गणतन्त्र संस्थागत गर्न जरुरी

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दिन हो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । नेपालमा पहिलोपटक गठन भएको संविधानसभाले शान्तिपूर्णरुपमा जसरी अभूतपूर्वरुपमा गणतन्त्र घोषणा ग¥यो, यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व घटना हो । यो घोषणासँगै दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको मात्र अन्त्य भएन, नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । समाज विकासक्रमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि गणतन्त्र घोषणासँगै नेपाली समाज नीतिगतरुपमा सामन्ती अर्थव्यवस्थाबाट पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा परिणत भयो । गणतन्त्रपछिको अवस्था कस्तो रह्यो र त्यसयताका अभ्यासहरु कस्ता रहे भन्ने एउटा सवाल हो । व्यावहारिक अभ्यासका हिसाबले हेर्दा गणतन्त्र घोषणापछिका दिनहरु पनि त्यति सुखद् रहन सकेका छैनन् । तर नीतिगतरुपमा गणतन्त्र निश्चय नै राजतन्त्रको तुलनामा प्रगतिशील राज्यव्यवस्था हो । राजनीतिकरुपमा आएको यो परिवर्तनसँगै समाज विकासको क्रम पनि एक तह अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ । गणतन्त्र स्थापना आफैमा अभूतपूर्व घटना हो । जनताका छोराछोरी जनताकै मतबाट निर्वाचत हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो गणतन्त्र । गणतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा प्रगतिशील व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र जनताले अनुभूति गर्ने गरी यो राज्यव्यवस्थाको प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अहिलेको अहं सवाल हो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गहिरो आत्मसमीक्षा गर्ने विषय पनि यही हो । अहिले मुलुक महासंकटमा छ । महाभूकम्पले ल्याएको महाबिपत्तिको सामना गर्नु नै अहिले हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसैअनुसरुप यो वर्षको गणतन्त्र दिवस औपचारिकरुपमा नमनाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । त्यसको अर्थ गणतन्त्रको चर्चा नै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । यो बेलामा अझ बढी सतर्क र संयम हुँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा चनाखो हुन आवश्यक छ । मुलुक संकटमा परेको बेला हरेक उपलब्धिहरुमाथि धावा बोल्ने गरिन्छ । देश लामो समयदेखि राजनीतिक संकटमा त छ नै, प्राकृतिक प्रकोपले सिर्जना गरेको संकट पनि थपिएपछि दोहोरो संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । राजनीतिक संकटको अन्तर्य नै संविधान नबन्नु हो । पहिलो संविधानसभा असफल भएको र दोस्रो संविधानसभाको डेढवर्षे कार्यकाल पनि सार्थक हुन नसकेपछि राजनीतिक संकट सिर्जना भएको हो । यो संकटमाथि प्राकृतिक बिपतको संकट थपिएपछि मुलुकमा अन्योल त बढेको छ नै, सँगसँगै पहिलेको तुलनामा दलहरु थोरै भए पनि गम्भीर बन्न थालेका छन् । भूकम्पको झट्कासँगै दल र तिनका नेताहरुको चेत खुलेको हो कि भन्ने पनि देखिदैछ । विपत सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा पनि चलेको छ । यो बहसलाई सार्थक रुप दिने हो भने दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको उद्देश्य सरकार गठनका लागि मात्र होइन, संविधान निर्माणमा पनि केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । जतिसक्यो चाँडो संविधान निर्माण गरेर मात्रै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिनेछ । अहिलेको दोस्रो चुनौती गणतन्त्रको प्रतिफल जनतासम्म कसरी पु¥याउने भन्ने हो । गणतन्त्र आफैमा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था हुँदाहुँदै यसलाई लागुूगर्ने सरोकारवालाहरुको शैली र स्वभाव गणतान्त्रिक संस्कारअनुरुप हुन सकेको छैन । व्यवस्था गणतान्त्रिक भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक नीति निर्माताहरु सामन्ती चिन्तन र शैलीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । जसका कारण आमजनतामा राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको भेद पत्ता लगाउन नै कठिन भइरहेको छ । आमजनता कुनै राज्यव्यवस्थाको सिद्धान्त पढेर त्यसका समर्थक र बिरोधी हुँदैनन्, उनीहरुले त्यो व्यवस्थाको प्रतिफलबाट नै आफ्नो मत बनाउने हुन् । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि आफ्नो जीवनस्तरमा केही परिवर्तन होला भनेर नै जनताले नयाँ शासनपद्धतिको समर्थन गर्ने हुन् । राम्रो भनिएको शासन व्यवस्थाबाट पनि जनतालाई राहत पुग्ने कुनै कार्यक्रम दिन सकिएन भने जनताले त्यो व्यवस्थालाई नै मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन । हिजो राजतन्त्रले दिएको सास्तीको विकल्पमा जनताले गणतन्त्र रोजेका हुन्, त्यसैले गणतन्त्रले जनताको अपेक्षाअनुरुप नयाँ परिवर्तनका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले यो पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । एकातिर संंविधान निर्माणमार्फत गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र अर्को्तिर गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रतिफल जनताले बुझ्ने र महसूस गर्ने गरी जनतामाझ पु¥याउनु नै अहिलेको ठूलो दायित्व हो । गणतन्त्र दिवसले नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरुलाई यसको बोध गराउन सक्नुपर्छ ।