पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

गत वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्प तथा पराकम्पनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आठ हजार ५८३ पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार बढी मृत्यु हुनेमा हालसम्म सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ४२३, काठमाडौँमा १ हजार २१४, नुवाकोटमा १ हजार ४५, धादिङमा ७२८, रसुवामा ५७९, गोरखामा ४१४, भक्तपुरमा ३२६, काभ्रेमा ३१८, ललितपुरमा १८१ र दोलखामा १५४ जना रहेका छन् ।यता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अझै ठूलो सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भुकम्पपीडितको उद्धार र राहतका काममा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले ठूलो सहयोग गरेकोमा प्रसंशा गर्दै अब काममा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गरेर आइतबार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोइरालाले छिमेकी चीन, भारत लगायत सार्क राष्ट्र र अमेरिका बेलालय लगायत अन्य मुलुकहरु प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै मुलुकले अझै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहले त्यसप्रति धन्यवाद समेत दिएका छन् । उनले अस्थिर अवस्थामा विदेशीहरुले लगानी नगर्ने भएकाले चाडै संविधान सहितका राजनीतिक स्थिरता कामय गरी विकाशको गतिमा दौडने बताए  ।राहत पुनस्र्थापनाका लागि अहिले सम्म भएका कामको विवरण पेश गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले यो विपत्तिले सबै एक ठाउँमा आएको र अब मिलेर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए । ‘सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएका छन् तपाईंहरुले मिडियाबाट पनि थाहा पाइरहनु भएकै होला’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने । भूकम्पपीडितको व्यस्थापनमा राज्य  के असफल  भयो र के पाठ सिक्यो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुनै काममा असफल नभएको भन्दै ठाडै प्रतिवाद गरे । ‘हामी फेल भएका छैनौं, हामी प्रजातान्त्रिक व्यस्थामा छौं, प्रजातन्त्रले सबै खालका चुनौतीहरु समाना गर्न सक्छ , चाहे ती प्राकिृत विपति हन् वा अरु कुनै,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने । उनले राहत सामग्री बोकेर आएको बेलायती विमानलाई विदेशमै रोकिएको बारे सोधिएको प्रश्नमा यहाको विमानस्थलको क्षमताका कारण यस्तो भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए । ‘यहाँको विमानस्थल धेरै भिड थियो, र एयरपोर्टमा १ सय ९० टन भन्दा ठूलो विमान अवतरणमा समस्या हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘त्यसैले  अवतरण गर्न समस्या परेको हो, यसमा अन्य कुनै कारण छैन ।’यसैगरी सरकारले जेठ १५ अगावै बाढी पहिरोको जोखिम रोकथामका लागि कार्यक्रमसहित बजेट निकासा गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट क्षतविक्षत जमिन जोगाउन र पीडितको पुनर्वासको व्यवस्था गर्न  कार्यक्रमसहित बजेट निकासा गर्न लागेको हो । भैँचालोले धाँजा फाटेको जमिन र मलिलो माटो संरक्षणका लागि  अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आफूहरू जुटेको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीले बताए । सरकारले जमिन जोगाउने र पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग,जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रलाई पनि सोही अनुरुपको योजना तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए ।  भूकम्पीय दृष्टिले भारतीय र तिब्बती प्लेटबीच रहेको नेपालको भूखण्ड संवेदनशील रहेकाले भूस्खलनको समस्याबाट जोगिन वर्षा अगावै कार्यक्रम ल्याउन लागेको भू(तथा जलाधार विभागका महानिर्देशक प्रेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए ।  “नेपालमा भूउपयोगको वैज्ञानिक नीति छैन । भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला पहिरो खस्ने सम्भावना बढ्ने गरेको छ,” जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार जमिन भएकाले उपयुक्त भूउपयोग नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले भने । वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट  जमिन क्षतविक्षत भएकाले  बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकदेखि दोलखाको १८० किलोमिटर क्षेत्र भएकाले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र गोरखामा बाढीपहिरोको जोखिम अधिक रहेको  उहाँले बताए । भूकम्पबाट थिलथिलो भएका ११ जिल्ला बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका भन्दै ती जिल्लामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सचेत रहन महानिर्देशक कँडेलले अनुरोध गर्नुभयो । ती जिल्लामा अहिले सुक्खा पहिरो जाने क्रम नरोकिएको र भुईंचालोले धाँजा फाटेको स्थानमा वर्षामा पानी पसेर  पहिरो जाने खतरा बढेकाले भविष्यमा आइपर्ने विपत्तिबाट जोगिन समय छँदै सतर्क रहन उनले भूकम्प पीडितलाई आग्रह पनि गरे । जमिन फाटेको क्षेत्रको संवेदनशीलता जाँच गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझवसहितको प्रस्ताव भूसंरक्षण विभागले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।  “जमिन तलैदेखि फाटेको छ, पानी पर्ने वित्तिकै पहिरो जान्छ, यस्तो समस्या सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा र काठमाडौँमा देखिएको छ”–महानिर्देशक कँडेलले भने–‘यस्ता समस्या देखिएका जिल्लामा ग्याविन, तारजाली र अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थाका चाँडो बजेट निकासाको प्रस्ताव गरेका छौँ ।” बाढी पहिरोको जोखिम देखिएको गोरखाको बारपाक र लाप्राक, सिन्धुपाल्चोक को तातोपानी, लिस्तीकोट, फुल्पिङकट्टी, भोताङ, गुम्बा, गोल्चे र गुन्सा, दोलखाको सिँगटीमा प्रकोप देखिन थालेको जानकारी विभागलाई प्राप्त भएको छ ।   भूसंरक्षणका कार्यक्रम ठेक्कापट्टामा  नभई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने भएकाले विपत्का बेला पारिश्रमिकसमेत जनतालाई दिन सकिने अवधारणा विभागले अघि सारेको छ । यसैबीच सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा प्रधानसेना पति गौरवशमशेर जबरासँग भेटी सेनाबाट भएको खोज, उद्धार र राहत कार्यको जानकारी लिएका छन् । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार त्यसक्रममा भुकम्प पीडितको खोज, उद्धार तथा राहत सामाग्री वितरणमा सेनाले गरिरहेको कार्य र अपनाएको विधिबारे जानकारी दिइएको थियो । त्यसैगरी सेनाले समन्वयात्मक ढांचामा अपनाएको विपद व्यवस्थापन प्रणालीबारे प्रत्यक्ष अवलोकनसमेत गराईएको थियो । सेनाले आइतबार भूकम्पको कारण स्थलमार्ग अवरुद्ध भई अलपत्र परेका धादिङका ३०, गोरखाका १४, रामेछापका ७ र सोलुखुम्बुका ४ जनालाई हवाई साधनबाट उद्धार गरेको छ । त्यसका साथै धादिङबाट ५ विदेशी नागरिकलाई पनि उद्धार गरेको छ । राहत वितरणतर्फ आइतबारमात्रै हवाई साधनबाट गोरखा, रामेछाप, रसुवा, सोलुखुम्बु, धादिङका विभिन्न स्थानमा गरी ८ हजार २ सय ५० किलो खाद्यान्न र २ हजार ५ सय ५० किलो राहत सामाग्री पु¥याएको छ । संसद्को विपद् व्यवस्थापन अनुगमन विशेष समितिले जिल्लामा खटाइएका सभासद्हरु लाई हेलिकप्टर नचढ्न निर्देशन दिएको छ । समितिका अध्यक्ष सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारी कोषमा व्ययभार पार्नेगरी कुनै साधान प्रयोग नगर्न सभासद्हरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबारदेखि नै भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लामा ४–४ जना सभासद्को टोली अनुगमनमा पठाइएको छ ।संसद्को विपद् व्यवस्थापन अनुगमन विशेष समितिले जिल्लामा खटाइएका सभासद्हरु लाई हेलिकप्टर नचढ्न निर्देशन दिएको छ । समितिका अध्यक्ष सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारी कोषमा व्ययभार पार्नेगरी कुनै साधान प्रयोग नगर्न सभासद्हरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबारदेखि नै भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लामा ४–४ जना सभासद्को टोली अनुगमनमा पठाइएको छ ।