प्रदीप ज्ञवाली
सामान्यतः राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मागहरूप्रति जनदबाब सिर्जना गर्न, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र आफ्नो जनमत विस्तार गर्नका निम्ति बेलाबेला सडक आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सार्ने गर्छन् । लोकतन्त्रमा आन्दोलनलाई निरपेक्ष रूपले गलत भन्न मिल्दैन । शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना असहमति प्रकट गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक माध्यम नै हो । तर, आन्दोलन कस्तो परिवेशमा, कुन कालखण्डमा, के–कस्ता मागसहित अगाडि बढाइएको छ र देशको तत्कालीन परिस्थितिमा समस्या समाधानका लागि त्यसले सघाउ पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन भन्ने कसीमा राखेर आन्दोलनको औचित्य तथा औचित्यहीनताबारे टुंगो गर्नुपर्दछ ।
यतिबेला सिंगो मुलुकले संविधान निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा ०६२र०६३ को आन्दोलनमा ठूलो बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अहिले संकटमा पर्न लागेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको खुलेआम विरोध भइरहेको छ । धर्मको नाममा दक्षिणपन्थी राजनीति सतहमा आइसकेको छ । अन्त्य भइसकेको राजसंस्थालाई ब्युँताउन पूर्वराजावादीहरू सक्रिय हुन लागेका छन् । शान्ति स्थापित भइसकेको अवस्थामा फेरि हिंसाका पक्षमा तर्क–वितर्क सुरु हुन थालेका छन् । त्यसतर्फ उन्मुख केही घटनाक्रम पनि बढ्दै गइरहेका छन् ।
उग्रवामपन्थले शक्ति सञ्चय गर्न खोजिरहेको स्थिति छ । र, कतिपय ठाउँमा पृथकतावादको वीजारोपण पनि भइरहेको छ । यस्तो परिवेशमा कुनै पनि जिम्मेवार दलले आफ्ना गतिविधिको बारेमा निर्णय गर्दा संविधान निर्माणको मुख्य उद्देश्यमा बल पुग्छ कि पुग्दैन रु दलहरूबीचमा सहमति बनाउन त्यसले सहयोग पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन रु ती मागका विषयमा समग्र जनताको साथ समर्थन रहन्छ कि रहँदैन रु यसलाई आधार बनाएर नै उसले आफ्ना गतिविधिका स्वरुपहरू तय गर्नुपर्छ ।
यसर्थमा भन्दा ३० दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलन समयका हिसाबले अप्रसांगिक, आन्दोलनका स्वरूपका हिसाबले अनुचित र परिणामका हिसाबले संविधान निर्माणमा व्यवधान उत्पन्न गराउन सक्ने घटनाको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । पहिलो कुरा, अहिले सडक आन्दोलन होइन, संविधानसभाभित्रका दलहरूको बीचमा सहमति, समझदारी नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो र आमजनताको चासो पनि त्यही हो । सरकारले वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ भनेर आग्रह गरिरहेको र झन्डै दुई महिनापछि संविधानसभाको बैठक हुने लागेको परिदृश्यमा संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । यस्तो अवस्थामा सडकमा जाने कुरालाई सही ठान्न सकिँदैन । दोस्रो, आन्दोलनको स्वरुपजस्तो तय गरेको छ, ती राजनीतिक भन्दा पनि जनतालाई मर्कामा पार्ने, पीडा दिने खालका छन् ।
बन्द सफल भएकै नाममा आह्वानकर्ता दलप्रति जनताको साथ समर्थन छ भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने, जनताले नाम नै नसुनेका, जनतामा कुनै प्रभाव नै नभएका समूहले प्रचार बाँडेर बन्द गरेको पनि हामीले देखेका छौँ ।
कुनै बेला आन्दोलनकारीहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियारको रुपमा थियो, आमहड्ताल । किनभने, ती हड्तालहरूमा जनताको सहभागिता हुन्थ्यो र जनताको सहभागितामा नै आमहड्ताल सफल हुन्थे । तर, विगत केही वर्षयतादेखि एक किसिमले भन्ने हो भने ‘बन्द–हडताल’ जनताका लागि त्रासको नामजस्तो बन्न पुगेको छ । बन्द सफल भएकै नाममा आह्वानकर्ता दलप्रति जनताको साथ समर्थन छ भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने, जनताले नाम नै नसुनेका, जनतामा कुनै प्रभाव नै नभएका समूहले प्रचार बाँडेर बन्द गरेको पनि हामीले देखेका छौँ ।
अर्थात् अब नेपाल बन्द आन्दोलनको हतियार रहेन । यो त जनतालाई थप पीडा दिने, अप्ठेरोमा पार्ने परिघटना मात्रै बन्न पुगेको छ । त्यसकारण, ३० दलीय मोर्चाले गरेको बन्दको औचित्य देखिन्न । त्यसैकारण पनि हुन सक्छ, तीनदिने बन्द मोर्चाले एक दिनपछि फिर्ता लिएको । र, यसले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
अहिले पनि सहमतिको सम्भावना विद्यमान नै छ । सत्तामा रहेका दलहरू धैर्यतापूर्वक वार्ताको पर्खाइमा छन् । यस्तो अवस्थामा वार्ता र संवादलाई छोडेर सडक आन्दोलनमा जाने कामलाई किमार्थ नैतिक मान्न सकिन्न । यसले दलहरूको बीचमा दूरी बढाउने काम मात्र गर्दछ । पछिल्ला आन्दोलनका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने आन्दोलनहरू अराजक बन्दै गएको र त्यसले आमनागरिकलाई अझ बढी पीडा दिएको छ । श्रम गरेर खाने सर्वसाधारण नागरिक साँझको गाँसबाट वञ्चित हुनुपरेका तीता यथार्थ घटित छन् ।
यस्ता घटनाक्रम बढ्दै जाँदा आन्दोलनकारीको नेतृत्व, योजना र नियन्त्रणमा आन्दोलन नरहने र अराजक पक्षहरू हाबी भई आन्दोलनलाई नै बदनाम बनाइदिने घटना क्रमहरूमा पनि बढोत्तरी भइरहेको देखिन्छ । यतातर्फ पनि सम्बन्धित दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ । दबाब दिनका लागि आन्दोलनका अनेकौँ रूपहरू छन्, जसमा जनतालाई अप्ठेरो नपारीकन दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । आन्दोलन बाध्यात्मक विकल्प भएकै अवस्थामा पनि आन्दोलनका स्वरूपलाई बदल्ने गरिन्छ । त्यसो गर्नु अनिवार्य छ ।
हामीले करिब १५ महिनाको अवधि सहमतिबाटै संविधान निर्माण गरौँ भनेर बिताएका छौँ । निश्चय नै संविधानसभाभित्र प्रश्नावली बनाएर अलिकति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, हामीले बारम्बार भनेका छौँ, सहमति भयो भने ती प्रश्नावलीको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन । त्यस्तै, सहमति भइसकेका विषयलाई लिएर मस्यौदा पनि गर्दै जाऔँ र संघीयताको विषयमा थप समय लिएर सहमति खोज्दै जाउँ भनेर नेकपा एमालेले भन्दै आएको छ । प्रक्रियामा जाने र बहुमतबाट विषयहरूलाई टुंग्याउने भनेको त बाध्यात्मक विकल्प मात्रै हो ।
( क्भभ mयचभ बतस् जततउस्ररधधध।चबतयउबतष्।अयmरद्दण्ज्ञछरण्द्धरण्डरद्दद्दद्धद्धडज्ञ।जतm३िकतजबकज।लघख्ीमभ्ल्ल।मउगा
यतिबेला सिंगो मुलुकले संविधान निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा ०६२र०६३ को आन्दोलनमा ठूलो बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अहिले संकटमा पर्न लागेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको खुलेआम विरोध भइरहेको छ । धर्मको नाममा दक्षिणपन्थी राजनीति सतहमा आइसकेको छ । अन्त्य भइसकेको राजसंस्थालाई ब्युँताउन पूर्वराजावादीहरू सक्रिय हुन लागेका छन् । शान्ति स्थापित भइसकेको अवस्थामा फेरि हिंसाका पक्षमा तर्क–वितर्क सुरु हुन थालेका छन् । त्यसतर्फ उन्मुख केही घटनाक्रम पनि बढ्दै गइरहेका छन् ।
उग्रवामपन्थले शक्ति सञ्चय गर्न खोजिरहेको स्थिति छ । र, कतिपय ठाउँमा पृथकतावादको वीजारोपण पनि भइरहेको छ । यस्तो परिवेशमा कुनै पनि जिम्मेवार दलले आफ्ना गतिविधिको बारेमा निर्णय गर्दा संविधान निर्माणको मुख्य उद्देश्यमा बल पुग्छ कि पुग्दैन रु दलहरूबीचमा सहमति बनाउन त्यसले सहयोग पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन रु ती मागका विषयमा समग्र जनताको साथ समर्थन रहन्छ कि रहँदैन रु यसलाई आधार बनाएर नै उसले आफ्ना गतिविधिका स्वरुपहरू तय गर्नुपर्छ ।
यसर्थमा भन्दा ३० दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलन समयका हिसाबले अप्रसांगिक, आन्दोलनका स्वरूपका हिसाबले अनुचित र परिणामका हिसाबले संविधान निर्माणमा व्यवधान उत्पन्न गराउन सक्ने घटनाको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । पहिलो कुरा, अहिले सडक आन्दोलन होइन, संविधानसभाभित्रका दलहरूको बीचमा सहमति, समझदारी नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो र आमजनताको चासो पनि त्यही हो । सरकारले वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ भनेर आग्रह गरिरहेको र झन्डै दुई महिनापछि संविधानसभाको बैठक हुने लागेको परिदृश्यमा संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । यस्तो अवस्थामा सडकमा जाने कुरालाई सही ठान्न सकिँदैन । दोस्रो, आन्दोलनको स्वरुपजस्तो तय गरेको छ, ती राजनीतिक भन्दा पनि जनतालाई मर्कामा पार्ने, पीडा दिने खालका छन् ।
बन्द सफल भएकै नाममा आह्वानकर्ता दलप्रति जनताको साथ समर्थन छ भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने, जनताले नाम नै नसुनेका, जनतामा कुनै प्रभाव नै नभएका समूहले प्रचार बाँडेर बन्द गरेको पनि हामीले देखेका छौँ ।
कुनै बेला आन्दोलनकारीहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियारको रुपमा थियो, आमहड्ताल । किनभने, ती हड्तालहरूमा जनताको सहभागिता हुन्थ्यो र जनताको सहभागितामा नै आमहड्ताल सफल हुन्थे । तर, विगत केही वर्षयतादेखि एक किसिमले भन्ने हो भने ‘बन्द–हडताल’ जनताका लागि त्रासको नामजस्तो बन्न पुगेको छ । बन्द सफल भएकै नाममा आह्वानकर्ता दलप्रति जनताको साथ समर्थन छ भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने, जनताले नाम नै नसुनेका, जनतामा कुनै प्रभाव नै नभएका समूहले प्रचार बाँडेर बन्द गरेको पनि हामीले देखेका छौँ ।
अर्थात् अब नेपाल बन्द आन्दोलनको हतियार रहेन । यो त जनतालाई थप पीडा दिने, अप्ठेरोमा पार्ने परिघटना मात्रै बन्न पुगेको छ । त्यसकारण, ३० दलीय मोर्चाले गरेको बन्दको औचित्य देखिन्न । त्यसैकारण पनि हुन सक्छ, तीनदिने बन्द मोर्चाले एक दिनपछि फिर्ता लिएको । र, यसले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
अहिले पनि सहमतिको सम्भावना विद्यमान नै छ । सत्तामा रहेका दलहरू धैर्यतापूर्वक वार्ताको पर्खाइमा छन् । यस्तो अवस्थामा वार्ता र संवादलाई छोडेर सडक आन्दोलनमा जाने कामलाई किमार्थ नैतिक मान्न सकिन्न । यसले दलहरूको बीचमा दूरी बढाउने काम मात्र गर्दछ । पछिल्ला आन्दोलनका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने आन्दोलनहरू अराजक बन्दै गएको र त्यसले आमनागरिकलाई अझ बढी पीडा दिएको छ । श्रम गरेर खाने सर्वसाधारण नागरिक साँझको गाँसबाट वञ्चित हुनुपरेका तीता यथार्थ घटित छन् ।
यस्ता घटनाक्रम बढ्दै जाँदा आन्दोलनकारीको नेतृत्व, योजना र नियन्त्रणमा आन्दोलन नरहने र अराजक पक्षहरू हाबी भई आन्दोलनलाई नै बदनाम बनाइदिने घटना क्रमहरूमा पनि बढोत्तरी भइरहेको देखिन्छ । यतातर्फ पनि सम्बन्धित दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ । दबाब दिनका लागि आन्दोलनका अनेकौँ रूपहरू छन्, जसमा जनतालाई अप्ठेरो नपारीकन दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । आन्दोलन बाध्यात्मक विकल्प भएकै अवस्थामा पनि आन्दोलनका स्वरूपलाई बदल्ने गरिन्छ । त्यसो गर्नु अनिवार्य छ ।
हामीले करिब १५ महिनाको अवधि सहमतिबाटै संविधान निर्माण गरौँ भनेर बिताएका छौँ । निश्चय नै संविधानसभाभित्र प्रश्नावली बनाएर अलिकति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, हामीले बारम्बार भनेका छौँ, सहमति भयो भने ती प्रश्नावलीको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन । त्यस्तै, सहमति भइसकेका विषयलाई लिएर मस्यौदा पनि गर्दै जाऔँ र संघीयताको विषयमा थप समय लिएर सहमति खोज्दै जाउँ भनेर नेकपा एमालेले भन्दै आएको छ । प्रक्रियामा जाने र बहुमतबाट विषयहरूलाई टुंग्याउने भनेको त बाध्यात्मक विकल्प मात्रै हो ।
( क्भभ mयचभ बतस् जततउस्ररधधध।चबतयउबतष्।अयmरद्दण्ज्ञछरण्द्धरण्डरद्दद्दद्धद्धडज्ञ।जतm३िकतजबकज।लघख्ीमभ्ल्ल।मउगा
Post a Comment