गोल्डेन न्यूज संवाददाता
गत वैशाख १२ गते र २९ गते मंगलबार गएका भूकम्पमा परी आठ हजार २३३ जनाको मुत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयले केहीबेर अगाडि उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट आठ हजार १५४ र मंगलबारको भूकम्पबाट ६५ जनाको मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मंगलबारसम्म उपचार गराइएका घाइते तथा बिरामीको सङ्ख्या ७६ हजार ६३८ रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यता, यही वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि केही दिन असामान्य बनेको राजधानीको जनजीवन क्रमशः सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला मङ्लबारको शक्तिशाली पराकम्पनले त्यसलाई पुन ः त्रस्त पारेको छ । विनासकारी भूकम्पपछि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको पराकम्पनपछि विश्वस्त भएर खुला स्थानबाट आ–आफना घरमा फर्किएका सर्वसाधारण मङ्लबारको ६.८ रिक्टर स्केलको पराकम्पनबाट फेरि तर्सेर पुनः खुला स्थानमा बस्न थालेका छन । यसैगरी मङ्गलबार गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार ३६४ जना घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमलसिंह बमका अनुसार मङ्गलबार गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि मुलुकभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७६ पुगेको छ । भूकम्पपछि गम्भीर घाइतेमध्ये २५ जनालाई आजै सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र दोलखाबाट हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याई विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । साथै, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि दोलखा गएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर मङ्गलबार अपराह्नदेखि सम्पर्कविहीन भएकोमा हालसम्म पनि कुनै सम्पर्क नभएको प्रवक्ता बलले जानकारी दिए । उनले सो हेलिकप्टर दोलखाको सुनखानी आसपासको क्षेत्रमा हुनसक्ने आशङ्कामा खोजीकार्यका लागि अन्य हेलिकप्टर र स्थलगत रूपमा त्यसतर्फ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको बताए । यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्ने र पुनःस्थापना गर्नेबारेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरूले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सबै मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा सहित गत शनिबार सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल सो सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक हुनुहुन्छ भने व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दल र दुई जना स्वतन्त्र सांसद्ले प्रस्तावको समर्थन गरको छन् । एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्ने सङ्कल्पका साथ व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भूकम्पपीडितको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई राष्टिूय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सबै निकायलाई क्रियाशील एवम् प्रभावकारी बनाई समन्वय कायम गर्दै विस्तृत कार्ययोजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउने, भूकम्पमा परी घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप राहत प्रदान गर्ने बुँदाहरू छन् । प्रस्तावमा लगातार तीन दिनसम्म विभिन्न सांसदले सहमति जनाउँदै छलफलमा भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जवाफ दिएका थिए । त्यस अवसरमा गोतमले गौतमले सरकारको आवश्यकता र मुलुकको चाहनाअनुसार नै विदेशी मित्रराष्टूका उद्धारकर्तालाई भूकम्पपीडित जनताको उद्धारमा लगाइएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतमा नेपालको आवश्यतकता र चाहनाअनुसार नै उद्धारकर्ता परिचालन गरिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ख्याल गरिएको जानकारी गराए । सांसदले उद्धार र राहतको नाममा मुलुकको विशिष्ठता र सार्वभौमसत्ता विपरीतका गतिविधि भएका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवाञ्छित गतिविधि भएको र त्यसमा सरकारको जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रीको सो धारणा आएको हो । भूकम्पपीडित जनतालाई घरवारविहीन हुन नदिने धारणा यसअघि नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्वजनिक गरिसकेकोे सन्दर्भमा उनले घर भत्केका र क्षतिग्रस्त भएका सबै नागरिकलाई सरकारले घर बनाउन सबै खालको सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । यसैबीच यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्टिूय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति गठन गरेको छ । सभामुख पदेन सभापति र उपसभामुख पदेन उपसभापति रहने सो समितिले यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा परी भएको जनधनको क्षति, उद्धार, राहत वितरण र पुनः निर्माणलगायत विषयमा अनुगमन गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य पदेन सदस्य रहनेछन् । कुल ७३ सदस्यीय सो समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सहभागिता गराइएको छ । समितिमा रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, चीनकाजी श्रेष्ठ, ईश्वरी न्यौपाने, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, पद्यमनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक गिरी, केशवकुमार बुढाथोकी, जीवन वहादुर शाही, रोमी गौचन थकाली, भरतकुमार साह, सञ्जयकुमार गौतम, डा शेखर कोइराला, उषा गुरुङ, डा चन्द्रमोहन यादव, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली लगायत सदस्य छन् । समिति आफैले कार्यविधि तय गर्ने, आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ बोलाएर छलफल गर्नसक्ने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी राहत, पुनः स्थापनालगायत विषयमा आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन गर्न सक्ने अख्यिारी प्रदान गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० को नियम बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो । भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने अख्तियारी समेत समितिलाई दिइएको छ ।यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भूकम्पपीडितलाई सहजरूपमा राहत वितरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा भूकम्पप्रभावित विभिन्न जिल्लामा सहजरूपमा राहत वितरण हुन नसकेको र दुर्गमका जनताले अझै पनि सहजरूपमा राहत पाउन नसकेको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा कुराकानी भएको हो । प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका बीचमा सहजरूपमा राहत वितरण तथा मनसुनअगावै भूकम्प प्रभावितलाई जस्तापाता प्रदान गरेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । स्वदेश तथा विदेशबाट उल्लेख्य मात्रामा त्रिपाललगायतका राहत सामग्री प्राप्त भए पनि पीडितले नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसलाई सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गर्नुभएको उनँका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिए । सो अवसरमा सहजरूपमा राहत वितरण गर्ने, घाइतेको उपचारमा विशेष ध्यान दिने र मनसुनअगावै अस्थायी बसोबासका लागि सबैखालको सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ का वार्षिक परीक्षा पछिल्लो भूकम्पका कारण अनिश्चित भएको छ । वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका कारण स्थगन भएका ती परीक्षा मङ्गलबारको ६ दशमलव ८ रिक्टर स्केलका भूकम्पका कारण थप अनिश्चित भएको हो । यही वैशाख २० गते कक्षा १२ को परीक्षा हुने कार्यतालिका रहेकामा विनासकारी भूकम्पका कारण स्थगित भएको थियो भने आगामी जेठ १ गतेका लागि तय भएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि स्थगन भएको थियो । जनजीवन क्रमशः सामान्य हुँदै गएको ठानी उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सम्भावित परीक्षा केन्द्रको भ्रमण (अध्ययन) गरी चाँडै नयाँ मिति तोक्न सुरक्षा निकायसँग पनि एक चरण छलफल भइसकेको थियो । कार्यालयका उप(नियन्त्रक जयन्ती सत्यालले मङ्गलबारको भूकम्पबाट कति विद्यालयमा क्षति भएको छ भनी पुनः अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ मिति तोक्ने विषयमा परीक्षा समितिले निर्णय गर्ने बताए । उनले आगामी जेठको मसान्तसम्म नयाँ तालिका तोक्नेबारेमा निर्णय हुन सक्ने जानकारी दिए ।
Post a Comment