पुनर्वासको व्यवस्था छिटो गरौं

नेपालले एकपछि अर्को प्राकृतिक बिपतको सामना गर्नुपरिरहेको छ । गएको बर्षातमा आएको बाढीपहिरोले थुप्रैको मृत्यु र हजारौं घरपरिवारको बिचल्ली हुने गरी नेपालले धेरै बिपत्ति भोगिसकेको छ । सबैभन्दा पछिल्लो र सम्भवतः यो शताब्दीकै ठूलो बिपत्तिको रुपमा हामीले महाभूकम्पको सामना गरिरहेका छौं । विभिन्न जिल्लाहरुमा यतिबेला हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं घरपरिवार बिचल्लीमा छन् । परिणामका हिसाबले भूकम्पले सिर्जना गरेको बिपत्ति निकै ठूलो छ । सम्पूर्ण देशको ध्यान यो बिपत्तिको सामना गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ नै, सँगसँगै पश्चिम नेपालका बाढीपीडितहरुको पीडा पनि भुल्नुहुँदैन । पूर्वी नेपालका जिल्लाहरुमा हजारौं घरपरिवार अहिले पनि पुनःस्थापना र पुनर्बासको पर्खाइमा छन् । गत साउनमा गएको बाढीपहिरोबाट ३० हजार बढी घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण कैयौं घरबारबिहीन भएका छन् । बर्षातको समय नजिकिए पनि पीडितहरुको पुनःस्थापना र पुनर्बासमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । राज्यले निकै कम मात्रामा रकम छुट्याएपछि यसमा अझ समस्या देखिएको छ । खुला दिलका साथ राज्यले राहत सहयोगको व्यवस्था गर्दै पुनःनिर्माणमा स्थानीय जनतालाई परिचालन गर्ने नीतिसमेत बनाएर बर्षातअघि नै पुनर्बासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सरकारले अहिले बाढीपहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई घर बनाउन ७५ हजार र जग्गा खरीदका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । पूरै घरबारबिहीन भएका जनताका लागि यो निकै कम हो । त्यसो त सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संयुक्तरुपमा नै यो रकम कम हुने भन्दै पर्याप्त रकम पठाउन सरकारसँग माग गरिसकेका छन् । सरकारले छुट्याएको रकमबाट जग्गा खरीद गरेर घर बनाउन नसकिने भएकाले एक कट्ठा जग्गा र भवन बिभागले डिजाइन गरेअनुसार घर बनाउन पुग्ने रकम पठाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले जग्गाका लागि कम्तिमा प्रतिपरिवार डेढ लाख र घर बनाउन पुग्ने रकम दिन माग गरेका छन् । उनीहरुको यो पहल सकारात्मक छ । सरकार गम्भीर भएर यसमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ । लगातारको प्राकृतिक विपतका कारण अब देश धेरै पछाडि पर्ने निश्चित नै छ । अहिलेको भूकम्पबाट मात्रै दुई आर्थिक वर्षको सरकारको पूरै बजेट बराबर क्षति भएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यो बिपत्तिको सामना गर्न अब विकास बजेट उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने निश्चित भइसक्यो । यो स्थितिमा बाढीपहिरो पीडितका लागि पनि मन खोलेर सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । जसको घरमा क्षति मात्र पुगेको छ, उसका लागि सामान्य राहतले पुग्न सक्छ । जो पुरानै ठाउँमा बस्न सक्छन्, उनीहरुलाई घर बनाउन सहयोग गरे पुग्छ । जो पुरानो ठाउँमा बस्न सक्दैनन् र नयाँ ठाउँमा बस्ने जग्गा छैन, उनीहरुलाई जग्गा र घर बनाउने रकम दुबैको आवश्यक छ । उनीहरुलाई नै चाहिएको हो पुनर्बास । गएको बर्षातमा घरबार गुमाएका धेरै पीडितहरु नदी र खोलाका आसपासमा बस्ने गरेका थिए । उनीहरुलाई पुनः सोही ठाउँमा राख्दा फेरि दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसैले थोरै जग्गा दिएर भए पनि सुरक्षितस्थलमा उनीहरुलाई सार्नु जरुरी छ । त्यसका लागि पीडितहरुको अवस्थाको यथार्थ विवरण संकलन गर्नु जरुरी छ । त्यसो त सरकारले बाढीपीडितका लागि पुनर्बासको कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । यसलाई थोरै बिस्तार गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आजदेखि जेठ महिना लागिसक्यो । असारदेखि फेरि बर्षात शुरु हुन्छ । त्यसैले यो महिनाभित्र जग्गाको व्यवस्था गरेर घर बनाइदिने होइन भने पीडितहरु थप पीडित हुने खतरा रहन्छ । आफ्नो घर नहुनुको मनोवैज्ञानिक पीडा त छँदैछ, त्यसमा बर्षायाममा चिसोले रोग संक्रमणको खतरा पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले बर्षात लाग्नुअघि नै बाढीपीडितको पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा राज्यको बजेटले मात्र पुग्ने भएन भने स्थानीय जनता र अन्य स्वयंसेवा गर्न चाहनेहरुलाई परिचालन गर्ने नीति बनाएर भए पनि यो महिनाभित्रै बाढीपीडितका लागि घर बनाइसक्नुपर्दछ ।