शुल्कवृद्धिपछि विद्यार्थी संगठन र निजी विद्यालयबीच तनाव

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयले चर्काे शुल्कवृद्धि गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले आज संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बिहीबारदेखि भर्ना प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने जनाएका छन् । यही वैशाख १ गतेबाट प्रारम्भ भएको शैक्षिक सत्रअगावै अधिकांश विद्यालयमा शुल्क वृद्धिसहित भर्ना गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले नयाँ शुल्क निर्धारणको विवरण सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् । विगत वर्षमा पनि शुल्कवृद्धि हुने र सरकार, विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यालय सञ्जालकबीच सहमति भई बढेको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । विभिन्न नौ विद्यार्थी सङ्गठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले न्यूनतम् ११ देखि बढीमा ४१ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि भएको जनाउँदै संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने र यही वैशाख ६ गतेभित्र बढेको शुल्क फिर्ता नभए देशव्यापी थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । आजको संयुक्त बैठकमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य गणेशदत्त शर्मा, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछाने, एमाओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक रमेश मल्ल, नेकपा
(माओवादी) निकट अखिल
(क्रान्तिकारी) का संयोजक सुरेश गौतम, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट अखिल
(क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष शरद रसाइलीलगायत नौ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए । नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का कोषाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले बिहीबारदेखि भर्नामा अवरोध गर्ने, शिक्षा विभागमा संयुक्त विरोधपत्र बुझाउने, वैशाख ४ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिने, ५ गते सार्वजनिक अन्तक्र्रिया गर्ने र त्यससमयसम्म पनि शुल्कवृद्धि फिर्ता नभए ६ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।
नेकपा–माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौं उपत्यकाका ५० भन्दा बढी विद्यालयमा शुल्कवृद्धि गरेको सम्बन्धमा विरोध गर्दै केही दिनदेखि विद्यालयका लेखा शाखामा तालाबन्दी जारी राखेको छ ।     काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिको गत चैत ३० गतेको बैठकले गत वर्षको तुलनामा बढीमा २२ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धिको औपचारिक निर्णय गरेको थियो । सो शुल्कवृद्धिको औचित्य नभएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकले विरोध गरेका छन् । त्यसो त, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका जिल्लामा निजी विद्यालय र सरकारी निकायको विवादका कारण यस वर्षका लागि औपचारिक शुल्क वृद्धि गरिएको निर्णय भएको छैन । यसरी शुल्क मापदण्डका लागि नयाँ निर्णय नभएपनि विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिइएको पाइएपछि विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित भएका हुन् ।
यता निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धि विद्यमान ऐन, कानुन बमोजिम छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । विभागका निर्र्देशक खगेन्द्र नेपालले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा कारबाही गरिने बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले सरकारले तोकेअनुसार नै अधिकांश विद्यालयले शुल्क लिएको र कतिपयले सोभन्दा कममा पनि विद्यार्थीलाई शुल्क माग गरेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनको विरोध आफूहरूको विपक्षमा भन्दा पनि सरकारसँग आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष केसीले भने–‘अहिलेको शुल्क निर्धारणलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ,सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावक बीच खुल्ला र पारदर्शीरुपमा लागत मूल्यका आधारमा शुल्क तय गर्ने कानुनी बाटो सरकारले खोलिदिनु पर्छ । हामीमाथि अनावश्यक भ्रम र अनादर मात्रै सिर्जना गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।  राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले आफूहरुले शिक्षा नियमावलीअनुसार समय सापेक्ष शुल्कवृद्धि गरिएको जनाए ।