गोल्डेन न्यूज संवाददाता
गत वैशाख १२ गते र २९ गते गएको भूकम्पमा परी आठ हजार २५० जनाको ज्यान गएको छ । गृह मन्त्रालयले केहीबेर अगाडि उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट आठ हजार १५४ र २९ गतेको भूकम्पबाट ९६ जनाको मृत्यु भएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पूर्ण क्षति हुने सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या ६७३ र आंशिक क्षति भएका कार्यालयको सङ्ख्या एक हजार ७४२ रहेको छ । भूकम्पबाट सर्वसाधारणका चार लाख ७९ हजार ३०८ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् भने दुई लाख ६३ हजार २६ घर आंशिक क्षति भएका छन् ।
यसैबीच संसदले गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित भई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लामा संसदीय समूह खटाउने निर्णय गरेको छ । समितिको बिहीबार सम्पन्न पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अति प्रभावित भई संकतग्रस्त घोषणा गरिएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, लमजुङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा चार जनाको संसदीय समूह जेठ १ देखि १५ गतेसम्म खटाउने निर्णय गरिएको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको समस्या बुझ्न समितिले टेलिफोन र इमेलको व्यवस्था गरी सिधै गुनासा टिप्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । भूकम्प पीडितलाई आउने सहयोगलाई व्यवस्थितमा लक्ष्यित वर्गमा पुगे नपुगेको यथार्थ विवरण माग्न लागिएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । “बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दललाई व्यवस्थितरुपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव नपरेका क्षेत्रका सभासद्लाई खटाउन निर्देशन दिएको छ, सभासद्ले पुनःस्र्थापना र पुनःर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने । जिल्ला अनुगमनमा नजाने सभासद्ले सरकारले गठन गरेको समितिमा सहभागी भएर राहत र उद्धारका काममा सक्रिय हुने निर्णय समितिले गरेको छ । समितिबाट खटिएको समूहलाई पाँच दिनको समय दिइएको र पाँच दिनपछि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । समूहमा संसद सचिवालयका कर्मचारी समेत सहभागी हुने बताइएको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पबाट पीडितलाई वर्षाद्को पानीमा ओत लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको छिटो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । “भूकम्प पीडितको सही तथ्याङ्क नभएर न्याय हुन नसकेकाले प्राविधिकसहितको समूह पठाएर छिटो सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्छ,”–उनले भने ।नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आवश्यकता भएकाले यस्तो संयन्त्रको निर्माण गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि सहयोग पु¥याइनुपर्ने बताए । “घरलाई असुरक्षित ठानी अझै मानिसभित्र नछिरेकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकायले घरको छिटो प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम कम भएका घरका मानिसलाई पुनःस्र्थापना गर्नुपर्छ,”–उनले भने । एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले समितिले सरकारले भूकम्प पीडितका लागि गरेका काम कारबाहीका विषयमा राखेको अभिलेख मगाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन गरिनुपर्ने बताए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भूकम्प पीडितका लागि के, कहिले, कसरी र कसले गर्ने भन्ने कार्ययोजना पाँच दिनभित्रमा सरकारलाई निर्माण गर्न लगाई अनुगमन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।यता, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वर्षात्अघि नै अस्थायी घर, टहरा बनाउन र व्यवस्थित रुपमा स्वयंसेवक परिचालनको योजनाका साथ काममा जुट्न आह्वान गरेका छन् । एमालेकोे भूकम्प पीडित राहत तथा उद्धार केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकलाई आज निर्देशन दिंदै उनले युवा, विद्यार्थी र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सन्देशमूलक ढंगले काम गरिरहेको, तर योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा पार्टीले यस कामलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।समितिका संयोजक तथा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरको त्रिपालमुनि भएको समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट राहत उद्धार कार्यमा भइरहेका प्रयास, निर्णय र परिचालनबारे जानकारी लिएका थिए । उनले करिव सात लाख घर भत्केका तथा सात हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन र उल्लेख्य रुपमा सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले करिव २० लाख बण्डल जस्तापाता अस्थायी निर्माणका लागि आवश्यक भएको हुँदा त्यसको प्रबन्ध गरेर सबै प्रभावित जनसमुदायलाई खाना, छाना र अत्यावश्यक अन्य प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा समितिले वैशाख १२ गते यता गरेका विभिन्न नीतिगत निर्णय, पत्राचार, सुझाव र समग्र पहलकदमीका बारेमा जानकारी गराउँदै संयोजक पोखरेलले पार्टीले स्वयंसेवक परिचालनको व्यवस्थित नीति बनाई अविलम्ब निश्चित अवधि तोकेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तथा सरकारका तर्फबाट स्वयंसेवकलाई आधिकारिक परिचय–पत्र उपलब्ध गराएर खटाउने लगायतका सुझावका आधारमा छिट्टै यस काममा अघि बढ्ने बताउनुभएको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । यसैगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आफ्ना सबै सभासद्लाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरणका लागि परिचालन गर्ने भएको छ । एमाओवादीको संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा आफ्ना सबै सभासद्लाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, विभिन्न जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा राहत वितरणमा चरम राजनीतिकरण भएको भन्दै एमाओवादीले कुनै पनि कमजोरी नगर्न र निष्पक्षरुपमा राहत वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र आवश्यक समन्वय तथा पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व गर्ने हिसाबले केन्द्रीय नेतालाई यसअघि नै दिइएको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै ती नेताको मातहत रहने गरी सभासद्लाई परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । एमाओवादीले यसअघि नै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका लागि केन्द्रीय कमाण्डर नै तोकेर पठाएको थियो । यस्तै, एमाओवादीले मनसुन अगावै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न र निःशुल्क रुपमा जस्तापाता वितरण गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । जस्तापाता उत्पादन गर्ने कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन, तथा नपुगेका जस्तापाता छिमेकी मुलुकबाट आयात गरी हिमाली दुर्गम स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत पु¥याउन र सुगम स्थानमा स्थलमार्गबाट पु¥याउन संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । राहत, पुनःनिर्माणलगायत कामलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र सो प्रक्रियामा खटिएकालाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन पनि दलले आग्रह गरेको छ । केही जिल्लामा राहत वितरण प्रक्रियामा व्यापक राजनीतिकरण गरिएकाले पीडितले राहत नपाएको भन्दै एमाओवादीले त्यस्ता क्रियाकलाप नदोहो¥याउन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको पोखरेलले जानकारी दिए ।बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले राहत वितरण प्रक्रिया र हालसम्मको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
यसैबीच संसदले गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित भई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका १४ जिल्लामा संसदीय समूह खटाउने निर्णय गरेको छ । समितिको बिहीबार सम्पन्न पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अति प्रभावित भई संकतग्रस्त घोषणा गरिएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, लमजुङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा चार जनाको संसदीय समूह जेठ १ देखि १५ गतेसम्म खटाउने निर्णय गरिएको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको समस्या बुझ्न समितिले टेलिफोन र इमेलको व्यवस्था गरी सिधै गुनासा टिप्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । भूकम्प पीडितलाई आउने सहयोगलाई व्यवस्थितमा लक्ष्यित वर्गमा पुगे नपुगेको यथार्थ विवरण माग्न लागिएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । “बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दललाई व्यवस्थितरुपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव नपरेका क्षेत्रका सभासद्लाई खटाउन निर्देशन दिएको छ, सभासद्ले पुनःस्र्थापना र पुनःर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने । जिल्ला अनुगमनमा नजाने सभासद्ले सरकारले गठन गरेको समितिमा सहभागी भएर राहत र उद्धारका काममा सक्रिय हुने निर्णय समितिले गरेको छ । समितिबाट खटिएको समूहलाई पाँच दिनको समय दिइएको र पाँच दिनपछि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । समूहमा संसद सचिवालयका कर्मचारी समेत सहभागी हुने बताइएको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पबाट पीडितलाई वर्षाद्को पानीमा ओत लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको छिटो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । “भूकम्प पीडितको सही तथ्याङ्क नभएर न्याय हुन नसकेकाले प्राविधिकसहितको समूह पठाएर छिटो सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्छ,”–उनले भने ।नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आवश्यकता भएकाले यस्तो संयन्त्रको निर्माण गरी जोखिम न्युनीकरणका लागि सहयोग पु¥याइनुपर्ने बताए । “घरलाई असुरक्षित ठानी अझै मानिसभित्र नछिरेकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा अन्य सम्बन्धित निकायले घरको छिटो प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम कम भएका घरका मानिसलाई पुनःस्र्थापना गर्नुपर्छ,”–उनले भने । एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले समितिले सरकारले भूकम्प पीडितका लागि गरेका काम कारबाहीका विषयमा राखेको अभिलेख मगाई अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन गरिनुपर्ने बताए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भूकम्प पीडितका लागि के, कहिले, कसरी र कसले गर्ने भन्ने कार्ययोजना पाँच दिनभित्रमा सरकारलाई निर्माण गर्न लगाई अनुगमन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।यता, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वर्षात्अघि नै अस्थायी घर, टहरा बनाउन र व्यवस्थित रुपमा स्वयंसेवक परिचालनको योजनाका साथ काममा जुट्न आह्वान गरेका छन् । एमालेकोे भूकम्प पीडित राहत तथा उद्धार केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकलाई आज निर्देशन दिंदै उनले युवा, विद्यार्थी र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सन्देशमूलक ढंगले काम गरिरहेको, तर योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा पार्टीले यस कामलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।समितिका संयोजक तथा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरको त्रिपालमुनि भएको समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट राहत उद्धार कार्यमा भइरहेका प्रयास, निर्णय र परिचालनबारे जानकारी लिएका थिए । उनले करिव सात लाख घर भत्केका तथा सात हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन र उल्लेख्य रुपमा सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले करिव २० लाख बण्डल जस्तापाता अस्थायी निर्माणका लागि आवश्यक भएको हुँदा त्यसको प्रबन्ध गरेर सबै प्रभावित जनसमुदायलाई खाना, छाना र अत्यावश्यक अन्य प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा समितिले वैशाख १२ गते यता गरेका विभिन्न नीतिगत निर्णय, पत्राचार, सुझाव र समग्र पहलकदमीका बारेमा जानकारी गराउँदै संयोजक पोखरेलले पार्टीले स्वयंसेवक परिचालनको व्यवस्थित नीति बनाई अविलम्ब निश्चित अवधि तोकेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तथा सरकारका तर्फबाट स्वयंसेवकलाई आधिकारिक परिचय–पत्र उपलब्ध गराएर खटाउने लगायतका सुझावका आधारमा छिट्टै यस काममा अघि बढ्ने बताउनुभएको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । यसैगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आफ्ना सबै सभासद्लाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरणका लागि परिचालन गर्ने भएको छ । एमाओवादीको संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा आफ्ना सबै सभासद्लाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, विभिन्न जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा राहत वितरणमा चरम राजनीतिकरण भएको भन्दै एमाओवादीले कुनै पनि कमजोरी नगर्न र निष्पक्षरुपमा राहत वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र आवश्यक समन्वय तथा पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्व गर्ने हिसाबले केन्द्रीय नेतालाई यसअघि नै दिइएको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्दै ती नेताको मातहत रहने गरी सभासद्लाई परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । एमाओवादीले यसअघि नै भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका लागि केन्द्रीय कमाण्डर नै तोकेर पठाएको थियो । यस्तै, एमाओवादीले मनसुन अगावै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न र निःशुल्क रुपमा जस्तापाता वितरण गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ । जस्तापाता उत्पादन गर्ने कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन, तथा नपुगेका जस्तापाता छिमेकी मुलुकबाट आयात गरी हिमाली दुर्गम स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत पु¥याउन र सुगम स्थानमा स्थलमार्गबाट पु¥याउन संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । राहत, पुनःनिर्माणलगायत कामलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन र सो प्रक्रियामा खटिएकालाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन पनि दलले आग्रह गरेको छ । केही जिल्लामा राहत वितरण प्रक्रियामा व्यापक राजनीतिकरण गरिएकाले पीडितले राहत नपाएको भन्दै एमाओवादीले त्यस्ता क्रियाकलाप नदोहो¥याउन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको पोखरेलले जानकारी दिए ।बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले राहत वितरण प्रक्रिया र हालसम्मको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
Post a Comment