राहत र उद्धार संगसंगै संविधान लेखन प्राथमिकतामा छ–नेताहरु

अचानक मुलुक भूकम्पको विपत्तिमा परेका कारण सबै संयन्त्र उद्धार राहतमा जुट्नु परेतापनि संविधान लेखनको विषय उच्च प्राथमिकतामै रहेको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसदद्वारा पारित सङ्कल्प प्रस्तावले भूकम्पले निम्त्याएको विनाशलाई एउटा अवसर र चुनौतीको रुपमा लिएर मुलुकलाई पुनः निर्माण र संविधान लेखनको कामलाई सँगसँगै लैजाने स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिएको नेताहरुले टिप्पणी गरेका हुन् । हाल राजनीतिक दलहरूले संविधान लेखनको विषयलाई उच्चारण नै गर्न छाडेको र सो विषयमा लामो समयदेखि छलफल समेत हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा नेताहरूको सो धारणा आएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले समेत संविधान लेखनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने मसिनो स्वर मात्र आउने गरेको बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरिरहनु भएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘‘दलहरूबीच विगतको आफ्नो अडानलाई सहमतिमा परिणत गर्ने हाल ठूलो अवसर हो । उहाँहरू अहिले कुन धुनमा अल्मलिएका छन् । कसैलाई महाधिवेशन, कसैलाई राष्ट्रिय सरकारको चक्कर लागेकाले संविधान जारी गर्ने मिति तोक्ने विषयमा समेत मौन छन् ।’’    यतिखेर पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने दौडमा नेताहरू देखिनुले जनतामा फेरि पनि समयमै संविधान जारी होला र भन्ने संसय थपिएको छ ।दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा खासै मत भिन्नता नरहेको राज्य पुनः संरचनाको नाम सङ्ख्यालगायतका धेरै विषयको छिनोफानो राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । प्रमुख दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले जुटाएको अनौपचारिक सहमतिलाई शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर औपचारिकता दिन सकेका छैनन् । हाल दलहरूबीचमा राष्टिूय सहमतिको सरकार गठनको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा राससको जिज्ञासाका नेपाली काँग्रेसका सङ्गठन विभाग प्रमुख आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले संविधान लेखनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै सबैलाई समेटेर लैजान राष्ट्रिय सरकारको विषय उठेको प्रतिक्रिया दिए । मुलुकमा भूकम्पपछि उब्जिएको यावत् समस्यालाई समाधान गर्दै जाने र संविधान लेखनको कामलाई टुङ्गो लगाएर राष्ट्रिय सरकारले घोषणा गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर दलहरूबीच विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भूकम्पपछि उत्पन्न समस्यालाई बर्षायाम अगावै सल्टाउन सबै राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ताका साथ विभिन्न जिल्लामा खटिनुपर्ने अवस्था हालको प्राथमिकता भएको बताए ।उनले भने–‘‘आमरुपमा भूकम्प सँग नै केन्द्रित गरेर प्रश्नहरू जनताबाट उठाइएको छ । त्यसबाट उठेको समस्या समाधान गर्न सरकारले पूरानो कार्यशैली बदल्न आवश्यक छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय प्राधिकरण जरुरी छ ।’’ नेकपा(एमाले)का नेता भानुभक्त ढकालले पछिल्लो समय सहमतिका लागि बलियो राष्ट्रिय एकताको वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भ साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा भएको सहमतिले पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘साझा सङ्कल्पको वचनबद्धताप्रति सबै राजनीतिक दलका नेताहरू निसन्देह इमान्दार होलान् भन्ने ठान्दछु । यद्यपि अहिले भूकम्पको महाविपत्तिपछि सम्पूूर्ण शक्ति पुनः स्थापना, राहतमा केन्द्रित रहेका छन् । सांसदहरू जिल्ला–जिल्लामा खटिनुभएको छ ।’’राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख दलका नेताहरूले  भूकम्पलाई संविधान नबनाउने निहु बनाइरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने–संविधान नबनाइकन मुलुक चल्दैन । समयमा संविधान बनाउन नसक्दा र स्थानीय निकाय नहुँदा राहत सामग्री वितरणमा भाँड भैलो देखिएको छ ।’’ यद्यपि दलहरूले संविधान लेखनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल जारी राखिएको बताउँदै आएका छन् ।