राजनीतिक दलका नेताहरूबीच असहमति कायम रहँदा देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई लिएर हामी बारम्बार चिन्ता जाहेर गर्दै उनीहरूबीच सहमतिको कामना गर्दै छौँ । तर क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूबीच कति विषयहरूमा घोषित–अघोषित सहमति बन्दै आएको छ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो दृष्टि पुगिरहेको छैन ।
सहमति शब्द आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसमा सहभागी पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, चरित्र र उद्देश्यले सहमतिको उपादेयता सिद्ध गर्दछ । वैज्ञानिकहरूबीचको सहमतिले विज्ञानको एउटा अर्को नयाँ आविष्कारको ढोका खोल्न सक्छ भने योगी, सन्त र विद्वान्हरूको सहमतिले मानव समाजलाई नयाँ जीवनदर्शन बोध गराउन सक्छ ।
तर, डाकुहरूको सहमति कसैको जिउधन समाप्तिको कारण बन्ने निश्चित हुन्छ भने स्वार्थी, कम योग्य या अयोग्यहरूबीच सहमति बन्दा जनता या देशले ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले नेताहरूबीच सहमति हुनुपर्यो भनेर रोइकराइ गर्नुभन्दा केका लागि उनीहरू सहमति गर्न खोज्दै छन् र सहमति प्रक्रियामा के–कति योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेबारेमा सचेततापूर्वक चासो राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वि।सं। २००७ सालको परिवर्तनका लागि नेपाली काङ्ग्रसले अगुवाइ गर्यो, राजा परिवर्तनको पक्षमा उभिए, तर परिवर्तनको ढोका राजा, काङ्ग्रेस र राणाहरूबीचको सहमतिबाट खुल्यो । २०१७ सालको परिवर्तन राजा र तुल्सी गिरीलगायत काङ्ग्रेस र केशरजंग रायमाझीसमेतका कम्युनिस्ट नेताहरूबीचको गुप्त सहमतिबाट भएको हो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन राजा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ९माओवादीबाहेक० बीचको सहमतिबाट सम्भव भयो भने २०६३ को परिवर्तन माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरूको सम्मतिबाट भएको भन्न सकिन्छ ।
पछिल्लो परिवर्तनले परम्परावादी राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई उपेक्षा गर्दै नयाँ राजनीतिक प्रणाली सृष्टि गर्ने अपेक्षा राखिएको हो । तर, माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू ९जो ०६३ को परिवर्तनका निम्ति जिम्मेवार छन्० बीच असमझदारी बढेको कारण राजनीतिक प्रक्रिया उल्झनमा परेको छ । एकातिर आन्दोलनकारी पक्षहरूबीच असमझदारी बढेको र अर्कोतिर काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूबाट जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरू जन्मिएर नयाँ शक्तिको रूप लिएको यस स्थितिमा परम्परावादी राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि नयाँ संविधानमा आफ्ना भावनासमेत प्रतिविम्बित गराउन कुनै न कुनै रूपले क्रियाशील भइरहेका छन् । प्रमुख दल तथा समूह र तिनका अगुवाहरूले आफैँ या आफ्नो पक्षविशेषको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्न थालेकोले देश चिन्ताग्रस्त अवस्थामा अवश्य पुगेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि दलका नेताहरूबीच सहमति बनेकै छैन या उनीहरू कैयन विषयमा एउटै धारणा राख्दै राख्दैनन् भन्नेचाहिँ हुँदै होइन । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूबीच घोषित–अघोषित रूपमा बनेका समान धारणाहरूबारे यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
काङ्ग्रेस–एमाले र माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच तनाव र विवाद बढिरहेको भए पनि जनमतसङ्ग्रहमार्फत विवादित विषयको टुङ्गो नलगाउने अवधारणासित उनीहरू सबै सहमत छन् । जनमतसङ्ग्रहमा जाने या नजाने भन्ने प्रश्नमा छलफलसम्म पनि प्रारम्भ नहुनुको सीधा अर्थ उनीहरू सबै जनमतसङ्ग्रहबाट विवाद निरूपण गर्ने पक्षमा छँदै छैनन् भन्ने हो । प्रमुख दलहरूबीच जनमतमा नजान देखिएको प्रतिबद्धताले उनीहरूबीच अघोषित भए पनि सहमति बनेको पुष्टि गर्दछ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्न दलहरू सधैँ सहमत रहिरहे । संविधानका अन्तर्वस्तुमा राय बाझेर विमति प्रकट भई आन्दोलनरत पक्ष र सत्तापक्षबीच दूरी बढेका बेला सहमतिबाटै केही साताअघि ९माघ आठपछि० लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गरिनुले नेताहरूबीच समान धारणा रहेको स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै सचिवहरूको बढुवा तथा पदस्थापन र राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने क्रममा पनि ‘दलीय सहमति’ निर्णायक बन्दै आएको छ ।
त्यस्तै देशलाई एकीकृत राख्ने र नेपालको समग्र भूगोलको चरित्र प्रतिबिम्बित हुने प्रस्तावमा दलका नेताहरू एकमत हुन नसके पनि देशको सार्वभौमिकता हरहालतमा टुक्य्राइछाड्न उनीहरू सहमत छन् । सङ्घीय प्रदेशहरू कतिवटा र कस्तो आकारप्रकारको बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच चरम असहमति देखिन्छ । कस्तो र कतिवटा प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने विवाद नेताहरूका बीचमा मात्रै सीमित छ । कदाचित मुलुकको सार्वभौमिकता विखण्डित भएर राज्यहरूको निर्माण गरियो भने विवाद र तनाव नेताहरूबाट जनतामा सर्नेछ, जुन नेताहरूको विवादभन्दा भयानक हुनसक्नेछ । भोलि जनताका बीचमा उत्पन्न हुने तनावबारे विचार–विमर्श गर्दै नगर्न पनि दलका नेताहरू एकमत देखिएका छन् । त्यसैगरी संविधानसभाका सदस्यहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र संविधानसभालाई आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरिरहनेबारेमा समेत सबै दलका नेताहरूले समान धारणा बनाएको प्रतीत भइरहेछ ।
त्यस्तै सभासद्, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता र राजनीतिक समूह लाभान्वित हुने अवसरलाई उपयोग गर्न दलका नेताहरूबीच सहमति बन्ने गरेकै छ । सांसद विकास कोषको नाममा कनिकासरि करोडौँ बाँड्ने कुरामा पनि गजबकै राजनीतिक सहमति देखिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म जनताले भोग्नुपरेको समस्या, देशको भौतिक तथा आर्थिक विकासका एजेण्डामा मात्र सर्वदलीय छलफल गर्न र समान धारणा बनाउन आवश्यक नठानेका हुन् । आफ्नो निजी, समूहगत र दलगत हितका मुद्दामा सहमति बन्दै आएकोले हाम्रा नेताहरूमा सहमति गर्ने क्षमता हुँदै नभएको भन्ने भनाइ सर्वथा गलत छ । त्यसैले हामीले सहमतिमा संलग्न पात्र र सहमतिका उद्देश्यप्रति गम्भीर चासो राख्न अब ढिला गर्नै नहुने अवस्था आएको छ ।
Post a Comment