउने ।
२.७ कुनै व्यक्ति निकाय वा संस्थाले नभएको क्षति भएको भनी वा पहिले भएको क्षति अहिले भएको भनी वा यस्तै झुठो विवरण पेश गरी राहत, पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना सम्वन्धी कुनै सुविधा लिएको वा दिएको पाइएमा कसूरको मात्रा हेरी सम्वन्धित व्यक्ति र कर्मचारीलाई कडा कारवाही हुने कुरा स्पष्ट गर्ने ।
२.८ विपद्को समयमा उद्धार र तात्कालीन राहत तथा प्रकोपवाट घर, खाद्यान्न, वाली र जग्गाजमीन समेत नोक्सानी भई कठीन अवस्थामा रहेका पिडित परिवारलाई प्रकोप पिडित उद्धार र राहत सम्वन्धी मापदण्ड, सरकारको निर्णय र मानवीय आधारमा उपलब्ध भए सम्म निश्चित समयसम्म राहत सामग्री दिइने तर परावलम्वी र आश्रीत भई सधैं सवै सरकारले गरिदिनु पर्छ भन्ने अपेक्षा नराख्न र क्रमशः पूर्ववत अवस्था तर्पm रुपान्तरण हुन आग्रह गर्ने ।
२.९ कुनै व्यक्ति जुन कारणले जति मात्रामा भूकम्प पिडित भएको हो, सो अनुसारको राहत वा अन्य सुविधा प्राप्त भएपछि, (अर्थात घर आंशिक क्षति भएको व्यक्ति मर्मत संभार भएपछि वा सो अनुसारको राहत वुझेपछि, पूर्ण क्षति भएको व्यक्ति घर निर्माण भएपछि) तथा घाइते भएको व्यक्ति उपचार पछि स्वतः पीडितको सूचीवाट हट्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई भूकम्प पीडितलाई दिइने सुविधा स्वतः अन्त्य हुने कुरा स्पष्ट गर्ने ।
३. तत्काल गर्नु पर्ने कार्य ः
भूकम्पको कारण जनजीवन त्रसित, अस्तव्यस्त, असहज भएको र सेवा सुविधाहरु अवरुद्ध भएकोमा हाल क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गएको अवस्था छ । विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी उद्धार र राहत स्वरुप खोजविनको कार्य, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ सेवा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको न्यूनतम व्यवस्था उपलब्ध गराईदै आएको छ । हाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थितिलाई हेरी देहायका कार्यलाई तत्काल सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
३.१ ग्रामीण क्षेत्रको आवागमन व्यवस्थित र सुरक्षित तथा गाउँ शहर अन्तर सम्वन्धलाई नियमित र भरपर्दो वनाउन सडक यातायातलाई पूर्ववत नियमित संचालन गर्ने तथा गाँउ वस्तीहरुलाई जोड्ने गोरेटो, घोरेटो वाटो र पदमार्गहरुलाई सम्वन्धित निकाय मार्पmत मर्मत, संभार,पुनर्निर्माण गरी चालु हालतमा राख्ने ।
३.२ क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा कम्तिमा चार महिनाको निम्ति आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको अनुमान गरी प्रत्येक गाविस वा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा भण्डारण र पिडित परिवारलाई आवधीकरुपमा वितरणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज तुल्याउने ।
३.३ विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार गराईरहेका तथा उपचार पछि विभिन्न संघ संस्था र आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको चाहना समेत वुझी आवश्यकता अनुसार मनोपरामर्श सेवा, यातायात खर्च र आर्थिक सहयोग जुटाई उनीहरुको स्थायी वसोवास भएकै स्थानमा वा गाँउ, वस्ती नै विस्थापित भई नयाँ ठाउमा आश्रयस्थल निर्माण गरी अस्थायी रुपमा राखिएको भए सोही ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने ।
३.४ क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयहरु, विभिन्न व्यक्ति, सामाजिक संघ संस्था र समुदायवाट स्वयंसेवा अभियान संचालन गरी स्थानीय श्रोत साधन, राहत सामग्री र न्यूनतम वित्तीय श्रोत व्यवस्था गरी अस्थायी संरचना निर्माण गरी पठन पाठन सुचारु गर्ने ।
३.५ संस्थागत विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरी क्षति पुगेका र जोखिमयुक्त भवन तथा संरचना निषेधित गरी भत्काउन आदेश दिने, मर्मत संभार गर्नुपर्ने भए गराइ र कक्षाकोठाको अभाव भए नयाँ व्यवस्था गरी विद्यालय संचालन गर्न लगाउने ।
३.६ सार्वजनिक संरचनाहरु, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय, प्रशासनिक निकाय, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था, विषयगत निकायका सेवा केन्द्रहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरु, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्युत गृह, संघ संस्थानका भवनहरु र अन्य फिल्ड कार्यालयहरुको मर्मत संभार वा अस्थायी संरचना निर्माण वा भाडामा लिई वा कुनै निकायको भवन भए संयुक्तरुपमा उपयोग गरी वा स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक भवनहरु प्रयोग गरी तत्काल सेवा संचालन गर्ने ।
३.७ वर्षायाममा वाढी पहिरो वा मौसमी प्रतिकुलताका कारण सडक यातायात एवं पैदलमार्ग समेत अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अति प्रभावित क्षेत्रका दुर्गम गाउँ वस्तीहरुलाई पायक पर्ने गरी राहत तथा उद्धारको कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सक्ने स्तरको हेलिप्याड निर्माण गरी तयारी हालतमा राख्ने ।
३.८ भूकम्प पीडित परिवारको पारिवारिक लगत र क्षतिको विवरण खुल्ने गरी जिल्लागत रुपमा तयार गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा गाउँ विकास समितिवाट भूकम्प पीडित परिचय पत्र उपलब्ध गराउने ।
३.९ भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा सवै कार्यालयका रिक्त पदहरुमा सरुवा, पदस्थापन, काज वा अन्य उपयुक्त पद्धति अवलम्वन गरी तत्काल पूर्ति गर्ने साथै मौजुदा दरवन्दी संरचनावाट विपद् व्यवस्थापनको काम सुचारु गर्न जनशक्ति अपर्याप्त भएमा कार्यालयको माग, आवश्यकता र औचित्य हेरी कर्मचारी खटाउने ।
४. पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कार्य ः भूकम्प पीडितहरुका लागि पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र सामाजिक पुनःएकीकरण सवैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसमा नागरिकहरुको सुरक्षित जीवनयापनका लागि आवास, जिविकोपार्जनको आधार, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरुको सुलभ उपलब्धता र त्यसमा नागरिकहरुको सहज पहुँच जस्ता विषयवस्तुहरुको एकीकरण र संयोजन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति व्यक्तिका नीजि घर निर्माण तथा मर्मत संभार गरेर मात्र हुँदैन नागरिकलाई सेवा पुयाउने सवै निकाय तथा संघसंस्थाका भवनहरु, उपलब्ध सवै पूर्वाधार एवं अन्य सेवा सुविधाहरु पनि दुरुस्त अवस्थामा तयार गरिनु पर्दछ । अव गरिने नव निर्माणको कार्यले भविष्यमा विपद्वाट कुनै पनि किसिमको भौतिक, मानवीय एवं आर्थिक सामाजिक हानी नोक्सानी सृजना हुन नसक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ । यसको निम्ति नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी एकद्वार प्रणालीवाट वित्तिय श्रोत जुटाई सवैको संलग्नता, सहभागिता, योगदान, सहकार्य र क्रियाशीलतामा नव निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई एकद्वार प्रणाली मार्पmत वित्तिय श्रोत प्रवाहको व्यवस्था र सुनिश्चितता रहने गरी देहाय वमोजिम व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
४.१ भूकम्पवाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको आधारमा पूर्णरुपले घर क्षति भएका परिवारहरुको निम्ति स्थानीय तहमा उपलब्ध सामाग्री वाँसका सामान, चित्रा, मान्द्रो, खर, वाँस, काठ, त्रिपाल तथा जस्तापाताको प्रयोग गरी अस्थायी घरवासको निम्ति स्थानीय आवश्यकता र पीडितहरुको चाहना वमोजिम नीजि वा संयुक्त अस्थायी आवास निर्माण गर्ने ।
४.२ अस्थायीरुपमा नीजि वा संयुक्त आवास निर्माण गर्दा कम्तिमा एक वर्ष निर्वाह हुने गरी वाह्य सामाग्री उपलब्ध गराई घरधनी कै सक्रियतामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहवाटै स्वयंसेवा अभियान संचालन गरी वा श्रमदान गर्न इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायलाई जिम्मेवारी दिई निर्माण गर्ने ।
४.३ सवै नीजि तथा संयुक्त अस्थायी आवासमा शौचालय र खानेपानीको अनिवार्य व्यवस्था र सम्भव भएसम्म विद्युतको व्यवस्था मिलाउने ।
४.४ अधिकांश घर, भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भई भू–वनोट र भौगर्भिकरुपले मानव वसोवास योग्य नभएको क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई उक्त क्षेत्रको नजिकै पायक पर्ने स्थान र पुर्नवास गर्न सुरक्षित स्थानमा सार्वजनिक वा व्यक्तिको स्वामित्वको जमीन क्षतिपूर्ती दिई भू–उपयोग योजना अनुरुप एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
४.५ भू–उपयोग योजना र व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्मा भेला भई वस्न सकिने गरी आवश्यक सुरक्षित स्थान र खुला क्षेत्रहरुको समेत व्यवस्था गर्ने ।
४.६ अधिकांश घर, भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि भू–वनोट र भौगर्भिक दृष्टिले वसोवास गर्न उपयुक्त क्षेत्रमा भू–उपयोग योजना अनुरुप एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
४.७ एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम भित्र खानेपानी र सरसफाइ, विद्यालय, वालविकास केन्द्र, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढल निकास, विद्युत सेवा, सडक लगायतका पूर्वाधार सेवाहरु, सामुदायिक भवन आदि आवश्यकता अनुसारका सार्वजनिक संरचना निर्माणको प्रावधान राखी संगसंगै निर्माण गर्ने ।
४.८ नीजि आवासहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा देहाय वमोजिमको रणनीति अवलम्वन गर्ने ।
क) प्राविधिकद्वारा तयार गरी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भूकम्प प्रतिरोधक कम लागतको ग्रामीण आवासको नक्सा वमोजिम निर्माण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति वमोजिम स्थानीय निकायले सम्वन्धित घरधनीको कम्तीमा २५ प्रतिशत नगद सहभागिता रहने गरी आपैm निर्माण गरी दिने वा निर्माण लागतको निश्चित प्रतिशत (वढीमा ७० प्रतिशत रकम) किस्तावन्दीमा निर्माण कार्यको प्रगतिको आधारमा सम्वन्धित घरधनीलाई उपलब्ध गराई स्थानीय निकायकोे प्राविधिक सहयोगमा घरधनी स्वयंले निर्माण गर्ने दुई विकल्प मध्ये उपयुक्त एक विधिको छनोट गरी तदारुकताकासाथ निर्माण कार्य अघि वढाउने ।
ख) माथि वुंदा नं. ‘क’ मा उल्लेख भए वमोजिमको अनुदान दिंदा भूकम्प पीडित परिवारलाई भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने आर्थिक अनुदान दुई लाख दिने प्रस्तावित भैसकेको सन्र्दभमा निर्धारित मापदण्डको भवन वनाउन लाग्ने दुई लाख भन्दा वढी रकम घरधनी स्वयंले व्यहोर्ने वा वित्तिय संस्थावाट सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।
ग) सरकारद्वारा स्वीकृत भूकम्प प्रतिरोधक कम लागतको ग्रामीण क्षेत्रका आवासको नक्सा डिजाइनमा कुनै घरधनीले परिर्वतन गर्न चाहेमा वा ठूलो आकारको वनाउन चाहेमा वाहिरी रुपरेखामा परिवर्तन नहुने गरी भूकम्प प्रतिरोधक विधि, सामाग्री र गुणस्तर कायम राखी आप्नो लागतमा थप भवन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
घ) घर भवन पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई नयाँ भवन निर्माणको सुविधा दिंदा निज व्यक्ति उक्त घरमा नियमित वसोवास गरिरहेको र उक्त व्यक्तिको क्षति भएको उक्त भवन वाहेक नेपाल राज्यभर अन्य भवन नभएमा मात्र उपलब्ध गराउने नीति लिनु उपयुक्त हुने ।
ङ) घर भवनमा आंशिक क्षति पुगेका व्यक्तिहरुको हकमा सम्वन्धित व्यक्तिले तोकिएको मिति भित्र लगत ईष्टिमेट वमोजिम मर्मत संभार गरी प्राविधिक मूल्यांकन सहित पेश गरेपछि सम्वन्धित स्थानीय निकाय मार्पmत लागेको खर्चको पचास प्रतिशत वा पच्चिस हजार रुपैयामा जुन कम हुन्छ सोही रकम दिने व्यवस्था मिलाउने ।
च) उक्त भवनहरु निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीहरुको आपूर्ती व्यवस्था स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने र प्रयोग गरिने सवै सामाग्रीहरुको गुणस्तर प्राविधिकवाट प्रमाणित भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
छ) काठमाडौं उपत्यका भित्र र अन्य नगरपालिका क्षेत्रमा नीजि भवन निर्माण गर्न भवन संहिता Building Code वमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी तयार गरेको नक्सा डिजाइन सम्वन्धित नगरपालिकामा पेश गरेपछि घरधनी स्वयं वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिवाट निर्माण कार्य गर्ने गरी निशुल्क नक्सा पास गरिदिने । ज) काठमाडौं उपत्यका, जिल्ला सदरमुकाम, व्यापारिक एवं वजार केन्द्र भित्रका घरभवन पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई सरकाले तोकेको न्यूनतम रकम (हाल प्रस्तावित दुई लाख) राहत अनुदान र भवन निर्माण गर्न लाग्ने जम्मा लागत मध्ये वीस लाख सम्म रकम न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
झ) भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गर्ने भवनमा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, ढल निकास आदि जडान गर्दा लाग्ने शुल्क दस्तुर सम्वन्धित निकायवाट निशुल्क गरिदिने व्यवस्था मिलाउने ।
ञ) भूकम्प पीडित व्यक्तिहरुलाई भवन निर्माण वा मर्मत संभारको निम्ति उपलब्ध गराइने राहत अनुदान उक्त कार्यको प्रयोजनको निम्ति मात्र दिने र यस्तो राहत ग्रामीण क्षेत्र, जिल्ला सदरमुकाम, व्यापारिक केन्द्र, ग्रामिण वजार केन्द्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्र मापदण्ड वनाई क्षति तथा मर्मत संभार एवं निर्माण गर्न लाग्ने खर्च समेतको आधारमा माथिल्लो सीमा तोकी फरक फरक सुविधा दिन सकिने नीति लिने ।
४.६ विद्यालय पुनर्निमाण कार्य ःविगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र मर्मत संभारमा स्थानीय अग्रसरता र चासो कम भएको, लगानीले प्राथमिकता पाउन नसकेको, निर्माण कार्य गुणस्तरयुक्त नभएको कुरा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ । विपद् जोखिमको दृष्टिले विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, मनोरञ्जनस्थल, सिनेमा हल, सपिङ मल आदि सार्वजनिक प्रयोग हुने संरचनाहरु वढी सुरक्षित हुनु पर्ने भएपनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसैले भूकम्पद्वारा क्षति भएका सवै विद्यालयहरु वढीमा दुई वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य देहाय वमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
क) क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम भित्रै विद्यालयको निम्ति चाहिने जग्गा जमीन छुट्याई उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्ने ।
ख) विद्यालय भएको हालको स्थान एकीकृत वस्ती विकासको नजिकै वा पायक पर्छ भने सोही स्थानमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने ।
ग) ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु, विद्यालय रहेको स्थान, दूरी र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको दृष्टिले विद्यालयहरु गाभ्नु पर्ने अवस्था समेत देखिएकोले सो विषयलाई हेरी विद्यालय निर्माण गर्दा समायोजन र एकीकरण गर्ने ।
घ) नयाँ निर्माण हुने विद्यालयको निम्ति आगामी १५ वर्ष सम्ममा हुने स्तरवृद्धि समेतलाई धान्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अपनाई विगतको विद्यार्थी संख्या समेतलाई विश्लेषण गरी स्थान सापेक्ष हुने गरी भवनको डिजाइन तयार गरी स्वीकृत गर्ने । विद्यालय भवन र परिसरमा शौचालय, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वालविकास केन्द्र, अतिरिक्त क्रियाकलाप र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्ने ।
ङ) विद्यालय भवन निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने । भवन निर्माण गर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसंगको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिवाट समेत निर्णय गराई गर्ने ।
च) निर्माण कार्यमा स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदिको रोहवरमा विद्यालय निर्माण समिति र निर्माण कार्यको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरण गर्न एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरी जनस्तरवाटै निर्माण कार्यको नियन्त्रण, सन्तुलन र निगरानीको उचित प्रवन्ध मिलाउने ।
छ) विद्यालय भवन निर्माण गर्न लाग्ने लागतको वढीमा ८० प्रतिशत अनुदानवाट र अन्य श्रोत साधन स्थानीयतहको सामुदायिक सहभागितावाट जुटाउने व्यवस्था गर्ने ।
ज) सामान्यरुपले चर्किएका र मर्मत संभार गर्नु पर्ने भवनहरुको लगत लिई आगामी दिनहरुमा भूकम्पीय जोखिमवाट सुरक्षित राख्न उक्त विद्यालय भवनहरुको विशेष प्रकारको मर्मत संभार गरी भूकम्पीय प्रवलिकरण ९च्भतचय(ँष्ततष्लन० द्वारा सुरक्षित वनाउने ।
४.७ सरकारी कार्यालय भवन तथा सार्वजनीक संरचना पुनर्निर्माणः– भूकम्पको कारणले विभिन्न सरकारी कार्यालय, सडक, खानेपानी, सिंचाई आदिका संरचनाहरु र गाउँ विकास समितिका भवनहरु समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक संस्थानहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहहरु लगायतका परियोजनाहरु समेत भूकम्पको मारमा परेका छन् । यस्ता निकायहरुको क्षतिको स्थितीलाई हेर्दा निर्माणमा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरुको प्रयोग, प्राविधिक रेखदेखको कमी, कमजोर प्रविधिको अवलम्वन, समयमै मर्मत संभार र संरक्षणको व्यवस्था नभएको स्थिती जस्ता कारणहरु प्रमुखरुपमा देखिएका छन् । त्यसैले उक्त संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई देहाय वमोजिम व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ः
क) सामान्य क्षति भएका र मर्मत संभार गरी उपयोग गर्न सकिने माथि उल्लेखित सवै संरचनाहरु एक महिनाभित्र कुनै पनि शिर्षकको बजेटवाट आवश्यक रकम व्यवस्था गरी सम्वन्धित मन्त्रालयले वा तालुक निकायले जिम्मेवारी लिई मर्मत संभार गराउने ।
ख) सवै सार्वजनिक भवनहरुको पुरानो नक्सा डिजाइनको अध्ययन गरी एक वर्षभित्रमा विशेष प्रकारको मर्मत संभार गरी भूकम्पिय प्रवलिकरण ९च्भतचय ँष्ततष्लन० द्वारा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने ।
ग) पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक भवनहरु उक्त क्षेत्रमा वनाउन उपयुक्त छ, छैन एकिन गरी कुनै उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा सार्नु पर्ने भए निर्णय गरी सोही अनुसार निर्माण गर्ने ।
घ) उक्त कार्यालय, संस्था वा निकायको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यमा हुन सक्ने फेरवदल समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक निकायको निम्ति आवश्यकता र औचित्यकोे आधारमा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अवलम्वन गरी नक्सा डिजाइन स्वीकृत गरी प्राविधिक रेखदेख र प्रविधिको उचित प्रयोग गरी निर्माण कार्य गर्ने ।
ङ) उक्त सवै भवन निर्माणको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्वन्धित जिल्ला स्थित कार्यालयलाई र प्राविधिक जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीहरु भएका कार्यालयको हकमा सम्वन्धित कार्यालय र अन्यको हकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिने ।
च) पुनर्निमाण कार्यमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न कार्यवोझ हेरी जिल्लास्तरमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिलाई पुनर्निमाण सम्वन्धी कुनै पनि योजनामा खटाउन सकिने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परामर्श सेवामार्पmत दिन सकिने र कामको गुणस्तरको जिम्मेवारी सम्वन्धित प्राविधिकले लिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
छ) सरकारी कार्यालयहरुको निर्माण कार्य खरिद प्रकृया अवलम्वन गरी निर्माण व्यवसायी मार्पmत गर्ने साथै आपूmले निर्माण गरेका सवै सार्वजनिक संरचनाको उपयुक्त प्रविधि र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्वन्धितनिर्माण व्यवसायीको हुने व्यवस्था गर्ने ।
ज) सार्वजनिक संरचनाहरु मध्ये विद्युत उत्पादन गृह, सडक, खानेपानी, सिंचाई, पुल आदिको विवरण सम्वन्धित निकायले तयार गरी तत्काल मर्मत संभार गर्नु पर्नेमा आप्mनो श्रोतवाट सम्भव भए बजेट व्यवस्था गरी र नभएमा माग गरी मर्मत संभार र संचालनको व्यवस्था गर्ने । अन्यको हकमा आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समावेश गरी मर्मत संभार र संचालनको व्यवस्था मिलाउने ।
झ) क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायहरु मध्ये केन्द्रियस्तरका संरचना र विश्वविद्यालय, क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंकिङ्ग कार्यालयहरु, आयोजना परियोजना आदिको निर्माण सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायले योजना वनाई माग गर्ने र सरकारद्वारा प्राप्त बजेटको परिधि र निर्माण मापदण्ड तथा कार्यविधि अनुसार निर्माण गर्न सम्वन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी सुम्पने ।
४.८ ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण ः मूलुकको संस्कृति र सभ्यताको पहिचानस्वरुप पूर्खाले निर्माण गरी छोडेर गएका हाम्रा राष्ट्रि«य सम्पदा (मन्दिर, स्तुप, विहार, गुम्बा, प्राचीन दरवार र धार्मिक सांस्कृतिक भवनहरु) भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । यी हाम्रा धरोहर, सौन्दर्यका प्रतिक, साझा सम्पत्ती र पहिचानका आधार स्तम्भहरुलाई जस्ताको तस्तै वा त्यो भन्दा अझ परिष्कृतरुपमा जिर्णोद्धार र पुनर्निमाण गरी हाम्रो सभ्यताको जगेर्ना गर्नु र यसलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु सवैको साझा दायित्व हो । त्यसैले सम्पदाको जिर्णोद्धार र पुनर्निर्माणमा देहाय वमोजिमको पद्धती अवलम्वन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
क) पुरातत्वविद् र आवश्यक प्राविधिकहरुको टोली खटाई पुरातत्व विभागले पुरातात्विक सम्पदा (स्मारक, दरवार, मन्दिर, धरोहर, चैत्य, पाटीपौवा आदि) को क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने ।
ख) क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुरातात्विक महत्व भएका अवशेषहरु (मूर्ती, प्रयोग गरिएका सामाग्री, ईंट्टा, टुडाल, काठ, गजुर, पौवाचित्र आदि) को संकलन गरी प्रत्येक सम्पदाको छुट्टा छुट्टै भण्डारणको व्यवस्था गर्ने ।
ग) सामान्य क्षति भएका पुरातात्विक संरचनाहरुको पूर्वस्वरुपमा परिर्वतन नहुने गरी सकेसम्म त्यस्तै प्रकारको निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी जिर्णोद्धार गर्ने र उक्त कार्यमा त्यस सम्पदासंग सम्वन्धित सामुदायिक संघ संस्था, समिति, समुदाय, गुठी आदिको सहयोग लिने ।
ङ) पुरातात्विक संरचनाहरुको जिर्णाेद्धार र पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचालाई कायम राख्दै नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि र सामाग्रीको संयोजनवाट पुरातत्व विभाग एवं अन्य पुरातत्वविद्हरुको सुझाव सल्लाह लिई मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
च) पुर्णरुपले ध्वस्त भएका दरवार, स्मारक र संरचनाहरुको पुरानो नक्सा, डिजाइन, फोटोको आधारमा त्यसको पूर्वस्वरुपलाई सकेसम्म कायम राखी कला, संस्कृति र सभ्यतालाई स्पष्टरुपमा झल्काई भविष्यको आवश्यकतालाई समेत सम्वोधन हुने गरी नयाँ प्रविधि र सामग्रीसहित नवनिर्माण गर्ने ।
छ) क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निमाण र जिर्णोद्धार गर्दा क्षतिग्रस्त भएका अवशेषहरुलाई पहिलेकै स्वरुपमा मर्मत गराई वा सोही आकारमा नयाँ निर्माण गरी प्रयोग गर्न सकिने हदसम्म प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ज) पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धारमा प्रयोग नभएका क्षतिग्रस्त अवशेषहरुलाई संग्रहालय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा संग्रह गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. संस्थागत व्यवस्था ः
विपद् व्यवस्थापन वहुक्षेत्रगत, जटिल र अन्तर सम्वन्धित विषय हो । यसको व्यवस्थापन सरकारको एकल प्रयासवाट सम्भव नहुने हुँदा सवै क्षेत्रको सहयोग र साझेदारी अपेक्षित हुन्छ । यद्यपी समन्वय र नेतृत्वको जिम्मेवारी भने सरकारले नै लिनु पर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा हाल भएका संरचना र संस्थागत व्यवस्थाले मात्र वर्तमानको आवश्यकतालाई पुरा नगर्न पनि सक्छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवस्थापिका संसदमा भएको सम्वोधन, व्यवस्थापिका संसदवाट पारित संकल्प प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदवाट गठित राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले वर्तमान विपद् व्यवस्थापनमा परिमार्जित संस्थागत संरचनाको अपेक्षा गरेका छन् । विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ ले पनि मौजुदा संरचनाका अतिरिक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र परिषद् मातहत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने साथै केन्द्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला र गाँउ नगरस्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु रहने व्यवस्था समेत गरेको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिले निर्दिष्ट गरेका विषयहरु, ऐन कानूनमा समावेश नहुँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा, जटिलता र अन्योलता कायमै रहेकोले यी संरचनाहरु क्रियाशील नभएको अवस्था छ ।
वर्तमान विपद्को दिगो व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना आवश्यक छ भन्ने विचार समेत आएको सन्र्दभमा स्वीकृत राष्ट्रिय रणनीति अनुरुप केन्द्रियस्तरमा “परिषद” र “प्राधिकरण”को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नै होला । तर यथार्थमा विपद् पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा क्षेत्रगत विशेषज्ञता र जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु सम्वन्धित निकायवाटै सम्पादन गर्नुको विकल्प खोजिनु हुँदैन । यस तथ्यलाई समेत महसुस गरी भूकम्प पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित, व्यवहारिक र पारदर्शी तुल्याउन र कार्यक्षेत्रगत स्पष्टताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडी वढाउन देहाय वमोजिम संस्थागत व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
५.१ व्यवस्थापिका संसदद्वारा सम्माननीय सभामुखज्यूको अध्यक्षतामा गठीत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई निरन्तरता दिने ।
५.२ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकायको रुपमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धी नीतिहरुको अनुमोदन, क्षेत्रगत योजनाहरुको स्वीकृती, पुनर्निर्माण सम्वन्धी योजना तथा बजेट व्यवस्था, समन्वय र सहजिकरण तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने ।
५.३ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को सचिवालयको रुपमा काम गर्ने तथा विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रतिकार्य ९च्भकउयलकभ० शिघ्र पुनर्लाभ ९च्भअयखभचथ०, पुनस्र्थापना ९च्भजबदष्ष्तिबतष्यल० तथा पुनर्निर्माण ९च्भअयलकतचगअतष्यल० सम्वन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरु समेत रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी क्रियाशिल तुल्याउने ।
५.४ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापना राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त भूकम्प पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई थप गतिशिलता प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने श्रोत व्यवस्थापन, सहजिकरण, अनुगमन मूल्याङ्कन, समन्वय र निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकार दिने ।
५.५ क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल तुल्याई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यहरुमा जिल्लास्तरवाट गरिने कार्यहरुको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण, निर्देशन र कारवाही गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित गर्ने ।
५.६ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रत्येक नगरपालिका तथा गाविसमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने ।
५.७ पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरुको गठन तथा विज्ञहरुको सेवा लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्र्तगतका समितिहरुलाई जिम्मेवार वनाउने ।
५.८ सवै विषयगत मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीतिगत निर्णय, निर्देशन र समन्वयमा आपूm अन्र्तगतको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिने ।
५.९ सवै मन्त्रालय र केन्द्रियस्तरका निकायले भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाण सम्वन्धी छुट्टै योजना, बजेट र कार्यक्रम वनाई प्राधिकरणमा पेस गर्ने र स्वीकृती पश्चात मातहत निकायवाट श्रोत, साधन र जनशक्ति सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने । यस सम्वन्धमा भए गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने ।
५.१० गाँउ वा नगरस्तरमा गरिने पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरुकोे तर्जुमा र कार्यान्वयन, समीक्षा र प्रतिवेदन दिने काम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने ।
५.११ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिवाट प्रेषित तथा विषयगत निकायहरुवाट निर्णय गरी प्राप्त योजनाको स्वीकृती, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, श्रोत व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
५.१२ प्रत्येक महिना स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा प्रगति समीक्षा र प्रत्येक दुई महिनामा क्षेत्रीय तथा केन्द्रियस्तरमा समीक्षा गर्ने ।
६. गैरसरकारी संस्था र नीजि क्षेत्रको परिचालन ः विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नागरिक समाज आदिको साझेदारी, सहकार्य, संलग्नता र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र, विपद् पूर्व तयारी, उद्दार तथा राहतमा निकै महत्वपूर्ण भएको सन्र्दभमा पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा समेत यस क्षेत्रको श्रोत, साधन, शिप, क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । पीडित परिवारलाई प्रदान गरिने उद्धार तथा राहत, मानवीय सहायता, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र जिविकोपार्जनका सुविधाहरुमा कुनै भेदभाव नहुने गरी प्रभावित वा नगरपालिकाको सवै क्षेत्र समेटने गरी समन्वयात्मक रुपले काम गर्न चाहने गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा देहाय वमोजिम परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
६.१ विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सवै निकायको सहकार्यलाई एकीकृत गरी केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सरकारले अवलम्वन गरेको एकद्वार नीति ९इलभ ध्ष्लमयध एयष्अिथ० र क्षेत्रगत कार्यसमूहको अवधारणा ९ऋगिकतभच ब्उउचयबअज० अनुसार सम्वद्ध निकायको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट गरी कार्यान्वन गर्ने ।
६.२ भूकम्प पीडित परिवारहरुलाई संगठीत गरी उनीहरुको ज्ञान, शिप, क्षमता, अवसर, अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न तथा उनिहरुमा चेतना अभिवृद्धी, सकरात्मक सोचको प्रवद्र्धन, धैर्यता, सहास र आत्मविश्वास वढाउने खाल्का कृयाकलाप संचालन गर्न गै.स.स.हरुको परिचालन गर्ने ।
६.३ कुनै गैरसरकारी संस्था वा नीजि क्षेत्रले कुनै गाविस वा नगरपालिकाको नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत कार्ययोजना अनुसारको सवै काम वा कुनै एक विषयको सवै काम आप्mनै श्रोत, साधन र जनशक्तिले तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न चाहेमा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी संस्थागत संरचनाको सिफारिस र स्वीकृतीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६.४ पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यमा सामुदायीक अवधारणालाई स्थापित गर्न विपद्वाट असर परेका व्यक्तिका लागि गरिने मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग गर्न, सामाजिक परिचालन र संगठन विकासका कार्यहरु गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा मानव अधिकार, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण, कमजोर वर्गको हित संरक्षण र विपन्न वर्ग, अल्पसंख्यक समूह, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिको संरक्षण र विकासको कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने नीति लिने ।
६.५ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको आपूर्ती व्यवस्था, मूल्य नियन्त्रण, निर्माण सामाग्रीहरुको सरल र सहज उपलब्धता, पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्नता र गुणस्तरियता कायम गर्ने विषयमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई स्थापित गर्ने नीति लिने ।
६.६ पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा गाविस, नगरपालिका वा वस्तीस्तरमा कार्यरत गै.स.सं., नीजि क्षेत्रको संस्थालाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा र उक्त संस्थाका जिल्लास्तरिय समितिलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गराउने ।
६.७ विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा पारदर्शिता र रचनात्मक एवं सृजनात्मक भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी अनुगमन कार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला शाखाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अनिवार्य गर्ने ।
.८ धार्मिक तथा आध्यात्मिक संघसंस्थाहरुलाई आपूm सम्वद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तथा विपद्वाट विचलित व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श, सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुता प्रर्वद्धन र आत्मिक शान्तिको माध्यमवाट धैर्य, साहस, आत्मविश्वास र सहनशीलता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न लगाउने ।
६.९ गैरसरकारी संस्था तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, विभिन्न तालिम मार्पmत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सामिजिक एकीकरण तथा जिविकोपार्जनका क्रियाकलापमा सहभागी हुन र पुनर्निर्माणको कार्यमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था र सहयोग गर्न सक्ने गरी परिचालन गर्ने ।
६.१० कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा स्थानीयस्तरको गैरसरकारी संस्था, नीजि क्षेत्रको संस्था, विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको संस्थाहरु वा यस्तै प्रकृतिका संस्था वा निकायले स्वीकृत नक्सा, डिजाइन र मापदण्ड अनुसार कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहेमा सरकारले अवलम्वन गरेको नीति अनुरुप हुने गरी निर्माण गर्न अनुमती दिनु उपयुक्त हुने ।
७. निस्कर्ष ः भनिन्छ, भूकम्प आपैmले कसैलाई कुनै क्षति गर्दैन, वरु मानिसले वनाएका कमजोर संरचना नै भूकम्पको वेला मानवीय एवं भौतिक क्षति निम्त्याउने कारक हुन । त्यसैले “भूकम्प रोक्न सकिन्न, जोखिम घटाउन सकिन्छ” भन्ने तथ्यलाई महशुस गरी भूकम्पवाट सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु निर्मित संरचनाहरुलाई भूकम्पिय प्रवलिकरण गरी सुरक्षित हुनु र पूर्व तयारीका सवै उपायहरु अवलम्वन गर्नु सवैको दायित्व हो । भूकम्प पछिको उद्धार र राहत वितरणमा देखिएको विभिन्न क्षेत्रको स्वस्पूmर्त सहभागिताले विपद्मा उद्धार राहत र सुरक्षा प्रदान गर्ने काम सरकारको मात्र हो भन्ने परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आएको प्रष्ट पारेको छ ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा सहभागितामूलक वहुक्षेत्रिय अवधारणाको अवलम्वन गर्न जोड दिएको छ । सवै निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका आपैmले खोजिदिने, वुझिदिने र निर्वाह गरिदिने हो भने समन्वय र सहजिकरण आपैm हुँदो रहेछ । विपद्को वेला पुगेन भन्ने भन्दा पु¥याउने, भएन भन्ने भन्दा गरिदिने, आदेश निर्देशन दिने भन्दा आपैm क्रियाशिल हुने, समस्या देखाउने भन्दा वुभ्mने र समाधान खोज्ने, सुझाव र सल्लाह दिने भन्दा आपैm कार्यक्षेत्रमा खटिने व्यक्ति र संस्थाहरु कामयावी हुँदा रहेछन् । कुनै भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी पाएको संस्था निकाय वा व्यक्तिले आपूmले गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन स्वयंले गर्न सके र स्वस्पूmर्तरुपले उत्तरदायी र पारदर्शी भइदिए समस्याहरु आपैm किनारा लाग्दा रहेछन् । भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा सिकिएको यो ज्ञान र अनुभव पुनस्र्थापन र पुनर्निमाणमा पनि प्रयोग र परिपालना भईदिए साँच्चै राम्रो हुने थियो । अरुलाई कमजोर देखाएर आपूm वलियो हुन खोज्ने र अरुलाई नराम्रो भनेर आपूm राम्रो देखिन चाहने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि भलो गर्दैन । विपद् व्यवस्थापनमा विश्वासको आवश्यक हुन्छ, शंका होइन । त्याग र सर्मपण चाहिन्छ टिप्पणी र आलोचना होइन । आँट, धैर्य र साहस जरुरी छ, आश, त्रास र निरासा होइन । सेवा भाव र आत्मविश्वास हुनुपर्छ, आशक्ति र विरक्ती होइन । विपद्को सामना गर्दै अगाडी वढ्न मन, विचार, धारणा र मान्यतामा एकरुपता अनि यसलाई नवनिर्माणको अवसरमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता भयो भने मौजुदा नीति, कानून र संरचना वाधक हुँदैनन् । के हामी यस्तै चरित्र देखाउन सक्छौ ? के हामी सद्भावको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन सक्छौ ? अन्त्यमा, प्रस्तुत मार्गचित्रले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी वढाउने सामान्य खाका मात्र हुन् । यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी हाम्रो नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थालाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरांै । हाम्रो निम्ति अव कठीन परीक्षाको घडी प्रारम्भ भएको छ । पुनस्र्थापना र पुर्निर्माणको यस अभियानमा जो जो जहाँ जहाँ छौ र हुन्छौ आपूmले आपूmलाई जाँचेर हेरौ । हाम्रो विद्यमान अवस्थामा परिर्वतन एवं समृद्धी अवस्यंभावी छ ।
Post a Comment